काठमाडौं । 
भूकम्प गए, बाढी आए, आगलागी भए, पहिरो गए, बाटो खोल्नुपरे, बनाउनुपरे, सशस्त्र विद्रोह भए सेना । अप्ठेरो प¥यो कि सेना गुहारीहाल्ने .
संविधानअनुसार सरकारी आदेश आए सेना परिचालन भइहाल्ने सेनाको भनाई छ ।
यस्तो सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भनेर विवाद किन झिकियो ? कसको कुन प्रकारको अभिष्ठ पूरा गर्न सेनालाई विवादमा तानिएको हो । यसबारेमा संसदमा बहस हनुपर्छ, प्रत्येक पार्टीले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्नुपर्छ । सेनाबारे बहस गर्न पाइन्छ, बहस हुनुपर्छ तर ताल न सुरको, बेमौसमको बाजाका रूपमा सार्वजनिक भएको सेनाको विषयको विवाद नेपालको राष्ट्रियता कमजोर पार्ने उद्देश्यले आएको विश्लेषण भइरहेछ ।
सांसद भएर ठेकेदारी गर्न करोडौं बजेट चलाउने, २० अर्वको चियाखाजा खाने, सेवा सुविधाका नाममा अनियमितता गर्ने, नैतिकता देखाउन नसक्नेहरूले सेनालाई कसरी बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्ने भन्ने नसोचेर संख्या घटाउने विवाद झिकिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि, संघीयता, सेवा, सुविधा घटाए हुन्न ?
नेपालको अन्तिम शक्ति, राष्ट्रसंघले विश्वमै बढी विश्वास गरेको सेनाले मौनता तोड्दै अब मुख खोल्ने बेला भएन र ?