प्रजातन्त्रको बिडा उठाएको कांग्रेस आफैभित्र रनभुल्लमा छ । ओल्लो किनार न पल्लो तीरको अवस्थामा छ ।
एमाले नेतृत्व परिवर्तन र जड बनेर बसेको नेतृत्वको अहंकारवीच यता न उताको अवस्थामा छ ।
माओवादी त्यागेर नेकपा बनेको पार्टी अस्तित्व कसरी रक्षा गर्ने भनेर आत्मरक्षाको युद्ध आफैसँग लडिरहेको छ ।
मधेसवादी दलहरू एक भएर बाँचेको छु भन्ने आवाज त सुनाइरहेका छन् तर पछारिएका मधेशवादी नेताहरू पुनः उठ्छन्, उठ्न सक्छन् भन्ने देखिदैन ।
राप्रपा फुट्दै छ, अर्को राप्रपा जय नेपाल पार्टीका रूपमा दर्ता हुँदैछ । दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन जारी छ । यसपटक एकैचोटी राष्ट्रिय पार्टी बनेको श्रम संस्कृति पार्टी छिटै पत्रुको भाउमा जानेवाला छ भन्छन् बिश्लेषकहरू ।
अन्य ससाना पार्टीहरू कता छन्, के गर्दैछन्, कुनै छेउटुप्पो पत्तो छैन ।
मुख्य सवाल चार दशकदेखि बहुदल र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फलाकेर जनताको आँखामा छारो हाल्दै लोकतन्त्रलाई लूटतन्त्र बनाउनेहरू नयाँ पुस्ताको जनादेश प्राप्त रास्वपा र बालेन साह सरकारलाई जसरी पनि असफल पारेर आफ्नो बर्चस्व कायम गर्ने साजिस गरिरहेका छन् । चार दशक गर्नुसम्म राष्ट्रघात गरेका यी पुराना दलहरू नयाँलाई राष्ट्रघाती भनेर आफू साखुल्ले पल्टने दाउपेच गरिरहेका छन् ।
अर्थात् पुराना र नयाँ पुस्तावीच समुद्र मन्थन हुँदैछ । यो राजनीतिक पुरानो र नयाँ पुस्तावीचको मन्थन देवासुर सङ्ग्राममा जस्तै राजनीतिक मन्थन हुँदैछ । देवासुर संग्राममा विष पान गरेर निलकण्ठ हुनसक्ने देवाधिदेव महादेव थिए, राजनीतिक मन्थनबाट निस्कने विषपान गर्ने कुनै महादेव छैनन् । यसकारण यो मन्थनले कतै देशको अस्तित्वमाथि नै संकट पर्ने हो कि भन्ने संशय छ ।
नेताहरू को कति पानीमा छन् अव देखिदैछ । राजनीतिक समुद्र मन्थन हुँदैछ, अमृत पिउनेहरूको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ भने विष कसले पिउने, विष पिउन तैयार हुने को हो ? पत्तो छैन । सबै राष्ट्रवादी, जनताले चुनावमा छ्यानब्यान गरिसक्दा पनि चेत छैन ।
भनिन्छ, विष झार्न नजान्नेले सर्प नखेलाउनु । ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । पुराना ड्य्राकुल्लाहरू जनताले पछार्दा पनि जनाधिकारमाथि गीर खेल्दैछन् ।
भूराजनीति गोलचक्कर सुरू भइसकेको छ । नेपालमा चीन, भारतमात्र होइन, रूस र पश्चिमा शक्ति पनि छिरिसकेको छ । आगामी दिन सीमा समस्याका कारणले होस् कि एमसीसी अथवा बीआरआईका कारणले होस्, सहज छैन । एमसीसी पास गर्ने तत्कालीन नेकपा, कांग्रेस, मधेशवादीले अझै एमसीसीको विश्लेषण गर्न सकेका छैनन् । २०१७ मै (११वर्ष अघि) बीआरआईमा सही गर्ने पार्टीहरूले बीआरआई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । प्रश्न यत्ति छ कि नयाँ पुस्ताका नेता रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीलाई