भारतले पुनः प्रम बालेन साहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छ । परराष्ट्रले भ्रमणका एजेण्डाहरू तय गरेर भारतलाई पठाएपछि भारत वार्ता गर्न राजी भएका कारण प्रम बालेन भारत भ्रमणमा जान तैयार भएको रास्वपा स्रोत बताउँछ ।
आखिर भारत बालेन सरकारसँग के चाहन्छ ? विज्ञहरू भन्छन्– भारत भारतको सुरक्षा चासो, आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थमा ठेस नपुगोस् र नेपालले आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरोस् । नेपालमा भारतीय प्रभावको निरन्तरता कायम होस् ।
तर नेपालमा युवाहरूको शक्तिका रूपमा बालेन सरकार दुई तिहाई विश्वासका साथ उदाएकोले भारत पक्कै झस्किएको छ । यतिबेला भारत पर्ख र हेरको स्थितिमा टोलाइरहेको देखिन्छ । नेपाल पहिलेजस्तै चीनतिर ढल्किएको देख्यो भने भारत एक्सनमा आउनेछ । भनिदैछ, अस्थिरता उत्पन्न गराउन र बालेन सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउन धार्मिक र सुस्ताको बाँध भत्काउने जस्ता हर्कतमा पनि भारतकै हात रहेको छ ।
स्मरणीय छ, नेपाल यस्तो रणनीतिक भूमि हो, यसलाई निकट नराखे अर्कोले लाभ उठाउँछ भनेर भारत र चीनमात्र होइन, अमेरिका पनि सचेत छ । त्यसै उपहारका रूपमा एमसीसी आएको होइन, भारतको सहयोग र चीनले बीआरआईलाई कार्यान्वयन गराउन सकृय रहेको पनि होइन । सबैले बुझेका छन् ।
सभापति रवि र परराष्ट्रमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे, परराष्ट्रमन्त्रीपछि सभापति रवि चीन जाँदैछन् । भ्रमणमा आआफ्ना सुरक्षा र सहयोगकै प्रश्न केन्द्रमा थिए ।
प्रम राष्ट्रसंघ, बेलग्रेड पनि नजाने
पहिले पहिले कर्मचारीलाई आएको निम्तोमा समेत नेताहरू कुदाकुद गर्थे । दुई तिहाईको बहुमतवाला सरकार प्रमुख बालेन साह विदेश भ्रमण नगएर सुशासन स्थापित गर्न रातदिन काम गरिरहेका छन् । जतिसुकै प्रतिपक्षी, विरोधीहरूले चर्को आलोचना गरे पनि बालेनले एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उठाइदिएका छन् ।
विदेश भ्रमणमा कुनै चासो नराखेका प्रम बालेन साहले राष्ट्रसंघ मात्र होइन, नाम शिखर सम्मेलनमा समेत नजाने निर्णय लिएका छन् । आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, सचिव अमृत राईलाई न्यूयोर्क र बेलग्रेड पठाउँदैछन् । स्मरणीय छ, असंलग्न शिखरको नेपाल संस्थापक सदस्य पनि हो ।
यस अघिका वर्षहरूमा नाम शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री स्तरीय सहभागिता हुँदै आएको थियो । यसपल्ट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको सहभागिता रहनेछ । प्रधानमन्त्री सहभागी भएको भए महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर प्राप्त हुनेथियो ।