सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मा (छोइङ डोल्मा लामा मोक्तान) लाई नियुक्त गरेपछि विपक्षीले यो विषयलाई चर्काउँदै आएका छन् । ‘राष्ट्रिय जेनजी  नागरिक अभियान’ले समेत सडकमा बिरोध जनाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो अभियानले एक सूचना जारी गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति गत असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको याो नियुक्ति निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । अभियानका अनुसार, आनी छोइङ डोल्मामाथि नागरिकता किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । तर प्रश्न उठ्छ, उनलाई नागरिकता कसले दियो, उनको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्धाका बारेमा सरकारले किन मौनता साधेको छ ।