नेपालमा कम्युनिष्टको भविष्य गतवर्षको भदौ २२ गतेसम्म जाज्वल्यमान देखिन्थ्यो । जेनजी बिद्रोहको प्रहारले कम्युनिष्टहरू थला परे । गत फागुन २१ को चुनावपछि कम्युनिष्टहरू भारत, कलकत्ताका ज्योतिवसु वा भारतका कम्युनिष्ट नेता सीताराम यचुरीले हाँकेको कम्युनिष्टको बेहाल अवस्थामा पुगेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन र स्थिति सुधार्न सकिएन भने कम्युनिष्टको भविष्य अन्धकार छ भन्ने बुझेर नै माओवादीबाट नेकपा बनाएका प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीवीच एकताको अर्को अध्याय सुरूभएको छ ।
अब प्रचण्डको मुठ्ठीको औकात घट्यो । केपी ओलीले हल्लाउने हातको पनि अर्थ रहेन । पूर्व माओवादी रूष्ठ छन्, प्रचण्ड र ओली दुबैले नेतृत्वको पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । यसकारण प्रचण्ड र ओलीले सुरू गरेको एकताको ‘चौथो इनिङ्स’को सम्भावना न्यून हुँदैछ ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रष्टै भनेका छन्– हामीसँग पार्टीका केही कार्यकर्ता र तिनका परिवारमात्र बाँकी छन् । आम जनता हामीसँग छैनन् । अर्का माओवादी नेता नारायणकाजीले भनेका छन्– सुकुम्वासीका पक्षमा सानो जुलुस निकाल्न सकेनौं, हामी के भयौं ? अर्थात् कम्युनिष्टहरू सकिने क्रममा छन्, तथापि मर्ता क्या नही कर्ता, ओली र प्रचण्डले ३ बुँदे सम्झौता गरेर एक भएको अर्को तमासा देखाएका छन् । तथापि प्रचण्डले फुइँकी देखाएका छन्– हामी एकै दिन जिल्ला जिल्लामा एक लाख र राजाधानीमा ५–७ लाख जनता उतारेर सत्ता उल्ट्याइदिन्छौं ।
विश्लेषकहरू प्रचण्डको चेतावनीले चकित परेका छन् । यथार्थमा कम्युनिष्टहरूको हालत ७ लाख सडकमा उतार्न सक्ने देखिँदैन । प्रचण्ड–ओलीको चौथो सम्झौताले प्रचण्डको महत्वाकांक्षा पूरा गर्नसक्छ भन्ने लाग्दैन । जेनजी आन्दोलन अघिसम्म प्रचण्डले जनयुद्ध रहरले हुँदैन, जो कोही प्रचण्ड बन्न सक्दैन भन्नेगर्थे । आज प्रचण्ड जनताबाट पाखामा पुगेका छन् र कम्युनिष्ट एकताको शक्ति बचाउन ओलीसँग एकता गर्दैछन् । फागुन २१ को चुनाव कम्युनिष्ट शक्ति, पार्टीका लागि बज्र प्रहार नै हो । विश्लेषकहरूका अनुसार प्रचण्ड, ओलीको प्रभाव घट्दो छ, बरू कोशीतिर श्रमसंस्कृतिको प्रभाव बढेको छ ।
खप्परमा हात राखेर फागुन २१ को चुनावमा वामपन्थीहरू एक भएर चुनाव लडेको भए रास्वपाले यसरी लतार्ने थिएन भन्दैछन् । यथार्थमा रास्वपाको केही अलोकप्रियता बढेको छ, तर रास्वपाको शक्ति घटेको छैन । हो, पालिका र प्रदेश सरकारमा रास्वपाको उपस्थिति शून्य छ, तर एकवर्षपछि हुने स्थानीय र प्रदेशको चुनावमा रास्वपाले अर्को छलाङ लगाउनेमा शंका छैन । के माक्र्सले लेखेझैं नेपालका कम्युनिष्टहरू इतिहास दोहोरिएर त्रासदीपछि मजाक बनेकै हुन् त ? यही सत्य हो भने जनयुद्ध र त्यसपछिको त्रासदीपछिको २०७२, ०७४, ०७९ र ०८० को प्रचण्ड, ओलीको एकता सत्ताको रजगजमा भएको थियो, अहिले सबैकुरा गुमाएर भएको छ । यतिबेला प्रचण्ड, ओलीका विचारमा फरक मत राख्ने कम्युनिष्टहरूले सम्झेका छन्– २०८१ असार १७ गते स्वर्ग या नर्क जहाँ गए पनि सँगसँगै जाने वाचा  । तातो दूध खाँदा मुख पोलेको मान्छे मोही खाँदा पनि फू–फू गर्छ, हो ला त ?
