आधुनिक सीमाहरूले हिमालयलाई विभाजन गर्नुभन्दा हजारौं वर्षअघिदेखि नै कैलाश पर्वत मानव सभ्यताको एक अद्वितीय पवित्र भूगोलको केन्द्र रहँदै आएको छ । हिन्दू परम्परामा कैलाश शिव र पार्वतीको वासस्थान हो । शिव चेतना र स्थिरताका प्रतीक हुन् भने पार्वती ऊर्जा र सिर्जनाका । बौद्ध, जैन र बोन परम्पराले पनि यही पर्वतसँग आआफ्नै गहिरो आध्यात्मिक सम्बन्ध गाँसेका छन् । योगी र तीर्थयात्रीका लागि कैलाश एउटा रहस्यमय ज्ञानभण्डारजस्तै रह्यो, जहाँ मौनता, ध्यान र आत्मबोधका माध्यमबाट ज्ञानको खोजी गरिन्थ्यो । यी परम्पराहरूले श्रद्धाका माध्यमबाट व्यक्त गर्दै आएको सत्यलाई आधुनिक विज्ञानले आज भौतिक आधारबाट पनि बुझ्न थालेको छ । कैलाश तिब्बती पठार, हिन्दुकुश, काराकोरम र हिमालय समेटिएको विशाल प्रणालीको अंश हो, जसलाई तेस्रो ध्रुव भनिन्छ । आर्कटिक र अन्टार्कटिकाबाहेक पृथ्वीमा सबैभन्दा ठूलो हिउँ र बरफको भण्डार रहेको यो क्षेत्र एसियाको विशाल भूभागका लागि जीवनदायी जलस्रोत पनि हो ।
कैलाशको यो पवित्र र भौतिक दुवै भूगोलसँग नेपालको सम्बन्ध गहिरो छ । कैलाशसँग नेपालको सम्बन्ध आज तीर्थयात्री जाने एउटा मार्गका रूपमा मात्र सीमित छैन । अहिलेको पश्चिम नेपालको कर्णाली क्षेत्रमा जरा गाडेको मध्यकालीन खस मल्ल राज्य गुगे, पुराङ र गाङ्ग्रीसम्म फैलिएको थियो । गाङ्ग्रीले कैलाश, मानसरोवर र राक्षस ताल वरपरको भूभागलाई समेट्थ्यो, जसले कर्णालीको संसारलाई तिब्बती पठारसँग जोडेको थियो । खस मल्ल राज्य समाप्त भएपछि पनि हिमाली नाकाहरू हुँदै व्यापार, तीर्थयात्रा र धार्मिक आदानप्रदान शताब्दीयौंसम्म जारी रह्यो । सन् १८५६ को थापाथली सन्धिले तिब्बतमा नेपालले पाएका महत्वपूर्ण व्यापारिक र कूटनीतिक विशेषाधिकारलाई औपचारिक मान्यता दियो । त्यसको एक शताब्दीपछि सन् १९५६ को नेपाल चीन सम्झौताले पुरानो सन्धि व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो, तर नेपाल तिब्बत सीमामा व्यापार, आवतजावत र तीर्थयात्रालाई नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत औपचारिक मान्यता दियो । यो इतिहासले आज कुनै भूभागीय दाबी स्थापित गर्दैन । बरू यसले आजका लागि अझ महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ । कैलाश र यस वरपरको हिमाली प्रणाली नेपालको ऐतिहासिक भूगोलसँग मात्र होइन, यसको पारिस्थितिक भविष्यसँग पनि जोडिएको छ ।
र त्यो भविष्य अहिले खतरामा छ । विशाल हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्र आठ देशमा करिब ३,५०० किलोमिटरसम्म फैलिएको छ । यही क्षेत्रबाट सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेकोङ, सालवीन, इरावदी, याङ्त्से, ह्वाङ हो, तारिम र आमु दरिया गरी एसियाका दस ठूला नदी प्रणालीले जीवन पाउँछन् । मध्य एसिया र चीनदेखि भारत गंगा मैदान हुँदै दक्षिणपूर्व एसियासम्म झन्डै दुई अर्ब मानिसको पानी, खाद्य, ऊर्जा र जीविका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यही जल प्रणालीमा निर्भर छ । तर एसियाको यो विशाल जलभण्डार तीव्र गतिमा तातिरहेको छ । सन् २०११ देखि २०२० सम्म हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा करिब ६५ प्रतिशत बढी तीव्र गतिमा घटे । हालको उत्सर्जन प्रवृत्ति कायम रहेमा सन् २१०० सम्म अहिलेको हिमनदीको आयतन ८० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आकलन छ । यसको परिणाम हिमालमै सीमित रहने छैन । बाढी, पहिरो, अस्थिर हिमताल र नदीको बदलिँदो प्रवाहले तल्लो भेगसम्म पानी, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर असर पार्नेछ ।
