कूटनीतिक दक्षताका माध्यमबाट नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू संसारका धेरै देशहरूको तुलनामा असाधारण छन् । दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि नेपालको कूटनीतिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई उचाइमा पुर्याएको छ, र भूगोल, सैनिक शक्ति वा आर्थिक आकारभन्दा धेरै माथिको सम्मान विश्व समुदायबाट दिलाएको छ । आज नेपाल नयाँ राजदूतहरू नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको बेला एउटा ऐतिहासिक सत्यलाई सम्झनु आवश्यक छ । नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता संयोगवश प्राप्त भएका होइनन् । ती दूरदर्शी नेतृत्व, दक्ष कूटनीतिज्ञ र सधैं राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने स्वतन्त्र विदेश नीतिको परिणाम थिए । त्यसैले नेपालले नियुक्त गर्ने राजदूतहरू विदेशमा बस्ने राजनीतिक प्रतिनिधि मात्रज होइनन्, उनीहरू राष्ट्रको बौद्धिक, रणनीतिक र नैतिक अनुहार हुन् । विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, लगानीकर्ता, विश्वविद्यालय र व्यवसायिक समुदायले नेपाललाई सबैभन्दा पहिले तिनै राजदूतमार्फत बुझ्ने गर्छन् । आज विश्वमा देशहरू भूभागका लागि भन्दा पनि लगानी, प्रविधि, जलवायु वित्त, बजार, पर्यटन र रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्तो समयमा राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक पुरस्कार वा भागबण्डाको साधन बनाउने विलासिता नेपालसँग छैन । यस्ता नियुक्ति योग्यता, इमान्दारिता, व्यावसायिक उपलब्धि र राष्ट्रिय हितप्रतिको अटल प्रतिबद्धताका आधारमा हुनुपर्छ । प्रत्येक नेपाली राजदूतले विश्वसामु आत्मविश्वासका साथ एउटा स्पष्ट सन्देश राख्न सक्नुपर्छ । नेपाल पूर्ण सार्वभौम, स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो । नेपालको विदेश नीति केवल नेपालको राष्ट्रिय हितद्वारा निर्देशित हुन्छ । नेपाल सबै राष्ट्रसँग मित्रता, कसैसँग वैर होइन भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ, समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा साझेदारीलाई स्वागत गर्छ, र बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विवादसमेत संवाद, ऐतिहासिक प्रमाण, द्विपक्षीय वार्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध छ ।
नेपालको कूटनीतिक इतिहासले एउटा स्पष्ट पाठ सिकाउँछ । राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सैनिक शक्ति वा आर्थिक आकारबाट होइन, दूरदर्शी रणनीति, सक्षम नेतृत्व र परिपक्व कूटनीतिबाट प्राप्त हुन्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले एङ्ग्लो–नेपाल युद्धपछि नेपाललाई आफ्नो करिब एक तिहाइ भूभाग गुमाउन बाध्य बनायो । तर दक्षिण एशियाका अधिकांश राष्ट्रहरू औपनिवेशिक शासनअन्तर्गत परेका बेला नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाइराख्यो । प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बाहिरी संसारसँगको सम्बन्धले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कमजोर होइन, अझ सुदृढ बनाउँछ भन्ने कुरा समयमै बुझेका थिए । सन् १८५०–५१ मा बेलायत र फ्रान्सको उनको औपचारिक भ्रमण युरोपको राजकीय कूटनीतिक भ्रमण गर्ने पहिलो दक्षिण एशियाली सरकार प्रमुखको रूपमा इतिहासमा दर्ज भयो । त्यसपछि सन् १८५७ को भारतीय विद्रोहमा बेलायतलाई दिएको सहयोगका कारण नेपालले सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता प्राप्त गर्यो । राणा शासनकै अवधिमा पनि विवेकपूर्ण कूटनीतिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोगाउँदै ठोस राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नेपालले प्रमाणित गरिसकेको थियो ।
सन् १९५१ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै नेपाल आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सक्रिय सहभागीका रूपमा उदायो । राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजा महेन्द्र र त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले आफ्नो कूटनीतिक इतिहासको सम्भवतः सबैभन्दा सफल युगमा प्रवेश गर्यो । स्वतन्त्र भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ पछि छिट्टै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, र परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्गठनले अझ आत्मविश्वासी तथा बाह्यमुखी विदेश नीतिको संस्थागत आधार तयार गर्यो । नेपाल सन् १९५३ मा युनेस्कोको सदस्य बन्यो, अप्रिल १९५५ मा एसिया–अफ्रिका बान्डुङ सम्मेलनमा सहभागी भयो, १ अगस्ट १९५५ मा जनवादी गणतन्त्र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्यो, र १४ डिसेम्बर १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको १४७औँ सदस्य बन्यो । एक दशक पनि नबित्दै नेपाल अपेक्षाकृत एकान्त हिमाली राज्यबाट आत्मविश्वासी, सम्मानित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बढ्दो प्रभाव स्थापित गरिरहेको राष्ट्रका रूपमा विकसित भइसकेको थियो ।