भेटेपछि अब चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्न चीन जाने होमवर्क हुँदैछ । अमेरिका र पश्चिमा, रूस आँखा चिम्लेर बसेको छैन, कान र मुख खुलै छ । तिनको राडारमा परेको नेपालको कूटनीतिमा चुक भयो भने लेनेको देने पर्नसक्ने जोखिम बढेको छ । अर्थात राजनीति र कूटनीति मन्थनबाट निस्कने विषपान गर्ने को ? यो समय पुरानाको अनुभव र नयाँको जोश मिलाएर देशहितमा अघि बढ्नुपर्नेमा पुरानाहरू ऐतिहासिक जनादेश पाएका नयाँलाई फेल गराउनेतिर लागेका छन् । नयाँ पुस्ता फेल हुनु भनेको देश असफल हुनु हो भन्ने हेक्का पुराना दलले राख्न सकेनन् ।
विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धामा यतिबेला नेपाल चीनको बीआरआई र अमेरिकाको बीडीएन अर्थात दुई धारे तरवारको अचानो बनेको छ । बुद्धि पु¥याउन सके, आफ्नो नीतिमा उभिन सके बीआरआई, बीडीएन दुबै अमृत हो । यता उता चिप्लिन पुगियो भने दुबै विष पनि हो । नेपालको नयाँ पुस्ताको अग्निपरीक्षा यही हो ।
समाजमा उखान छ– कि गोठको राजा, कि कोटको राजा । हामी कहिले यो राजासँग त कहिले ऊ राजासँग लाग्यौं, आफैमाथि कहिले विश्वास गरेनौं । एउटा राजा फाल्यौं, थुप्रै महाराजा ल्यायौं । महाराजाहरूवीच नै छिर्की हानाहान, भागशान्ति जयनेपाल चलिरहदा जनताले तिनलाई अविश्वसनीय तरिकाले किनारा लगाइदिए । स्मरणीय छ, चार दशको राजनीति भनेको वर्षको एकदिन नुवाकोट, तारूकामा गोरू जुधाउने प्रचलनजस्तै भयो । हाम्रा लागि राजनीति भनेको हरेक दिन हेर्न पाइने त्यो गोरू जुधाइजस्तै थियो । कर्म नगरेकै कारण लेण्डलक्ड, बुद्धिलक्ड, विवेकलक्ड भएर विकासशील समेत बन्न नसकेका हामी पुर्पुरोमा हात राखेर टोलाइरहेका थियौं, फागुन २१ को चुनावमा जनताले नयाँ पुस्तालाई रोज्न पुगे । पुराना पुस्ताका नेताहरू सकिए ।
रास्वपा र प्रम बालेनले बुझेका छन्– ४१ हजार २ सय ८४ बर्गकिलोमिटर मात्र, आकारले सानो स्वीट्जरलेण्डले फ्रान्स, इटली, जर्मनी, अष्ट्रिया जस्ता छिमेकी पायो । त्योभन्दा सानो आकार २ हजार ५ सय ४६ बर्ग किलोमिटर मात्र भएको लक्जमबर्गले बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्सजस्ता छिमेकी पायो । ताजकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कोसोभा, लावस्, माली, स्वाजिलेण्डलगायतका ४९ भूपरिवेष्ठित मुलुकहरू छन्, सबैभन्दा सानो भ्याटिकन सिटी हो । तर कोही पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकले १९२१ को वार्सिलानो र १९५८ को समुद्रसम्बन्धि जेनेभा कन्भेन्सनमात्र होइन, आधुनिक नयाँ मान्यताले पनि भूपरिबेष्ठित मुलुकहरूले  समुद्रसम्मको पहुँचका कारणले प्रताडित छैनन् ।
नेपाल हेपिदै, हस्तक्षेपमा रोइरहेछ ।
यसैको मौन बिरोध र आन्दोलन हो नयाँ पुस्ताले पाएको जनादेश । 
