सही र जायज काम सम्पन्न र प्राप्त गर्नको निमित ज्ञान विवेक प्रयोग गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, समूह, दल कसैले पनि कुनै पनि गलत, नाजायज बाटो र मार्ग अपनाउन हुँदैन ।यो कुरा हामीलाई हाम्रो धर्मशास्त्र सिकाउँछ । अर्थात जायज माग प्राप्तीको मार्ग पनि जायजनै हुनुपर्छ ।अनि मात्र यसको उपलब्धी जायज र पवित्र हुन्छ । अन्यथा यसको फल र नतिजा पनि नाजायज र अपवित्र हुन्छ ।अपाच्य हुन्छ । हानिकारक हुन्छ ।
कुरा जस्तो सुकै भएपनि, हाम्रो धर्मशास्त्रले जस्तोसुकै राम्रो उपदेश दिएपनि नेपालको राजनैतिक इतिहास केलाउँदा हाम्रो मुलुकमा  यो संस्कार र यो उपदेश अपनाएको देखिन्दैन । हाम्रो मुलुकमा कुनैपनि बेलाको राजनैतिक विद्रोह र आन्दोलनको  उद्देश्य र अभिप्राय जतिसुकै राम्रो होस् तर तिनले अपनाएको राजनैतिक मार्ग भने सही भन्न सकिने आधार भने कमै भेटिन्छ । माओवादी आन्दोलनको काटमार, थिचोमिचो, अपहरण, लुटमार, दवाव, अङगभङ्ग, बन्दुक, बम, गोलाबारीको बहादुरीको त कुरै भएन  । जेनजी नामको आन्दोलनको आगलागी, हमला, लूट र राष्ट्रिय धनसम्पति समेतको विनाश सम्मले यहींकुरा बताउ्छ । जेनजी आन्दोलन भन्दा अघिअघिको आन्दोलनको भने आन्दोलन गर्ने दल र समूह भने स्पष्ट छ । यसैले जायज मागको लागि नाजायज मार्ग अपाउने समूह र दल स्पष्ट छ । यसैले विध्वंश गर्ने दल र समूह पनि स्पष्ट छ । 
तर जेनजी आन्दोलनको समूह अस्पष्ट छक्ष् यो हावा र धुवा जस्तो देखेर नदेखिने, चिनेर पनि नचिने छ । किटान गर्नै नसक्ने देखिन्छ ।यो रहस्यमय पनि छ । कुनै पनि किसिमको शङ्का र उपशङ्का बिना केही घण्टामै नेपाल अधिराज्यभर जस्तो त्यस किसिमको विध्वंश र विनाश गर्न सकेको कसरी होला? कुन शक्ति र कसको वलले गर्न सकेको होला? भन्ने जिज्ञासा र प्रश्नको चितबुझ्दो जवाफ पाउन गाह्रो छ । कुशासन र भ्रष्टाचार बिरूद्र, पीडकहरूको बिरूद्ध शोषित पीडित जनताको आन्दोलन र विद्रोह भन्ने कुरा स्पष्ट भन्न सकेपनि यसको नायक, नायिकाहरू चिनिन्दैनन् । मेरो सानो बुद्धिको  पहुच बाहिर छ । यो बिद्रोहका आन्दोलनकारीहरूले सत्ता कब्जा गर्न अघिसरेको पनि देखिन्दैन ।
यसै विचमा उदय भएको अन्तरिम सरकारले मुलुकमा चुनाव गरायो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र शुशासनको कबूल गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनावमा अघि सरेको र भ्रष्टाचार र कुशासनको नमेटिने दाग अरू दलहरूमा लागे जस्तै यो दलको आङ्मा लागिनसकेकोले जनताले भारी मतले यो दललाई गत आम चुनावमा मत दिई विजयी वनाए । यसैले यो दल आज सरकारमा छ । यो दलको नेता वालेन्द्र शाहको सम्माननीय प्रधान मन्त्रीय नेतृत्वमा आज हाम्रो मुलुकमा सरकार छ । मुलुकको द्रुतगतिले विकास र जनताको कल्याण गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारको शिरमा छ ।  मुख्यतः भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको स्थापना र जनतालाई न्याय प्रदान गर्ने जिम्मेवारी छ । यो सरकारको शिरमा असिमित जिम्मेवारी छ । यो सरकार यो वाटोमा द्रुतगतिमा अग्रसर भएको पनि देखिन्छ । जुन प्रशंसनीय छ ।
