नेपाल बारको चितवनमा सम्पन्न तेश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित गरेको न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार रहेको दस्तावेजको विरुद्ध र अदालतभित्रका भ्रष्टाचारको रेकर्ड हामीसँग छ भन्ने अधिवक्ता तथा बारका पदाधिकारीहरुलाई सर्वोच्चले पूर्जी काटेको छ।
पूर्जी पाउनेमा बारका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, पूर्वमहासचिव रमन श्रेष्ठ र बार अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की रहेका छन्। पूर्जीमा कुन न्याायाधीशले कुन मुद्दामा भ्रष्टाचार गरे, प्रमाणसहित ३ दिनभित्र उपस्थित हुन शुक्रवार पत्र काटिएको हो। बार
अध्यक्षलाई सम्मेलनमा पारित प्रस्तावको आधार र प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश भएको छ। पत्रमा 'न्ययापालिकाको जनआस्था, गरिमा र न्यायिक पद्धतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने गरी अभिव्यक्ति दिएकोमा सम्माननीय
प्रधानन्यायाधीशज्यूको ध्यानाकर्षण भएको' उल्लेख गरिएको छ।
अव बार र बेञ्चवीच युद्धको स्थिति बन्न पुगेको छ। बारले चाह्यो भने देशभरिका अदालतलाई ठप्पै पारिदिन पनि सक्छ। सर्वोच्चको पत्रले स्थितिलाई गम्भीर बनाइदिएको छ। देशभरिका कानुन व्यवसायीले चितवन सम्मेलनको पारित प्रस्तावको
जिम्मेवारी लिने बताउन थालेका छन्।
टीकाराम भट्टराईले 'कुन न्यायाधीशले कति पैसा खाए, रेकर्ड छ' र रमन श्रेष्ठले 'सर्वोच्चको भ्रष्टाचारमा न्यायाधीशदेखि ड्राइभरसम्म' भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यी अभिव्यक्तिले न्याय क्षेत्रलाई नागरिकका सामु उभ्याइदिएको मानिएको छ।