ती भाग्यमानी छन्, तिलाई निर्वाध समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्त छ, नेपाललाई भारतले समुद्रसम्मको पहुँचलाई सरपर्दा दिने, अभरपर्दा रोक्ने गर्छ । आयात निर्यातमा दुःख दिने गर्छ । भारत नेपालका लागि सधैंको ऐठन हो । छिमेकी फेर्न सकिन्न, नेपालले यो ऐठनलाई सहज बनाउने चतुरनीति लिनैपर्छ । भारतजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रले बिपन्न र भूपरिबेष्ठित मुलुकमाथि एकछत्र प्रभाव बिस्तार गर्न नेपालको भूपरिवेष्ठित हुनुको कमजोरीलाई सदावहार गर्धनको पासो बनाइरहेछ । खुला सीमा राखेर केही दिएजस्तो गर्ने, लिपुलेक, कालापानी दुबै हातले लुट्ने भारतीय बाहुबली धन्दा सराप हो ।
सन १८१६ को सुगौली सन्धिले छिनोफानो गरिसकेको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रको ३ सय ९२ बर्ग किलोमिटेर अतिक्रमण गरेर भारतले आफ्नो नक्सामा हालेपछि नेपालले ती भूभाग नेपालको हो भनेर सही नक्सा जारी गरेको हो । नेपाललाई मुसा खेलाएझैं खेलाउन नपाएको भारत रिसाएको छ र यो विवाद चर्काउँदैछ । यसकारण प्रम बालेन साहले दशगजाको समस्या उठाए, बेलायतलाई मध्यस्थता राख्ने कि भनेर तर्क झिके । भारत तर्सियो । भारतले प्रम बालेनलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको छ, दिदै छ । प्रम बालेन सबै समस्यालाई एजेण्डाको रूपमा राख्न र संवादबाट हल हुने भए भारत भ्रमणमा जान राजी भएको अवस्था छ ।
भारतीय नेता, सञ्चारमाध्यम र सेना र सैनिक विज्ञहरूले नेपालको हक, हितका कुरा गर्दा चीनको उक्साहटमा नेपालले विवाद निकालेको आरोप लगाउँदै आएको छ । जबकि नेपाल भारत पीडित मुलुक हो । नेपालसँग विशिष्ट प्रकारको, रोटी र बेटीको सुमधुर सम्बन्ध छ भन्ने गरेको भारतको अर्घेलो सदावहार हो । हिउँको ढिक्का बनिसकेको सम्बन्धलाई वार्ताबाटै सुमधुर बनाउन प्रम बालेनले चलाखी गरिरहेका छन्, जुन प्रशंसनीय छ ।
प्रतिपक्षी पुराना नेताहरूले जतिसुकै अर्घेलो थापे पनि, हर्क साम्पाङलाई उरालेर गालीगलौज गरे पनि बालेन साह झन झन शक्तिशाली बन्दैछन् । साँढे चार महिनाको कार्यकालमा उनले भ्रष्टाचार गरे भन्ने सुनिएको छैन ।
अब चीनको बीआरआई, अमेरिकी एमसीसी, भारतको बिमस्टेक, रूसको विकास मोडेल प्रस्ताव र युरोपियन युनियनको दलाई लामा स्थापित गर्ने दबाबवीच बालेन सरकार फुकी फुकी निर्णय गरिरहेको देखिन्छ । चीनको बीआरआईको बिस्तार नहोस् भन्ने भारोअमेरिकी चाहना हो । तर नेपालका लागि समदूरीको नीतिको बिकल्प छैन । १५ वर्षपछि विश्वको नम्वरवान आर्थिक र सामरिक शक्ति बन्नसक्ने चीनले यो सपनाजस्तो बीआरआई योजनालाई सार्थक बनाउन नेपालको सहभागिता खोजेको छ । अमेरिकाको चीन घेर्ने योजना छ । भारत आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने रणनीति अख्तियार गर्दैछ । नेपालका पुराना र नयाँ दलहरू जसरी पनि सरकारलाई दोषी देखाइरहेका छन् । एकातिर कूटनीतिक जोखिम, अर्कोतिर यो राजनीतिक मन्थन, प्रम बालेनका लागि असारे भेलभन्दा कम छैन ।