जनताको इच्छा आकांक्षा जस्तो सुकैभएपनि सवै जिम्मेवारी एकै पटक मन्त्रतन्त्र गरी पुरा गर्न नसकिने सन्दर्भमा यो सरकारले प्राथमिकताका साथ गर्न पर्ने कामहरू पनि अनगिन्ति छन् । यसमध्य विगतका सरकारहरूको कुशासन, अव्यवस्था र अकर्मण्यताको मुख्य कारण चोर, लुटेरा, ठग मात्र होइन महान ठग भइ छद्मभेषमा सहकारी सञ्चालक भई बसेका लुटेराहरूवाट ठगिन गएका सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काम पनि एक मुख्य प्राथमिकताका साथ गर्न पर्ने काममा पर्दछ । कारण देशको झण्डै झण्डै एकतिहाई संख्याको जनता सहकारी पीडित छन् । हालको बालेन सरकारको यो काममा ध्यान नगएको पनि होइन ।
तर पनि नेपालमा हाल विद्यमान ऐन,नियम, विधि, ब्यवस्था, प्रशासनिक संरचना, विवेकहिन न्याय प्रणाली, भ्रष्टाचारीहरूको जालझेलको जालो, भ्रष्ट राजनीति आदि आदि विभिन्न कारणले हालको गति र चाल हेर्दा साधारण ध्यान र कामले ३००रू÷३५०० सहकारी पीडितको, ७०÷ ७५ लाख पीडित जनतालाई न्याय दिलाउने काम मान्छेको जीवन अवधिमा हुने आशा देखिन्दैन । यसको लागि ध्यान मात्रहोइन विशेष ध्यान, विशेष कार्यान्वयनको धेरै निकाय कार्यालय,विशेष न्याय प्रणाली , विना विलम्ब काम छिटो कार्यान्वयन गर्न सकने प्रशासनिक विधि हुन जरूरी छ । अन्यथा सहकारी पीडितले बैङ्क जस्तै सम्झी सहकारी संस्थामा राखेको रकम यो जुनीमा पाउने आशा कमै देखिन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा कालिमाटी सोल्टी मोडमा अवस्थित शान, मान, पद, प्रतिष्ठा, राज्य शक्ति, राजनैतिक शक्ति, धन शक्ति, शिक्षा शक्ति अर्थात सर्व शक्तिले सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका पूर्व सांसद इच्छा राज तामाङद्वारा सञ्चालित सिभिल सेभिङगस्स एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका पीडित वचत कर्ताहरूको संमस्यानै पर्याप्त हुन सक्छ ।
उनले निर्माण, सञ्चालन र विक्री वितरण गरेका काठमाडौंको मुटु धरहरा क्षेत्रमा रहेका आकर्षित सिटिसी मल, सिभिल मल, धरहरा अपार्टमेण्ट जस्ता विशाल भवनहरू र अन्य ठाठाउँमा सयौं रोपनी क्षेत्र भित्र रहेका सयौं हाउजिङ्ग बङगला घरहरू, समाजमा रहेको उनको प्रभाव, प्रतिष्ठा र उनको मिठो कुरा, भरपर्दो आश्वासनमा विश्वास गरी हजारौ हजार  गरीब, धनी सबैले वचत र मुद्ती खाता खोली उनको सहकारीमा अर्बौ अरब रकम जम्मा गरे  । तर उनले यो रकम आफूखुशी यत्रतत्र प्रयोग, लगानी, भोग, उपभोग, लुकाई, छिपाई, नातदार र आफन्तका नाममा नामसारी आदि इत्यादि जे जे मनलाग्यो सो सो गरी सहकारीमा रकम नभएको देखाई २०७५÷७६  देखि बचत र मुद्ती खातावालाहरूलाई सावाब्याज भुक्तानी गर्न आनाकानी र पछि बन्दनै गरे । खातावालाहरूको उजुरी, नेपाल प्रहरीको केन्दीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी )को सरकारी अनुसन्धानको फल स्वरूप २०७८÷६÷१८ मा उनी कैद्मा परे  । आज सम्म उनी कैद्मानै छन् । 
