गत अक्टोबर २३ मा नयाँदिल्लीमा आयोजित एनडीटीभी वर्ल्ड समिटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले कुनै समय नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिएको र अब त्यो युग समाप्त भएको बताए। भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको धारणा स्वागतयोग्य छ। यसले नेपाली राष्ट्रवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वास्तविक अर्थबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि दिएको छ। नेपाली राष्ट्रवादको आधार कहिल्यै भारतको विरोध थिएन। यसको मूल भावना नेपालको स्वाधीनता जोगाउनु र आफ्नो भविष्यबारे आफैँ निर्णय गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नु हो।
नेपाली राष्ट्रवादको जग अठारौँ शताब्दीमा पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण अभियानसँगै बसेको हो। उनको दिव्य उपदेश मा राष्ट्रिय एकता, आत्मनिर्भरता र शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने विवेक र सतर्कतामा जोड दिइएको छ। बहादुर शाहले राज्य विस्तारलाई निरन्तरता दिए भने अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरजस्ता वीर सेनानायकहरूले ईस्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्ध नेपालको रक्षा गरे। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट ठूलो भूभाग गुमाउनुपरे पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्यो। निरंकुश राणा शासकहरूले समेत नेपालको स्वाधीनता जोगाउने परराष्ट्र नीति अपनाए। सन् १९२३ मा बेलायतसँग भएको सन्धिले नेपालको स्वतन्त्र हैसियतलाई थप मान्यता दियो।
भारतको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिले नेपाली राष्ट्रवादमा जनताको अधिकार र सार्वभौमसत्ताको नयाँ आयाम थप्यो। त्यसपछि राजा महेन्द्रले चीन, अमेरिका, सोभियत संघलगायत विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई फराकिलो बनाए। पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माणले देशभित्रको सम्पर्क र एकतालाई बलियो बनायो। सन् १९६९ मा उत्तरी सीमाका भारतीय सुरक्षा चौकी र भारतीय सैनिक सम्पर्क मिसन हटाइनु नेपालको स्वाधीनताको महत्त्वपूर्ण कदम थियो। तर महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्त्य गरेकाले राजनीतिक स्वतन्त्रताबिनाको राष्ट्रवाद अपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट भयो। राजा वीरेन्द्रले सन् १९७५ मा अघि सारेको नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई सयभन्दा बढी मुलुकले समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन गरेन। शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको भावनामा आधारित त्यस्तो प्रस्तावलाई आजको लोकतान्त्रिक नेपालअनुकूल पुनः अघि बढाइए भारतले अझै पनि समर्थन गर्न सक्छ।
नेपाल र भारतबीच खुला सीमा, साझा संस्कृति, धर्म, व्यापार र पारिवारिक सम्बन्धले जोडिएको विशेष मित्रता छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाललाई तत्काल सहयोग गर्ने मुलुकमध्ये भारत पनि थियो। तर राजनीतिक मतभेदका कारण यो सम्बन्धमा बेलाबेला तनाव पनि आएको छ। सन् १९८९ मा व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद सकिएपछि भारतले १५ मध्ये १३ नाकामा आवागमन बन्द गर्दा नेपालमा इन्धन, औषधि र बालआहारको गम्भीर अभाव भयो। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कंग्रेसको नेपालसम्बन्धी अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०४४ र ४५ मा ९.७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर २०४५र४६ मा १।५ प्रतिशतमा झरेको थियो।
करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लिने भूकम्पको केही महिनापछि २०७२ सालमा नेपालले अर्को गम्भीर आपूर्ति अवरोध भोग्नुपर्यो। करिब साढे चार महिनासम्म चलेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भयो। युनिसेफले ३० लाखभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा परेको चेतावनी दिएको थियो। भारतले नाकाबन्दीमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि आम नेपालीले भोगेको कठिनाइ वास्तविक थियो।
त्यस बेला सडकमा विरोधका नारा लागे र केही केबल सञ्चालकले भारतीय टेलिभिजन च्यानलको प्रसारणसमेत रोके। तर त्यो आक्रोश तत्कालीन परिस्थितिको प्रतिक्रिया थियो, नेपाली राष्ट्रवादको मूल आधार होइन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी समाधान हुन बाँकी सीमा विवाद पनि दुई देशबीचको चिन्ताको विषय हो। यस्ता विषयमा नेपालीले उठाएका प्रश्नलाई भारत वा भारतीय जनताप्रतिको विरोधका रूपमा नभई राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको अभिव्यक्तिका रूपमा बुझिनुपर्छ।
चीन, अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकसँग स्वतन्त्र सम्बन्ध राख्नु पनि नेपालको सार्वभौम अधिकार हो। भारतले आफ्ना राष्ट्रिय हितअनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेजस्तै नेपालले पनि त्यस्तो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ। राष्ट्रवाद कुनै निश्चित आर्थिक नीति पनि होइन। भारतले कुनै समय विदेशी लगानीमा कडा नियन्त्रण गर्यो र पछि आर्थिक उदारीकरणको बाटो अपनायो। तर त्यसले उसको राष्ट्रिय पहिचान वा राष्ट्रवाद कमजोर बनाएन। नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित राख्दै विदेशी लगानी, क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य र विभिन्न मुलुकसँग साझेदारी विस्तार गर्न सक्छ।
नेपालका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र २०७२ सालको संविधानले सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको मान्यतालाई थप स्थापित गरेका छन्। त्यसैले आजको राष्ट्रवादले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँगै लोकतन्त्र, विधिको शासन र प्रत्येक नागरिकको समान अधिकारलाई पनि समेट्नुपर्छ। आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनता एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन्।
भारतसँग घनिष्ठ आर्थिक सहकार्य गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको सोच पनि यही मान्यतासँग मेल खान्छ। दुई देशका अर्थतन्त्र गहिरोसँग जोडिएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६० प्रतिशत भारतसँग भएको थियो भने कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमै गएको थियो। भारतसँग मात्रै नेपालको व्यापार घाटा करिब ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो। यसले भरपर्दो व्यापार तथा पारवहन सुविधाको महत्त्व अझ स्पष्ट पार्छ।
अर्कोतर्फ, ऊर्जा व्यापारले दुई देशबीच सहकार्यका नयाँ सम्भावना खोलेको छ। सन् २०२४ को सम्झौताअनुसार भारतले आगामी दस वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारततर्फ विद्युत् निर्यातको स्वीकृत क्षमता करिब १२ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। भारतको समृद्धिले नेपाललाई अवसर दिन्छ भने शान्त, समृद्ध र स्वतन्त्र नेपाल हुनु भारतकै हितमा पनि छ। एकअर्काको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सम्मान, सीमा विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र राजनीतिक मतभेदका कारण अत्यावश्यक व्यापार तथा पारवहनमा फेरि अवरोध नआउने विश्वासले दुई देशको मित्रतालाई अझ बलियो बनाउन सक्छ।
नेपाली राष्ट्रवाद राजतन्त्र, राणा शासन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा निरन्तर विकसित भएको छ। तर यसको मूल भावना आज पनि उही छ। नेपाल र नेपालीको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भारत, चीन र विश्वका सबै मुलुकसँग समानता, पारस्परिक सम्मान र मित्रताको सम्बन्ध कायम गर्नु नै नेपाली राष्ट्रवादको सार हो।
नेपालको पक्षमा उभिन कहिल्यै भारतको विरोधी हुनुपरेन।