
नेपालको चुच्चेनक्सा अर्थात् कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा मिलाएको ७ वर्ष भइसक्यो ।
पुराना दलका नेताहरुले आपैmलाई लोकतन्त्र भन्थे, आफूले जे गरे पनि लोकतान्त्रिक ठान्थे, तिनले जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेकाले भूभाग गुम्यो ।
नयाँ सरकार आएको ८ महिना भयो । प्रम बालेन साह भारत जाँदैछन्, नेपाली भूभागका बिषयमा, सीमा अतिक्रमणका बारेमा प्रमाणसहित छलफल गर्नुपर्छ र नेपाली सार्वभौमिकताका पक्षमा उभिनुपर्छ । प्रमाण नै देखाएपछि भारतले नमान्ने कुरै छैन, धर नै पाउने छैन ।
प्रम बालेनले तेस्रो पक्षको सहयोग खोज्ने एक वाक्यमा भारत हल्लियो । भारतले ठूलै कूटनीतिक तरङ्ग झेल्यो र नेपालमाथि दबाब बढायो । हो, नेपालले बेलायतसँग गुहार लगायो भने १९४७ मा बेलायतले भारतलाई छाडेर जाँदा गरेको सम्झौता ब्यूँतिन सक्थ्यो, ग्रेटर नेपालको मुद्दाले विश्व प्रभावित हुनेथियो । तर पछि प्रम बालेनले तेस्रो पक्ष खोजेको होइन, केही प्रमाण भए उपलव्ध गराउन भनेको बताएपछि भारत चुपभयो ।
सायद यहीकारण भारतले नेपालका प्रम बालेन साहलाई निकै सकस गरेर भारत भ्रमणको लागि मनाएको छ । अर्थपूर्ण भ्रमणमा जाँदै गएका प्रम बालेन साहले नेपाल भारतवीचका सबै समस्याका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ र भोलिका दिनमा नेपालीले भारतीय कहर खेप्नुनपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यस्तो वातावरण राजनीतिक सहमति मै हुनसक्छ र यो अवसरलाई नेपालका पक्षमा प्रम बालेन साहले उभिन सक्छन्, समाधान निकाल्न सक्छन् ।
२०४६ को परिवर्तनपछिका कुनै पनि सरकारले यति ठूलो मान र मान्यता पाएको थिएन, जुन प्रम बालेन सरकारले भारतबाट पाएको छ । प्रम बालेनले राम्ररी बुझेका छन्– भारतसँग समन्वयकारी भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने, समानताको हैसियतमा कसरी आफूलाई स्थापित गराउने र नेपाल र नेपालीले चाहेको विषयमा कसरी भारतलाई मनाउने ? यो भ्रमण नेपालका लागि ऐतिहासिक सावित हुनसक्छ । नेपालको सिंहदरवारलाई दिल्लीमा बुझाउनेहरुलाई प्रम बालेन साहले नेपालको राज्यशक्ति र सिंहदरवार नेपालमा फर्काएर राजनीतिक र कूटनीतिक जवाफ दिनसक्छन् । एकपल्ट फेरि पुराना दलहरुलाई परास्त गर्ने अवसर छ प्रम बालेन र रास्वपाका सामु ।
हिजोका दिनमा हल्ला बढी भयो । ३७ वर्षको बहुदल र १९ वर्षको गणतन्त्रमा सीमा विवाद सल्कियो मात्र, समन भएन । नयाँ सरकार बनेको ८ महिना हुँदैछ, संसदमा सीमा विवादमा प्रतिपक्षी दलहरू हल्ला बढी गरिरहेका छन् । सरकारलाई सुझाउने, शक्ति दिने र समाधान गर्न सामाथ्र्य प्रदान गर्ने कार्य विपक्षीले गरेनन् । कसरी सरकारलाई असफल पार्ने भन्ने एकसूत्रीय अभियान चलाउँदा सत्तापक्षलाई लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी विवादमा कूटनीतिक चातुर्य, संवादको रणनीति जरूरी छ, भारत जान लागेको प्रम बालेनलाई समर्थन र सुझावको जरुरत छ, बुझेको खोई ?
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाहले १४ मे मा संसदमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराका मुद्दा उठाए । उनले वर्तमान रास्वपा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, “भारत पक्ष समाधानमुखी वार्ताका लागि तयार हुँदा पनि नेपालले किन पहल गरेको छैन ?”
शाहले थपेका थिए “राष्ट्रवाद अभ्यास गर्नुपर्छ, केवल सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शन मात्र होइन ।” सांसद शाहले यो भनाइ भारत र चीनसँग सम्बन्धित हालका घटनाक्रमलाई ध्यानमा राखेर गरेका थिए । तर अब प्रम बालेन साह भारत जाँदैछन्, यो बेला कांग्रेस, एमाले, नेकपाको सकारात्मक सोच र सहयोगी भावना खोई ?
राजनीतिक झगडा जति गरे पनि हुन्छ, देशको सवालमा एक हुनुपर्ने बेलामा सरकारको बिरोध गर्नु भनेको राष्ट्रलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र होइन र ?