र, चीनको बीआरआईको जवाफमा अमेरिकाले अघि सारेको अर्को योजनाको नाम हो– ब्लूडट नेटवर्क (बीडीएन) । यो योजनाभित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीको लक्ष्य नै समावेश गरिएको छ ।
चीनको बीआरआईलाई दिएको कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न आएको जोल्ट प्लान हो अमेरिकाको बीडीएन । ढुंगासँग ढुंगा, फलामसँग फलाम जुध्यो भने आगो निस्कन्छ । पहुँच र प्रभावको यो प्रतिस्पर्धाबाट शान्ति र प्रगति निस्कोस्, विकासशील मुलुकहरूको मनोकांक्षा यही हो । स्मरणीय के पनि छ भने कूटनीतिमा केही पनि निशुल्क हुँदैन । निशूल्क हुँदैन भने पूर्वाधार विकासका सर्तमा नेपालले बीआरआई र एमसीसीमार्फत तिर्नुपर्ने महँगो मूल्य के होला ?
बीआरआई २०१३ बाट सुरू भएर १३८ मुलुक र ३० अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू आवद्ध भइसकेको विशाल रेलवे, राजमार्ग, हवाई, विद्युत, सञ्चारसहितको पूर्वाधार अवसर हो । यो योजना चाइना–अफ्रिका, क्यारिवियन, युरोपियन युनियन, प्यासिफिक रसियादेखि अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्पर्कसम्ममा प्रभावित देखिएको छ । बीआरआईभित्र पश्चिम चीनदेखि पश्चिम रूस, सिल्क रेलवेले कजकिस्तान, बेलारूस, पोलेण्ड र जर्मनलाई समेत छिचोल्ने योजना छ । चीनको उत्तरी भूभागबाट सुरू हुने–मंगोलिया–रूस करिडरमा ठूलो लगानी भएको छ भने  चीन–दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एसिया करिडरले टर्कीसम्म जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । चीन इण्डोचाइना करिडरले दक्षिण चीनबाट सिंगापुर जोडिने भएको छ । लामो समयदेखि चीनले पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्र सीपीइसीमा काम गरिरहेको छ र ग्वादरजस्तो दक्षिण एसिया र अफ्रिकाले लाभ लिनसक्ने मेगा सीपोर्ट निर्माण गरिसकेको छ । श्रीलङ्कामा पनि सीपोर्ट कार्यान्वयनमा आइसक्यो । बीआरआई परियोजनाले चीनलाई चित्ताकर्षक देशका रूपमा सबैलाई लोभ्याउन थालेको छ । नेपाललाई ७ वटा सीपोर्टको सुविधा र नेपालभित्र ड्राई पोर्ट निर्माणमा समेत चीन तत्पर छ ।
विश्वशक्ति अमेरिका चीनको प्रभाव बिस्तार र विकासशील बजारको पूर्वाधार विकास र पहुँचबाट अलग बस्न सक्ने सवालै थिएन । त्यसैले अमेरिकाले भूगोलविद कार्ल हाउसोफरले सन १९२० मा पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरेको सोच इण्डो–प्यासिफिकलाई टपक्कै टिपेर सन २०११ देखि त्यसभित्र अमेरिकाको प्रभावबिस्तार सहितको पहुँच र पूर्वाधार विकास रणनीति अघि सारेको हो ।
सन २०१३ मा यस क्षेत्रको विषयमा व्यापक रूपमा अमेरिका र भारतवीच बहस भएपछि विकास र लगानी, व्यापार र पारवहनसहित अमेरिकाले दक्षिण र दक्षिण एसियामा इण्डो प्यासिफिक करिडरको कन्सेप्टलाई तीब्र रूपमा अघि बढाएको देखिन्छ । यसमा सेन्ट्रल इण्डो प्यासिफिक, इस्टर्न इण्डो प्यासिफिक, वेस्टर्न इण्डो प्यासिफिक भनेर क्षेत्रहरू तोकिएका छन् । तर आइपीएस अमेरिकाको सैनिक मिसन नै हो । एमसीसी र बीडीएन दुई योजना हुन् ।
