नेपालको उत्तरी सीमाबाट आइरहेका दृश्यहरू हृदयविदारक छन् । बस्तीहरू मेटिएका छन्, पुलहरू जगैदेखि बगेका छन् र परिवारहरू अझै बेपत्ता आफन्तको खबर पर्खिरहेका छन् । अगस्ट २९ सम्मको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६७५ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ र झन्डै २,५०० जना अझै बेपत्ता छन् । तिब्बततर्फ सात जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ । खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक र बेपत्ताको संख्या दुवै अझै बढ्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिलेको पहिलो दायित्व जीवन बचाउनु र बेपत्ताको खोजी गर्नु हो । तर समाचारको प्राथमिकताबाट यो घटना हटेपछि पनि यसले दिएको गम्भीर चेतावनी नेपालले बिर्सनु हुँदैन ।
अगस्ट २६ मा हालसम्मका आकलनअनुसार तिब्बतको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा हिउँ र चट्टान खसेर सीमापार लेन्दे खोलामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । घटनाको ठ्याक्कै शृंखला भने वैज्ञानिकहरूले अझै अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसपछि आएको विपत्ति सामान्य मनसुनी बाढी थिएन । ढुंगा, माटो, हिउँ र गेग्रानसहितको अत्यन्त शक्तिशाली बहाव भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा पुग्यो । तल्लो क्षेत्रमा नदीको सतह आधा घण्टामै नौ मिटरसम्म बढेको बताइएको छ । बाढीले रसुवागढीको सीमा पूर्वाधार र टिमुरे तथा स्याफ्रुबेँसीका बजार ध्वस्त पार्दै नुवाकोट र धादिङसम्म ठूलो क्षति पु¥यायो । बाटोमा ३५ वटा मोटर चल्ने पुल, ४५ वटा झोलुङ्गे पुल र झन्डै ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भए । माथिल्लो क्षेत्रमा बनेको अवरोध ताल अगस्ट २८ मा आंशिक रूपमा फुट्यो भने अर्को ठूलो अवरोधसमेत बढिरहेको देखिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा परेको क्षतिले अझ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यही एउटा नदी करिडोरका १४ जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त वा बन्द भएका छन्, जसमध्ये नौवटा सञ्चालनमा रहेका र पाँचवटा निर्माणाधीन थिए । यी सबैको संयुक्त क्षमता झन्डै ७५० मेगावाट हुन्छ, जसमध्ये करिब ३५४ मेगावाट सञ्चालनमा रहेर राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको थियो । जलविद्युत् आयोजनास्थलहरूबाट मात्रै ९३३ कामदार सम्पर्कविहीन छन् । यही करिडोर हुँदै कैलाशतर्फ गइरहेका तीर्थयात्रीसमेत विपत्तिमा परे ।
यो विपत्ति किन यति विनाशकारी बन्यो भन्ने बुझ्न हिमालयको भूगोल र इतिहासतर्फ फर्कनुपर्छ । हिमालय कहिल्यै पूर्ण रूपमा अभेद्य पर्खाल थिएन । नेपाल र तिब्बतबीच परम्परागत रूपमा करिब ४० हिमाली नाकाबाट व्यापार र आवागमन हुन्थ्यो । कालान्तरमा कोदारी, रसुवागढी, हिल्सा र कोरला जस्ता मार्ग प्रमुख नाका बने । यीमध्ये केही उच्च हिमाली भञ्ज्याङ हुँदै जाने मार्ग हुन् भने अरू अरूण, कर्णाली र भोटेकोशी जस्ता हिमालयपारिबाट आउने नदीहरूले हजारौँ वर्ष लगाएर बनाएका गहिरा उपत्यका र गल्छी हुँदै जान्छन् ।
पानीले पहाड पार गर्ने बाटो मानिसभन्दा धेरै पहिले बनाएको थियो । मानिसले त्यही बाटो पछ्याए । नुन र ऊनका कारवाँ, पशुपालक र तीर्थयात्री तिनै बाटो हिँडे । पछिल्ला दशकमा तिनै साँघुरा नदी उपत्यकामा राजमार्ग, सीमा नाका, बजार, पर्यटन केन्द्र, प्रसारण लाइन र एकपछि अर्को जलविद्युत् आयोजना बने । तीव्र गतिमा बग्ने हिमाली नदीबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु आर्थिक रूपमा स्वाभाविक थियो । तर यसले एउटा खतरनाक विरोधाभास पनि जन्मायो । जुन साँघुरो भूगोलले आवागमन, व्यापार र विद्युत् उत्पादन सम्भव बनायो, माथिल्लो क्षेत्रमा विपत्ति आउँदा त्यही भूगोल विनाशलाई तलसम्म पुर्याउने प्राकृतिक मार्ग बन्न सक्छ ।
रसुवाले नेपालको जलविद्युत् विकासमा रहेको यही जोखिम उजागर गरेको छ । एउटै नदी प्रणालीमा धेरै आयोजना बनाउँदा सडक, प्रसारण लाइन र अन्य पूर्वाधार साझा गरेर लागत घटाउन सकिन्छ । तर ती आयोजनाले एउटै जलाधार, कमजोर भिरालो, हिमनदीजन्य जोखिम र बाढीको मार्ग पनि साझा गर्छन् । माथिल्लो क्षेत्रमा एउटा ठूलो घटना हुँदा विद्युत् उत्पादन केन्द्र, त्रिशूली ३ बी जस्ता सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र त्यहाँ पुग्ने सडकसमेत एकैपटक बन्द हुन सक्छन् ।