हालै नेपालमा भएको विनाशकारी घटनाले यही खतरालाई हाम्रो आँखाअगाडि ल्याइदिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको बरफको विशाल भाग भत्किएपछि त्यो क्षणभरमै तल्लो क्षेत्रमा विनाशकारी बाढीमा परिणत भयो । यसमा नेपालका आफ्नै जिम्मेवारी पनि छन् । हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ, वास्तविक भूगर्भीय र वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको यो संकट नेपालले सिर्जना गरेको होइन । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र छ, जबकि नेपाल विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका पर्वतीय प्रणालीमध्ये एकको काखमा अवस्थित छ ।
तर जिम्मेवारीको प्रश्नमा दुवै पक्षको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । वायुमण्डलमा पहिल्यै थुप्रिएको कार्बनका लागि सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक जिम्मेवारी औद्योगीकृत पश्चिमी मुलुकहरूकै छ । तर आजको उत्सर्जनमा चीन र भारतको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । सन् २०२४ मा विश्वव्यापी जीवाश्म इन्धनबाट हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा चीनको हिस्सा करिब ३२ प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिकाको १३ प्रतिशत र भारतको ८ प्रतिशत थियो । ऐतिहासिकदेखि आजको जिम्मेवारी एउटै होइनन्, तर कुनैलाई पनि पन्छाउन मिल्दैन । दुवैले यस संकटमा सबैभन्दा कम योगदान गरेका तर त्यसका गम्भीर परिणाम भोगिरहेका मुलुकहरूप्रति दायित्व सिर्जना गर्छन् ।
चीन र भारतले यस क्षेत्रमा विशेष जिम्मेवारी बोक्छन् । दुवै आजका प्रमुख उत्सर्जक हुन्, तेस्रो ध्रुवबाट निस्कने नदीका प्रमुख लाभग्राही हुन् र क्षेत्रीय नेतृत्व दिन सक्ने शक्तिराष्ट्रहरूमध्ये दुई हुन् । यति विशाल हिमाली प्रणालीलाई कुनै एउटा देशले एक्लै जोगाउन सक्दैन । एसियालाई साझा हिमाली सहकार्यको ढाँचा चाहिन्छ । त्यसमा वास्तविक समयमा तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी र अस्थिर भिरालो क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन, समन्वित पूर्वसूचना र विपद् प्रतिकार्य, साझा पूर्वाधार मापदण्ड तथा जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्त समावेश हुनुपर्छ । यसको आधार तयार भइसकेको छ । सन् २०२० मा हिन्दुकुश हिमाली क्षेत्रका आठै देशले आपसी सहकार्यलाई समर्थन गर्दै क्षेत्रीय संस्थागत संयन्त्रको सम्भावनाबारे विचार गर्न सहमति जनाएका थिए । अब नेपाल, चीन र भारतले यस क्षेत्रलाई दिनुपर्ने अर्को घोषणा होइन, त्यस प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति हो ।
कैलाशमा यी सबै आयाम एकै ठाउँमा जोडिन्छन् । तीर्थयात्रीका लागि कैलाश सधैं चेतना र आत्मबोधको प्रतीक रह्यो । नेपालका लागि यो आजका कुनै पनि सीमाभन्दा पुरानो ट्रान्स हिमाली इतिहासको अंश हो । विज्ञानका लागि यो झन्डै दुई अर्ब मानिसको जीवन निर्भर रहेको विशाल प्राकृतिक प्रणालीको केन्द्रमा उभिएको छ । हाम्रा पुर्खाहरूसँग न उपग्रह थिए, न जलवायु मोडेल । तैपनि उनीहरूले यी पर्वत, नदी र ताललाई पवित्र माने । प्रकृतिमाथिको मानवीय निर्भरतालाई उनीहरूले श्रद्धाका माध्यमबाट अभिव्यक्त गरे । आधुनिक विज्ञानले आज त्यही निर्भरता कति गहिरो छ भन्ने प्रमाणित गरिरहेको छ । त्यसैले कैलाश र यससँग जोडिएको हिमाली प्रणालीको संरक्षण अब केवल आध्यात्मिक वा वातावरणीय प्रश्न होइन । यी पर्वतसँग भविष्य गाँसिएका हरेक सरकार र हरेक मानिसको यो साझा जिम्मेवारी हो ।