त्यसपछिका दशकहरू नेपालको कूटनीतिक इतिहासको स्वर्णिम युग बने । नेपालले सोभियत संघ, जापान, स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलंका, अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, मलेसिया, फिलिपिन्स लगायत अनेकौँ राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्यो । त्यही समय भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत संघ, युरोप र विकासोन्मुख विश्वसँग कुनै शक्ति गुटको अधीनमा नपरी सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सफल भयो । १ जुन १९६० मा नेपाल दक्षिण एशियामा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्यो, र एशियाका प्रारम्भिक राष्ट्रहरूमध्ये पनि एक रह्यो । त्यो निर्णय कुनै क्षेत्रीय दबाबका कारण होइन, नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय हितका आधारमा गरिएको स्वतन्त्र निर्णय थियो । छ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपालले इजरायल र अरब विश्व दुवैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको छ, जसले स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीति एकसाथ सम्भव हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । यही अवधिमा नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न भयो र सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सीमा सम्झौता सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, जुन आज पनि वार्तामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवाद समाधान गरिएको एशियाकै उत्कृष्ट उदाहरणहरूमध्ये एक मानिन्छ ।
राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र (श्यलभ या एभबअभ) घोषणा गर्ने ऐतिहासिक प्रस्ताव अघि सार्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई अझ उचाइमा पुर्याए । अन्ततः चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का लगायत ११६ राष्ट्रहरूले उक्त प्रस्तावलाई औपचारिक समर्थन जनाए । भारत, सोभियत संघ र तिनका प्रभावमा रहेका केही सीमित राष्ट्रहरू मात्र यसको पक्षमा उभिएनन् । त्यसले पनि सानो राष्ट्र नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास र सद्भाव कति गहिरो थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ । नेपालले सन् १९८५ मा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थापना प्रक्रियामा अग्रणी भूमिका खेल्यो र यसको स्थायी सचिवालय काठमाडौंमा स्थापना भयो । सन् १९५८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा सहभागी हुँदै आएको नेपालले हालसम्म एक लाख पचास हजारभन्दा बढी सैनिक तथा प्रहरी विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रहरूमा परिचालन गरिसकेको छ र आज पनि विश्वका प्रमुख शान्ति सैनिक योगदानकर्ता राष्ट्रहरूमध्ये एकका रूपमा परिचित छ । यी उपलब्धिहरू संयोगका परिणाम थिएनन् । सक्षम परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्थागत निरन्तरता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने व्यावसायिक कूटनीतिज्ञहरूको योगदानले नै नेपाललाई यो उचाइमा पुर्याएको थियो ।
सन् १९९० मा बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताले नयाँ गति लियो । नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्य बन्यो, बिम्स्टेक (BIMSTEC) मा सक्रिय सहभागी रह्यो, लाखौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू विस्तार गर्यो, र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निरन्तर कायम राख्यो । तर समयसँगै राजदूत नियुक्तिमा व्यावसायिक योग्यताभन्दा राजनीतिक निकटताले बढी प्रभाव पार्न थाल्यो । धेरै सक्षम करियर कूटनीतिज्ञ र केही राजनीतिक नियुक्त राजदूतहरूले उल्लेखनीय सेवा गरे तापनि नियुक्तिहरूको बढ्दो राजनीतिकरणले परराष्ट्र सेवाको संस्थागत निरन्तरता कमजोर बनायो र नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई क्रमशः ह्रास गरायो ।