उनको सहकारी संस्थामा आफ्नो खाता र रकम रहेको रसीद प्रमाण खातावालाहरूसित छदैछ । यसको रेकर्ड सो सहकारीमा छदैछ । आफूले राखेको रकम आफूले फिर्ता पाउन पनि मुदामामिला गर्न पर्ने र अड्डा अदालत धाउन पर्ने, वकिल गुहार्न पर्ने कुरा साधारणतः देखिन्दैन । साधारण जनताले यो कुरा बुझ्न पनि सक्तैन । तर सिभिल सहकारीका खातावालाहरू जिल्ला अदालत देखि सर्वोच्च अदालत सम्म धाउन पर्ने विधि र प्रक्रियामा धकेलिएका थिए । आफ्नो रगत, पसिनाले कमाई जम्मा गरेको फिर्ता पाउन पनि अदालतवाट प्रमाणित र आदेश गराउन पर्ने भनिएकोले  खातावालहरू इच्छा राज बिरूद्ध मुद्दा दिई २०७८ साल देखि अदालत परिक्रमा गरिरहेका छ्न ।
अदालत समक्ष मान्छेको दुःख पीडाको आँसु र कसाईको अगाडि रागोको आँसु वरावर भन्ने नेपाली उखान सवलाई थाहा छ । मुद्दाको नौसिङ हुन्छ, न्यायाधीशको झन अनगिन्ति सिङ हुन्छ भन्ने भनाइ पनि सबलाई थाहा छ । कुन सिङले कता हान्छ, कसलाई हान्छ, कसलाई जिताउँछ, पीडक नै जित्छ वा पीडित ? निश्चय हुँदैन । मुद्दाको हारजित न्यायाधीशको ज्ञान, सोचाई, इमान, विवेक, नैतिकतामा भर हुन्छ । 
कति प्रमाण संकलन, कतिजनाको कति वयान, कति म्याद तामेल,कति सूचना जारी, कति मुद्दाको पेशी, कति स्थगन, कति तारिख, कति हाजिर आदि आदिको लामो विधि र प्रक्रियाको लामो समय पछि मिति  २०७९÷७ । २५ मा  पाटन उच्च अदालतबाट मुद्दाको फैसला भई नौमहिना भित्र खातावालाहरूको रकम फिर्ता गर्नु भन्ने आदेश इच्छा राजलाई दियो । । इच्छा राजले रकम फिर्ता गर्ने दायित्व आफूमा नरहेको भनी झूठ, कपट, जालझेलको कहानी बुनी एकपछि आर्को फिराद पत्र, मुद्दाहरू दिदै गए  । उनी कैदमानै रहेपनि मुद्दा चल्दै गयो ।
खातावालहरूले उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गराई पाउँ भनी वाठमाडौं जिल्ला अदालतमा गुहार्न गएको मुद्दाको सन्दर्भमा उक्त अदालतकी माननीय न्यायाधीश  शकुन्तला कार्कीको बेन्चले हाल जिल्ला अदालतमा चलिरहेको ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दाको फैसलाबाटै मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने भन्ने फैसला २०८०÷३ । ८ मा भयो । यो फैसलाबाट उच्च अदालत पाटनको पूर्व फैसलावाट नौमहिना भित्र खातावालहरूले रकम फिर्ता पाउने फैसला पनि तुरून्तै रकम नपाउने हुन गयो । इच्छा राज खुशी भए । खातावालहरू निन्याउरो दिक्क दिकदारको मुख गरी जिउँदै मरेजस्तो गरी अदालवाट फर्के । जिन्दगीभर निको नहुने गरी खातावालहरू हृदयमा यसवाट ठूलो चोट लाग्यो । तर न्याय यहीं थियो । विधि यहीं थियो ।कसले गर्ने के ?