एमसीसी सन २००४ मा अमेरिकन कंग्रेसकै स्वीकृति लिएर विश्वबाटै गरिवीविरूद्ध लड्न द्वीपक्षीय सहयोगी संस्थाका रूपमा स्थापित गरिएको हो । एमसीसीले कृषि, सिंचाई, सुशासन, शिक्षा, विद्युत शक्ति, आर्थिक संस्थाहरूको विकास, स्वास्थ्य, भूमि व्यवस्थापन, यातायात, पानी वितरण लगायतका क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्दै गएको छ । एमसीसीको बिस्तारमा अिति कम विकसित ४३ मुलुकहरूमा गरीबी निवारण र पूर्वाधार विकासमा एमसीसी क्रियाशील छ । नोभेम्बर २०१९ मा थाइलेण्डमा इण्डो प्यासिफिकको बिजनेस फोरमको बैठक भएको थियो । त्यहाँ अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलियासँगको सहकार्यमा विश्वभर पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्ने सहमति भएपछि बीडीएनको घोषणा गरिएको हो । बीडीएनले कुन रूपमा बीआरआईलाई धक्का दिनेछ, हेर्नुछ ।
पेरिस मिडिया रिसर्च इंकका अनुसार सन २०१८ मा चीन र बीआरआईमा पर्ने मुलुकहरूवीच १.३ ट्रिलियन डलरको व्यापार भएको थियो । सन २०१९ मा यसको दोब्बर भएको अनुमान गर्छन् अर्थशास्त्री डंकन । तर उनी र अन्य अर्थशास्त्रीहरू चीनको बीआरआईलाई ऋणको गलपासोका रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् र भन्छन्– सम्बद्ध मुलुकलाई चीनको ऋणपासोमा पर्न नदिन सुलभ पूर्वाधार परियोजनामा बीडीएनले सहयोग नगर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ । 
आश्चर्य त के छ भने विशाल बजार भएको भारत अहिलेसम्म अमेरिकाको बीडीएन वा चीनको बीआरआई कतै पनि संलग्न भएको छैन । कूटनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– रूसबाट अलग भएर अमेरिकासँग टाँस्सिन पुगेको दक्षिण एसियाको महाशक्ति भारत अहिलेसम्म अमेरिकी प्रस्तावमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ । अमेरिका र भारत दुबै चीनसँगको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका सहयात्री भएकाले पनि भारत बीडीएनमा संलग्न हुनसक्ने सम्भाबना व्यापक छ । 
अमेरिकाले पूर्वाधार विकासले नै भारतलाई चीनभन्दा प्रभावशाली रूपमा विश्वबजारसँगको कनेक्टिभिटीमा पु¥याउन सक्ने आकर्षण दिएको छ ।
यही बेलामा किङ्स इन्स्टिच्यूटको एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भयो– अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकहरूसँग बीआरआईको लगानीलाई उछिन्ने आर्थिक स्रोत छन् । रिपोर्टमा भनिएको छ– अमेरिका, जापान, अष्टे«लियाले राष्ट्रिय आयको ०.३ प्रतिशत विकास सहयोगका लागि छुट्याए भने चीनको लगानीभन्दा बढी हुनेछ । चीनले लगानी बढायो भने पनि बीडीएन पछि पर्नेछैन । नेपालका लागि यो अवसर र चुनौति दुबै हुन् ।