भारतलेचीनसँग लिपुलेकलाई सीमा–पार व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि चेकपोइन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेपछि, नेपालका परराष्ट्र मन्त्रालयले दुबै देशलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठायो । सन २०१५ मे १५ मा व्यापार र अहिले व्यापार र कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरू गर्ने सहमति गरेका हुन् । यसका लागि भूभागको हकदार नेपाललाई सोधिएन ।
वास्तवमा, यो क्षेत्रको स्थिति लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ—नेपाल–अंग्रेज युद्धको समयमा, चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउँदा, र १९६२ को चीन–भारत युद्धको समयमा । त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालले भारतसँग यस विषयमा सार्थक कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेको छैन । चीनले पनि लिपुलेक पासमा भारतको नियन्त्रणलाई व्यापक रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ, जुन आपत्तिजनक छ, किनकि लिपुलेक नेपाली भूभाग हो ।।
राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म, नेपालले लिपुलेक मुद्दामा विश्वसनीय कूटनीतिक शक्ति देखाउन सकेन। संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, र कालापानीलाई राष्ट्रिय नक्सा र प्रतीकमा समावेश गरे पनि, यसले राजनीति गर्ने बाटो खोल्यो, नेपाली भूभागको सुरक्षा गर्न सकेन ।
२०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत–चीनले लिपुलेक पासमार्फत व्यापार गर्ने सहमति गर्दा चीनले समेत नेपालको बेवास्ता गर्नु भनेको चीनको बदलिदो नीति त होइन भन्ने प्रश्न थियो ।
१९५४ को चीन–भारत व्यापार तथा तिब्बत क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया सम्झौतामा व्यापारी तथा तीर्थयात्रीहरूले शिपकी ला र लिपुलेकसहितका पास प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो । १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि दुबै देशबीच सम्बन्ध बिग्रियो र लिपुलेक क्षेत्रमा वर्षौंसम्म कुनै संचार भएन । यद्यपि लिपुलेक क्षेत्र केही समयका लागि भारतलाई सैनिक व्यारेक बनाउन नेपालले दिएको भए पनि त्यसलाई भारतले आफ्नै बनायो, नक्सामा सामेल ग¥यो । जुन बिस्तारवादको दृष्टान्त हो ।
चीन र भारतका नेताहरुले पटक पटकको आवत जावतमा लिपुलेकलाई पारस्परिक रूपमा व्यापार गर्ने नाकाका रुपमा मान्यता दिने काम गरेका थिए । नेपालले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनेर नक्सामै रहेको र भोगाधिकार हुँदा बिस्तारै बिस्तारै भारतले ती नेपाली भूभागालाई आफ्नो बनाएको हो ।
१९९८ मा पत्रकार सुधीर शर्माले बुधबार साप्ताहिकमा ऋषिकेश शाहलाई सोधेका थिए– “कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति किन यति ठूलो रूपमा बेवास्ता गरिएको होला ?”
शाहको जवाफ थियो– “त्यतिबेला राजा महेन्द्र सत्तामा थिए । हो, म मन्त्री परिषदमा थिएँ, तर परराष्ट्र मन्त्री होइन । जब मैले राजासँग मुद्दा उठाएँ, उनले भने यो मेरो चासो वा मन्त्रालयको विषय होइन, त्यसैले मौन बस्नुपर्छ ।”
राजाविरोधीहरु १९६० मा राजा महेन्द्रले कू गरेर पञ्चायत लादेपछि राजा निरंकूश थिए भनेर राजतन्त्रको विरोध गर्नमा सिमित छन् । राजाले केही समयका लागि भारतलाई कालापानीको क्षेत्र छोडेको हो, त्यागेका थिएनन् । यो सत्यलाई प्रजातन्त्र र राष्ट्रवादी ठान्नेहरुले बुझेनन्, विरोधमात्र गरिरहे ।
यतिमात्र होइन, पञ्चायत गयो, प्रजातन्त्रवादी, समाजवादी, सर्वहारावादीले लामो समय राजकाज चलाए, कसैले पनि ती भूभाग नेपालको हकाधिकारमा ल्याउन सकेनन् । भारतको हैकम चलिरह्यो र ७ वर्षअघि भारतले संविधान नै संशोधन गरेर ती क्षेत्र भारतको नक्सामा समावेश गरेको हो ।