रास्वपा र प्रम बालेन्द्र साह प्रदेश संरचना हटाउने प्रयत्नमा छ । आमनागरिकलाई पनि प्रदेश सभा बोझका रूपमा रहेको छ, जनताले मतलव राखेका छैनन् । प्रदेशमा कम्युनिष्ट मिल्न थालेकोमा केही कम्युनिष्टलाई हर्ष लागेको होला, तर यो हर्ष कति दिन टिक्ला भन्न सकिदैन ।
प्रचण्डको सातो गएको अनुहार र पक्राउ परेपछि एमाले पंक्तिले नै जुलुस निकाल्न नसकेको स्थितिले नेकपा र एमालेको चुरीफुरी अर्थहीन भइसकेजस्तो छ । नेकपा र एमाले संसदमा प्रम बालेन्द्र साहलाई आक्षेप लगाउनमा सिमित छ । तिनले दिएको चेतावनीले तातोपानी पनि लागेको छैन । रास्वपा र बालेन्द्र साह हात्ती लस्केझैं लस्किरहेका छन्, बिरोधका लागि बिरोधले के हुने हो र ? प्रम बालेन्द्रले घूस खाए भनेर विपक्षीले भन्न सकेका छैनन् ।
सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेर प्रम बालेन्द्र साहको आलोचना भए पनि अब धमाधम राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न, समाजका विविध पक्षसँग वार्ता गरेर अघि बढ्दैछन् । अझै जनतामा रास्वपाले केही गर्छ भन्ने विश्वास छ ।
आमनागरिक प्रम बालेन्द्रलाई सुन्न चाहन्छन् । विपक्षीहरू सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न हच्किरहेका छन् । कारण तिनीहरू कतिसम्म अलोकप्रिय भइसकेछन् त ?
एमाले वा नेकपा (माओवादी) नेताहरूले क्रान्ति भन्नु जनताका लागि गाईजात्राको हाँसोजस्तो लाग्न थालिसकेको छ । सुकुम्वासी र गणेश नेपालीको आत्मदाहमा वर्तमान सत्ता जिम्मेवार छ कि बहुदलकालदेखिको अव्यवस्था ? प्रतिपक्षीले यहाँ पनि हल्का राजनीति मात्र गरे ।
यतिबेला कम्युनिष्टहरूका लागि बालेन्द्र सरकार जति छिटो उदायो, उति छिटो पतन हुन्छ भनेर कुर्नुको विकल्प छैन । रास्वपा सरकार कति समय चल्छ, रास्वपाभित्र गुट र फुट हुन्छ कि हुन्न, भ्रष्टाचारमा नुहाउँछ कि नुहाउँन्न, प्रम बालेन्द्र साहको दिनचर्या हेर्दा रास्वपा खण्डित हुन्छ भनेर मान्न सकिन्न । रास्वपा र बालेन्द्र सरकारको शक्ति भनेकै प्रम बालेन्द्रको नैतिक शक्ति हो ।
बालेन्द्र सरकार लोकतन्त्र, संविधानको सुधार र मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि उभियो भने यहाँ पनि विपक्षीहरू हार्नेछन् ।यतिबेला कम्युनिष्टहरू स्वार्थका लागि मिलेका हुन् भन्ने सबैले बुझेका छन् ।
जसरी भारतमा कम्युनिष्टको बीउमात्र बाँकी छ, नेपालमा पनि त्यही स्थिति छ । नेपाली यति सजग भइसकेछन् कि कम्युनिष्टबाट भलो हुँदैन भन्ने बुझेछन् ।