नारायणप्रसाद मिश्र–

हाम्रो देशले विगतका कैयौँ दशकमा गहिरा राजनीतिक परिवर्तनहरू भोगेको छ । तर राष्ट्रको विकास र जनताको कल्याणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको मात्र होइन, असह्य कुशासन, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र अधोगति बढ्दै गएको अवस्थाको देश झन्–झन् राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको कि ? भन्ने भान हुन्छ । । जनताका अत्यावश्यक आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा राष्ट्रको ठूलो राजनीतिक ऊर्जा अझै पनि राजतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयमाथिको बहसमै खर्च भइरहेको छ । देशको यस्तै समस्या र यसै विषयको चिन्तन, मननको सन्दर्भमा मेरो मनमा केही विचारको उत्पति भयो । सो मैले नेपालीमा ‘पायौँ त हामीले के पायौँ’ शीर्षकको एउटा सरल कविताकोरूपमा लेख्न पुगे ।

पायौं त हामीले के पायौं ?

भनेका थिए कसैले हामीलाई
राजा नभएपछि सब कुरा हुन्छ ।
अर्कोले त्यस्तै बुझाएका थिए–
संघीयता आएपछि सबै मिल्छ ।
कसैले हामीलाई सिकाएका थिए–
धर्मनिरपेक्षताले हाम्रो भलो हुन्छ ।
अब त सबैलाई थाहा भयो,
राजा पनि गए, संघीयता पनि आए,
धर्मनिरपेक्षता देशमा मुस्कुराए,
गणतन्त्र, गणतन्त्र देशमा घन्किए ।
भए त यहाँ के भए ?
यहाँ झगडाको बोट, बृक्ष उम्रे ।
भए त यहाँ के भए ?
कहिल्यै नटुङ्गिने कलहवृक्ष उम्रे,
भए त यहाँ के भए ?
यो शान्तिक्षेत्र देश द्वन्द्वक्षेत्र भए ।
पायौं त हामीले के पायौं ?
कुशासनको सरकार पायौं ।
पायौं त हामीले के पायौं ?
भ्रष्टाचारको देश पायौं ।
पायौं त हामीले के पायौं ?
दुरावस्था पायौं, दुर्गति पायौं ।
पायौं त हामीले के पायौं ?
हामी सबैले दुःख पायौं ।