कुनै पनि बहुदल, लोकतान्त्रिक सरकारले चुच्चेनक्साको क्षेत्रका बारेमा भारतसँग आँखा जुधाएर प्रमाण पछार्न र नेपालको हो भन्ने हिम्मत गरेनन् । भारत रिसाउँछ, चुनाव हारिन्छ, सत्ता खोसिन्छ भनेर दलपतिहरुले नेपाली भूभागबारे मुख कहिल्यै खोलेनन् ।
नेपाली जनताले चुच्चेनक्साको विषयमा मुद्दा बनाएर प्रदर्शन गर्न थालेपछि राजनीतिक दलहरु एक भएर सन २०२० मा, केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा—“चुचे नक्सा” संविधानमा समावेश गरे । असलमा नेपालको पुरानो नक्सामा कायम रहेको र ०३२ सालसम्म पाठ्यक्रममै रहेको चुच्चेनक्सा बहुदलवादीहरुले कसरी मेटाए, कसको के चाख थियो भन्ने प्रश्न आज पनि कायमै छ ।
संविधान संशोधन गरेर नक्सा समावेश गरियो तर भूभाग भारतकै अधिकारमा रह्यो, रहिरहेको छ । जनगणना गर्दासमेत सरकारले ती क्षेत्रका नेपालीको तथ्य लिन सकेन । नक्सामा चुच्चे नक्साको भाग नेपालमा देखिन्छ, अधिकार भारतले जमाएको छ ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा, र लिपुलेकका मुद्दाहरूलाई नक्सामा र सामाजिक सञ्जाल सामग्रीमा सीमित गर्नु हुँदैन । नेपालले सावधानीपूर्वक र कौशलपूर्ण कूटनीतिक तयारीसहित ऐतिहासिक प्रमाणमा अघि बढ्नुपर्छ ।
हो, नेपालसँग चुच्चे नक्साको भूगोललाई नेपालको अकाट्य भूमि हो भनेर प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाण छन् । यो विषयलाई प्रम बालेन साहले भारतका शासकहरुसँग खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्छ । नक्सामा सामेल गराएको राजनीतिक स्टण्टबाजीले भूगोल फर्कनेवाला छैन । ती भूभाग नेपालको भोगाधिकार पनि रुपान्तरण गर्नसक्ने ल्याकत हिजोका शासकहरुसँग थिएन, आजका युवा शासकहरुमा हुनुपर्छ । निर्णायक संवाद गरेर आफ्नो भूभाग आप्mै बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि बलियो सरकार छ, बलियो सरकारसँग जनताको जनादेश छ, नेपाली एकता र राजनीतिक बल पनि दिनुपर्छ । मात्र आलोचना गर्ने र बिरोधका लागि बिरोधमात्र गर्नु भनेको राजनीतिक दाउपेचमात्र हुनेछ, विपक्षीहरुलाई यसको सही ज्ञान हुनुपर्छ । विपक्षी दलहरु र बालेनको धुवाँधार बिरोध गर्नेहरुमा कति राष्ट्रिय भावधारा छ, त्यो प्रम बालेनको यही भारत भ्रमणमा देखिन पक्का छ ।
हिजो जति जटिल मुद्दा थियो यो, आज त्यति जटिल छैन । नेपाली एकताको बल प्रम बालेनले पाए भने सीमा विवादका सबै मुद्दाहरुको छिनोफानो प्रम बालेनको यही भारत भ्रमणबाट सल्टिनेछ ।
बालेन सरकार हिजोका जस्तो राजनीतिक स्वार्थमा अड्केको सरकार होइन, न त अल्पमतका र जोडजाड सरकार हो । यो सरकारसँग सिङ्गो नेपालको समर्थन र साथ रहेको छ ।
हिजोका स्वार्थ र भ्रष्ट नेताहरु भएका कारण तिनले नेपालको सीमा समस्या र अन्य जटिल विषयहरुमा सार्थक कूटनीतिक वार्ता गर्न सकेका थिएनन् । उल्टै नेपालका नदीनाला र अन्य प्राकृतिक साधनस्रोत, राजनीतिक हैसियत, निर्णायकत्व समेत भारतलाई सुम्पिएका थिए । अब नेपालले नेपालीत्व र नेपालको सार्वभौमिकता स्थापित गर्ने बेला आयो ।
निश्चित रुपमा एसियाका २५ देशहरु सीमा समस्यामा जकल्टिएका छन् । खासगरी भारतसँग हरेक सीमा जोडिएका मुलुकहरु वीच सीमा समस्या छ । अब भारतले पनि आफ्नो सोच बदल्नुपर्ने छ, अन्यथा भारत विश्वशक्तिको हाराहारीमा उभिन सक्नेछैन । धेरै देशहरुले आफूवीचका सीमा समस्या समाधान गरेका छन्, संवादकै साधनले नेपालले पनि भारतसँग सार्थक संवाद गरेर नेपाल भारतवीचका सीमा र अन्य बिबादहरुको अन्त गर्नुपर्छ । यसको दायित्व वर्तमानले प्रम बालेनको काँधमा हालिदिएको छ ।
भन्नलाई २ प्रतिशत सीमा विवाद बाँकी छ भनिए पनि त्यो सही होइन । हिजोका भारतमुखी सरकारहरुले जे पनि भने, गरे । अब १९५० को सन्धिदेखि महाकाली र अन्य सन्धिहरुको समेत पुनरावलोकन गरेर सम्बन्धलाई नयाँ मार्गमा सुमधुरता ल्याउनुपर्नेछ । प्रम बालेनले भनेकै छन्– सँगै बसेर समस्या सुल्झाइनेछ । प्रम बालेन, रास्वपा र नेताहरु कति साहसी र योग्य छन्, परीक्षा सुरु भयो ।
रास्वपा राजनीतिक नयाँ भावधाराको नयाँ शक्ति हो होइन, यो राष्ट्रवादी छ छैन, यसको पनि परीक्षा हुँदैछ ।