यो समस्या रसुवामा मात्र सीमित छैन । पूर्वमा अरूण, तमोर र दूधकोशी, मध्य नेपालमा मस्र्याङ्दी र बूढीगण्डकी तथा पश्चिममा कर्णाली र भेरीलगायतका नदीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना केन्द्रित हुँदैछन् । यीमध्ये धेरै नदी हिमनदी, हिउँ र तीव्र भिरालो भूभाग भएका उच्च हिमाली जलाधारबाट आउँछन् ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, हिमालय स्वयं परिवर्तन भइरहेको छ । इसिमोडका अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीहरूले यस शताब्दीको सुरूआतको तुलनामा अहिले झन्डै दोब्बर गतिमा हिउँ गुमाइरहेका छन् । सन् १९९० देखि २०२० सम्म हिमनदी क्षेत्र करिब १२ प्रतिशत र अनुमानित हिउँ भण्डार करिब ९ प्रतिशतले घटेको छ । तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको पछाडि हट्ने क्रम र पर्माफ्रस्ट कमजोर हुँदै जाँदा उच्च हिमाली भिरहरूको स्थिरता पनि बदलिँदै छ । यसले हिमतालसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका चट्टान र हिउँका पहिरोको जोखिमबारे समेत चिन्ता बढाएको छ । तीसदेखि पचास वर्षका लागि बनाइने पूर्वाधार जुन प्राकृतिक अवस्थालाई आधार मानेर डिजाइन गरिन्छन्, ती अवस्था स्वयं तीव्र गतिमा बदलिँदै छन् । यसको अर्थ नेपालले जलविद्युत् विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । जलविद्युत् नेपालको आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति र भारततर्फ विद्युत् निर्यातबाट हुने आम्दानीको प्रमुख आधार हो । तर अब प्रत्येक आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै हेरेर मात्र पुग्दैन । हिमाल र नदीलाई एकअर्कासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रणालीका रूपमा बुझेर योजना बनाउनुपर्छ । ऊर्जा विविधीकरणको अर्थ थप आयोजना वा थप नदी जलाधार मात्र होइन, भूगोल, प्रविधि र प्रसारण जोखिमको समेत विविधीकरण हुनुपर्छ ।
आयोजना अनुसार छुट्टाछुट्टै वातावरणीय अध्ययन मात्र होइन, सम्पूर्ण नदी जलाधारको जोखिम मूल्यांकन आवश्यक छ । माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपहिरो वा गेग्रानयुक्त बाढी आए त्यो कहाँसम्म पुग्छ, तलका कति आयोजना एकैपटक प्रभावित हुन सक्छन् र सडक, सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरा आयोजना स्वीकृत गर्नुअघि नै अध्ययन गर्नुपर्छ ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि वास्तविक विविधीकरण पनि आवश्यक छ । जलविद्युतसँगै नदी करिडोरबाट टाढा मध्यपहाड र तराईमा सौर्य ऊर्जा, ब्याट्री भण्डारण र वैकल्पिक प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ । एउटै बाढीले नदी किनारका धेरै जलविद्युत् आयोजना क्रमशः क्षतिग्रस्त बनाउन सक्छ । तर विभिन्न भूभागमा फैलिएका सौर्य आयोजनालाई एउटै घटनाले त्यसरी प्रभावित गर्न सक्दैन ।
यो विपत्तिले हिमाली वातावरणीय सुरक्षा वास्तवमा नेपाल, चीन र भारत — तीनैको साझा जिम्मेवारी हो, नेपाल र चीनको मात्र होइन, भन्ने पनि देखाएको छ, किनभने हिमनदी, नदी, बाढी र गेग्रानयुक्त बहावले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन् र यी नदीहरू अन्ततः भारततर्फ पनि बग्छन् । रसुवाले सीमापार सहकार्यको आवश्यकता पनि देखाएको छ । यस्ता तीव्र बहाव तल्लो क्षेत्रका सामान्य बाढी मापन केन्द्रले पर्याप्त चेतावनी दिनुअघि नै आइपुग्न सक्छन् । त्यसैले लेन्दे खोला जस्ता सीमापार जलाधारका लागि नेपाल, चीन र भारतबीच भूकम्पीय गतिविधि, भूउपग्रह सूचना, नदीको बहाव र जलस्तरसम्बन्धी तथ्यांक तत्काल आदानप्रदान गर्ने पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक छ । सबस्टेसन र प्रसारण सञ्जाल पनि एउटा नदी करिडोर ध्वस्त हुँदा ठूलो क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली नै अवरूद्ध नहुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ ।
प्रकृतिले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ । हिमालयले नेपालको भूगोल, व्यापारका मार्ग, तीर्थयात्रा र बढ्दो रूपमा हाम्रो विद्युत् आपूर्तिलाई पनि निर्धारण गरिरहनेछ । तर हिमालय स्थिर छैन । अब प्रश्न जलविद्युत् विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन । प्रश्न हो, बदलिँदो हिमालयको वास्तविकता बुझेर नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार नीति समयमै बदल्ने कि अर्को नदी करिडोरमा यस्तै विपत्ति नआउन्जेल पर्खिरहने ?