यी विचार र विषयहरू राजनीतिक असहमति र सामाजिक तनावका प्रमुख स्रोत बनेका छन् । विभिन्न समुदाय र समूहका मानिसहरू धर्म, सङ्घीयता तथा शासन प्रणाली र राष्ट्रप्रमुखको स्वरूपका विषयमा हुने विवादमा तानिने गरेका छन् । देशलाई एकताबद्ध बनाउनुको सट्टा यी विवादास्पद विषयहरूले विभाजन र टकरावलाई बढावा दिएका छन् । हाम्रो देशको राजनीतिक अवस्था कहिलेकाहीँ राष्ट्रप्रमुख– राष्ट्रप्रति वा राजा, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताका प्रश्न वरिपरि नियमितरूपमा घुमिरहेको जस्तो देखिन्छ । यी विषयमा हामी अत्यधिक समय बहस गर्छौँ, जबकि राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य अत्यावश्यक विषयहरूले पर्याप्त ध्यान पाउन सकेका छैनन् । शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक विकास, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, सुशासन र आम नागरिकको कल्याण राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने हो । त्यसमा समय कमै लगाएको देखिन्छ ।
मेरो विचारमा, मुख्यतः माओवादी आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रममार्फत जनमतले भन्दा बलपूर्वक ल्याइएका यी राजनीतिक परिवर्तनहरूले नेपालको राजनीतिक जीवनमा गहिरोसँग नकारात्मक प्रभावको जग गाडिसकेको जस्तो लाग्छ ।  यी विषयलाई जनता र देशले भन्दा माओवादीहरूले विशेष प्राथमिकता दिएका थिए र छन् । ।  यी विषयहरू हाम्रो संविधानका अभिन्न अङ्ग बनिसकेका भएपनि  देशमा कहिल्यै अन्त्य नहुने द्वन्द्वका बीउका रूपमा ती विषयहरू स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ । यसमा समर्थन गर्ने र विरोध गर्नेको ठूलै जमात यो मुलुकमा भइसकेको पनि देखिन्छ । कसैले तिनको समर्थन गरोस् वा विरोध, तिनका परिणामलाई सहजै बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यी आधारभूत तथा विवादास्पद प्रश्नहरूको उचित समाधान नभएसम्म हाम्रो देशमा राजनीतिक द्वन्द्व नियमित जारीनै रहने देखिन्छ ।
त्यसैसँगै, एउटा गम्भीर कठिनाइ पनि छ । जब–जब यी विषय उठाइन्छन्, तिनैले नयाँ असहमति र द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छन् । त्यसैले नेपाल एउटा कठिन चक्रमा फसेको देखिन्छ—सबैभन्दा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू नै राष्ट्रलाई विभाजित गर्न सक्ने सबैभन्दा बढी क्षमता भएका विषय पनि बन्न पुगेको देखिन्छ ।
त्यसो भए अबको बाटो के हो ?
यदि राजतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधारभूत प्रश्नमा जनताबीच वास्तविक र निरन्तर असहमति छ भने, तिनको समाधान गर्ने सबैभन्दा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपाय जनमतसङ्ग्रह हुन सक्छ । देशको भविष्यसंग सम्बन्धित यस्ता आधारभूत प्रश्नमा जनतालाई स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुनै यसको सही उपचार हुनसक्छ ।
यस्तो जनमतसङ्ग्रहलाई एउटा राजनीतिक पक्षको अर्को पक्षमाथिको विजयका रूपमा लिनु हुँदैन । यो आपसी समझदारी, लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र विपक्षी विचारप्रतिको सम्मानका आधारमा सम्पन्न गरिनुपर्छ । यसको उद्देश्य आधारभूत प्रश्नहरूको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्नु र व्यापक जनस्वीकृति प्राप्त गर्ने राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्नु भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ ।
यदि यी विषयहरू अनिर्णीत नै रहिरहे भने, तिनलाई राजनीतिक परिचालन र टकरावका साधनका रूपमा प्रयोग गरिरहने खतरा यो देशमा सदा रहन्छ । राजनीतिक दलहरूले नागरिक नागरिकबीचका मतभेदको निरन्तर दुरूपयोग गरिरहन सक्छन्, जबकि देशका अत्यावश्यक समस्याहरू भने उपेक्षित भइरहने छन् ।
हामीले आफ्नो भविष्यलाई अनन्त रूपमा राजनीतिक अतीतका विषयमा बहस गर्दै बिताउने अवस्था छैन । अन्ततः देशले जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था रोजे पनि त्यो व्यवस्था जनताको सेवाका लागि हुनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको सफलता त्यसको नाम वा संरचनाबाट मात्र होइन, त्यसले जनतालाई शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक अवसर र राम्रो जीवनस्तर प्रदान गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने आधारमा मापन गरिनुपर्छ ।
यदि हाम्रो देश यी आधारभूत राजनीतिक प्रश्नहरूमा स्थायी रूपमा विभाजित भइरह्यो भने, अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशहरूले भोगेको जस्तै द्वन्द्वको चक्रमा फस्ने जोखिम हाम्रो देशले पनि बेहोर्न सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा सार्थक राष्ट्रिय विकास अगाडि बढ्न सक्दैन ।
हामी हाम्रो देशमा अझ राम्रो अवस्था चाहन्छौँ । हामी शान्तिपूर्ण र स्थिर देश चाहन्छौं । हामी पनि अरू बिकसित मुलुकका जस्तै शान्ति, स्थिर र विकसित देश पाउनु पर्ने हकका जनता हौं  । यसैले अहिले मात्र होइन, भबिष्यमा पनि हरेक समयको सरकारले आपसी झैझगडा र द्वन्दवाट उम्की आफ्नो ध्यान र स्रोतहरू विकास तथा नागरिकको कल्याणमा केन्द्रित गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्छौ ।
त्यसैले हाम्रा आधारभूत राजनीतिक प्रश्नहरूको शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक समाधान खोज्ने समय आएको छ । जनताको सहमतिमा यी विषयहरूको समाधान भइसकेपछि देशले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कामतर्फ केन्द्रित गर्न सक्छ—शान्तिपूर्ण, समृद्ध, शिक्षित र विकसित नेपाल निर्माणतर्फ ।
हाम्रो भविष्य सदा राजनीतिक द्वन्द्वमा कैद भएर रहनु हुँदैन भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्छ । । हाम्रो भविष्य जनताको कल्याण र राष्ट्रको विकासमा समर्पित हुनुपर्छ ।

narayanshanti70gmail.com  

लेखक परिचयः नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका केही पुस्तक तथा धेरै लेखहरूका एक गैर–दलीय लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग  कार्यालयका पूर्व प्रमुख तथा मध्य–असी दशक पार गरेका एक ज्येष्ठ नागरिक ।