यहीं २०८३ भाद्र १३को  काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले यहीं मुद्दामा इच्छाराज सहित १७ जनालाई ठगी दोषी ठहर गरेको छ । तर उच्च अदालत, सर्वोच्च अदालत आदि आदि ठाउँमा अझ कति ठाउँमा कति वर्ष मुद्दामा अल्झिने हो? टुङ्गो छैन । लुँडो खेल जस्तै यो मुद्दा पनि कहिले माथि चढ्ने त कहिल्यै तल झर्ने हुनसकक्ने रहेछ  ।  जति मुद्दा ढीलो भयो, त्यतिनै इच्छा राजलाई फाइदै फाइदा । खातावालहरूको अर्बौं रकम विना व्याजमा आफूसित राखी  इच्छा राजको घर जग्गा, लगानीको भाउ वढ्दै  जाने । क्या मञ्जा ।यसरी खातावालहरूको इच्छा राजको सहकारीमा राखेको ७÷८ अर्ब रकम न सावा, न व्याज गरी मुद्दामा झुण्डियो ।
कछुवा चालमा चल्ने नेपालको न्याय प्रणाली र अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अनियमियता, ढीलासुस्ती र दवाव र भ्रभावमा गुजुल्टिएको नेपालको शासन प्रणालीको सन्दर्भमा यो मुद्दा छिनाफानो लाग्न कति बर्ष लाग्छ वा जुनी लाग्छ भन्न सकिन्दैन । अर्को तिर रोगी, विरामी, अशक्त,  वृद्ध , अरू आर्थिक स्रोत र आम्दानी अभाव  खातावालहरू औषधोपचार र दैनिक खानाको लागि समेत रकम पैसा नभई  यै असहय दुःख पीडाले आसु वहाउँदै कतिले प्राण त्याग गरिसकें । यै समस्याले अरू सयौं हजारौं  असह्य दुःख पीडाले मरणान्त स्थितिमा तड्पिरहेका  छन् । यो कम दुःखदायी, पीडादायी होइन । 
यसैले यो काम अर्थात यस्तै अरू सहकारीहरूको काम सके सम्म चाडो सम्पन्न गरी सहकारी पीडित खातावालहरूलाई  शिघ्र न्याय दिलाउन सरकार विशेष ब्यवस्था गर्नै पर्दछ ।अन्यथा न्याय दिलाउने काम कुरामा सीमित हुन्छ । काममा हुँदैन ।
   १. यसको लागि झण्डै झण्डै ७५ लाख सहकारी पीडित जनतासित सम्बन्धित सहकारी  मुद्दा र अरू व्यक्ति, समुह र संस्थासित सम्बन्धित मुद्दा एक समान होइनन् भन्ने धारणा प्रतिपादन गरी सरकार र न्यायालय वीच समन्वयन गरी सहकारी मुद्दा शिघ्र प्रक्रियाद्वारा फैसला हुने ब्यवस्था गर्न जरूरी छ ।
२. त्यस्तै सहकारी पीडक अर्थात सहकारी सञ्चालकहरूको जायजेथा, धनसम्पति, नगद जिन्सी, घर जग्गा, शेयर धन आदि खोजीनीति गरी, लिलाम विक्री गरी खातावालहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने काममा पनि यस्तै विशेष द्रुतगतिको व्यवस्था हुन जरूरी छ ।
३ तेश्रो–  रकम फिर्ता गर्ने कामको लागि रोगी अशक्त, बृद्ध बृद्धालाई प्राथमिकता दिन अति आवश्यक छ
 यस्मा वर्तमान सरकारको ध्यान जाने आशा गर्छु । अन्यथा सहकारी पीडितलाई न्यायदिने काम आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने जस्तै हुन्छ ।
narayanshanti70gmail.com

लेखक परिचयः नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका केही पुस्तक तथा धेरै लेखहरूका एक गैर–दलीय लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग  कार्यालयका पूर्व प्रमुख, तथा मध्य–असी दशक पार गरेका एक ज्येष्ठ नागरिक ।