सन् २००८ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना नेपालका लागि बदलिँदो विश्वमा आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक अवसर थियो । दुर्भाग्यवश, त्यो अवसर पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेन । विश्व कूटनीति क्रमशः प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, जलवायु वित्त, अत्याधुनिक प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा, पूर्वाधार विकास र रणनीतिक साझेदारीतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला नेपालका धेरै दूतावासहरू औपचारिक कार्यक्रम र राजनीतिक प्रतिवेदनमै सीमित रहे । आर्थिक कूटनीतिका प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा उनीहरू अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेनन् । यद्यपि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आधार आज पनि अत्यन्त बलियो छ । नेपालले १८० भन्दा बढी राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ । सात दशकभन्दा बढी समयको सन्तुलित र सिद्धान्तनिष्ठ कूटनीतिबाट प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा विश्वस्तरीय प्रतिष्ठा, भारत र चीनबीचको रणनीतिक भौगोलिक अवस्था, तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक समूह, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीवी, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र अनेकौँ द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूसँगको दीर्घकालीन सम्बन्ध नेपालका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । नेपालको चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पहुँच बनाउनु होइन; त्यो विश्वासलाई लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, निर्यात बजार, शैक्षिक साझेदारी, औद्योगिक विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो ।
नेपालको कूटनीतिक इतिहासले एउटा गहिरो शिक्षा दिन्छ । साना राष्ट्रहरू आफ्नो अर्थतन्त्र वा सैनिक शक्तिको आकारले प्रभावशाली बन्दैनन्; उनीहरू आफ्नो कूटनीतिक क्षमताले प्रभावशाली बन्छन् । नेपालले औपनिवेशिक युगमा आफ्नो सार्वभौमिकता जोगायो, सन् १९५१ पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्यो, सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको १४७औँ सदस्य बन्यो, शीतयुद्धभर भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोभियत संघ, युरोप तथा विकासोन्मुख विश्वसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्यो, दक्षिण एशियामा सबैभन्दा पहिले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्यो, चीनसँगको सीमा विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्यो, सार्कको स्थापना प्रक्रियामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्यो, शान्ति क्षेत्र प्रस्तावमा ११६ राष्ट्रको समर्थन प्राप्त गर्यो, र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा विश्वकै सम्मानित योगदानकर्तामध्ये एक बन्यो । यी उपलब्धिहरू भूगोल, सैनिक शक्ति वा आर्थिक आकारका कारण सम्भव भएका होइनन् । दूरदर्शी सोच, सिद्धान्तनिष्ठ स्वतन्त्र विदेश नीति, संस्थागत निरन्तरता र सक्षम कूटनीतिले यो स्थान दिलाएको हो ।
आज नेपालले सामना गरिरहेको विश्व सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गर्दाको विश्वभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी छ । आज राष्ट्रहरू भूभागका लागि भन्दा लगानी, प्रविधि, जलवायु वित्त, नवप्रवर्तन, आपूर्ति शृङ्खला, पर्यटन, शैक्षिक सहकार्य र रणनीतिक प्रभावका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक परम्पराको पुनर्निर्माण गर्न कूटनीतिक उत्कृष्टतालाई पुनः राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनैपर्छ । अब राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण वा दलगत पुरस्कारको माध्यम बनाउने समय समाप्त भएको छ । प्रत्येक नेपाली दूतावास राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने, आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, व्यापार र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, शैक्षिक तथा प्राविधिक सहकार्य सुदृढ गर्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा उकास्ने रणनीतिक संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजदूत नियुक्तिको पहिलो आधार योग्यता हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र सेवाको मेरूदण्ड करियर कूटनीतिज्ञहरू नै हुनुपर्छ, तर आवश्यकताअनुसार शिक्षा, कानुन, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिन सकिन्छ । आज नेपालका तर्फबाट विश्वसामु उभिने व्यक्तिहरूले नै आगामी दशकहरूमा विश्वले नेपाललाई कसरी बुझ्छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कति सफलता हासिल गर्छ, र समृद्ध कूटनीतिक परम्परालाई कति प्रभावकारी रूपमा भविष्यतर्फ लैजान सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछन् । त्यसैले नेपालका राजदूतहरूको छनोट सामान्य राजनीतिक निर्णय होइन । यो राष्ट्रको भविष्यमा गरिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक लगानीहरूमध्ये एक हो ।