संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस गत आइतबारबाट नेपालको चारदिने भ्रमणकाक्रममा हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणका प्रमुख कार्यक्रमहरू सम्पन्न भैसकेका छन् । उहाँ आज १४ गते नेपालको संसदमा सम्बोधन गरेर भोलीनै राष्ट्रसंघको मुख्यालयतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने छ । हालसम्म उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि र बिभिन्न पार्टीका प्रमुखहरू र परराष्ट्रमन्त्रिसँग गरेको वार्तालाई हेर्दा उहाँ नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहनु भएको देखिएको छ । नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा ०६३ मंसिर पाँचगते तत्कालिन नेकपा(माओवादी) र सात दलबीच बृहत् शान्ति संझौता भएको १७ बर्ष पूरा हुन केही दिन बाँकी छ । यसबीचमा बाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । देशको समग्र राजनीतिक परिस्थितिनै अलग भैसकेको छ । त्यसैले अब ०६३ को बृहत् शान्ति संझौताले गरेका प्रतिबद्धताहरू सहजै र तत्कालै पूरा हुने कुनै संभावना छैन । एक प्रकारले भन्ने होभने नेपालको शान्ति संझौता बिथोलिएको भएको छ । त्यसका मुख्य कारक त्यसमा हस्ताक्षरगर्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र रहेका छन् । विश्वका अन्य मुलुकमा भएका शान्ति सम्झौतालाई हेर्दा करीब ४० प्रतिशत मुलुकहरू शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षभित्र पुनः ठूला सशस्त्र संघर्षमै फर्केका छन् । ५० प्रतिशत मुलुकमा शान्ति संझौता सफल भएको छभने करिव १० प्रतिशत मुलुकमा नेपालमाजस्तै शान्ति संझौता न सफल न बिफल ( कचल्टिएको) अवस्था रहेको छ । नेपालमा शान्ति संझौता भएपछिका केही बर्षहरूमा सशस्त्र गतिबिधिहरू कायमै रहेका थिए । ति आफै सेलाउँदै गएर हाल सशस्त्र गतिबिधि सुन्यप्रायः अवस्थामा पुगेको छ । तर पनि जनयुद्धको नारा लाग्न छाडेको छैन । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालले फेरी सशस्त्र संघर्षको तयारी गर्दैगरेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । जसले गत १२ गते आइतबारबाटै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका बिभिन्न भागमा प्रशिक्षण शुरूगरेका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । यसअघि सो पार्टीले बर्तमान सरकार, राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधान असफल भएको घोषणा गरेको थियो । सो पार्टीले फेरी क्रान्तिकारी सरकार गठनगर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । 
त्यसैले बृहत् शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउने होभने सो पार्टीसँग वार्ता गरिनु अनिवार्यजस्तै भएको छ । तत्कालीन जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर मानिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यगर्दै देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि हुनुभएको छभने अर्का कमाण्डर डा. बाबुराम भट्टराईले पनि कम्युनिष्ट राजनीति परित्याग गरिसक्नु भएको छ । अब शान्ति संझौताकाबारेमा हुने छलफल र वार्तामा उहाँहरू दुबैलाई कम्युनिष्ट खेमाको प्रतिनिधि मान्न सकिने अवस्था छैन । पूर्ब माओवादीको प्रमुख घटक क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले त दाहाल र डा. भट्टराईलाई दक्षिणपन्थी र प्रतिकृयावादी खेमाका नेताको रूपमा सम्बोधन गरेको अवस्था छ । बृहत् शान्ति सम्झौताले मुख्य विद्रोही शक्तिलाई लोकतान्त्रिक तथा अहिंसात्मक राजनीतिको मूल प्रवाहमा राख्न सकेन । सेना समायोजन, हतियारको व्यवस्थापन, तथा बारूदी सुरूङ हटाउने सवालहरू पनि हालसम्म बिवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । संविधान सभानै बिवादमा परेको छभने कतिपयले ०७२ को संविधानलाई नेपालको राजनीतिक समस्याको मुख्य जड भएको बताएका छन् । ०६३ को परिवर्तन र मुख्यत देशलाई संघीयतामा लगिएपछि तल्लो तहसम्म विदेशी हस्तक्षेप बिस्तार भएको ब्याख्या र बिश्लेषण हुनथालेको छ । प्रधानमन्त्रि दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र राष्ट्रसंघका महासचिव सँगको भेटमा नेपालको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था सफल भएको र शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको बताउनु भएको थियो । तर त्यो भनाई यथार्थता बिपरितको कुरा हो । किनकी यहाँ सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूलाई मात्र जताततै हरियाली, सुशासन र हराभरा देखिएको छ । सत्ता बाहिर रहेका दल र सर्बसाधारणले देशमा असमानता, अन्याय, अत्याचार र चारैतिर भुखण्ड खडेरी बढ्दैगएको देख्नथालेका छन् । देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि दाहालको नीति ‘बडाले जो ग¥यो काम, हुन्छ त्यो सर्बसम्मत’ भन्ने सामन्ति प्रबृत्तिको छ । उहाँले जनयुद्धदेखि हालसम्मनै हरक्षेत्रमा बल प्रयोगको नीति लिने गरेकाले सबै असफल हुनेगरेका छन् । उहाँले आफ्नै पार्टीलाई समेत बिधि र पद्धतिअनुसार चल्न नदिएको आवाज उठेको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि ब्यवस्था गरिएका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरू निरन्तर बिवादको घेरामा पर्दैआएका छन् । नेपालमा संघीय शासन राजनीतिक अस्थिरता बढाउन लागूगराइएको होभन्ने हाल आएर प्रष्ट हुँदैगएको छ । ०६३ पछि लागूगरिएको जातीय समाबेशी, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबै बिवाद र कलहका जड बन्दैगएका छन् । नेकां र माओवादी केन्द्रकै कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम अलपत्र परेको छ । द्वन्दकालका समयमा भएका मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गरि पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने एबं द्वन्दबाट पीडित÷पीडक तथा बिभिन्न समूदायबीच मेलमिलापका लागि ति आयोगहरू गठन भएका थिए । तर गठन भएकोे यतिका बर्ष बितिसक्दा र  पटक पटक पदाधिकारीहरू फेरिइसक्दा पनि कुनै ठोस काम हुनसकेको छैन । पछिल्लो करिव १७ बर्षको अवधीमा शान्ति संझौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू पटक, पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगेपनि उनीहरूले शान्ति संझौतालाई टुंगोमा पु¥याउन कुनै  पहल गरिरहेका छैनन् । उनीहरू उक्त शान्ति संझौतालाई बिथोलेर आफ्नो सत्ता टिकाउने अभियानमा लागेको देखिएको छ । बिगत १७ बर्ष देखिनै द्वन्द पीडितहरू न्यायको पर्खाइमा रहेका छन् । कतिपयले हालका प्रधानमन्त्रि दाहालकै बिरूद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । तर सरकारी पक्षबाट त्यसलाई रोक्ने र छेक्ने कामहरूमात्र भैरहेका छन् । सरकारमा रहेकाहरूले चाहेको भए हालसम्म मूख्य घटनाहरूको छानविन भएर जे गर्न÷गराउन सकिने हो, त्यो भैसकेको हुने थियो । 
द्वन्दका पीडित र प्रभावितहरूलाई समयमै उचित राहत तथा पुनस्र्थापना, घाइते र अंगभंग भएकाहरूको उपयुक्त उपचार तथा बन्दोबस्त भएको भए समस्या आजकोजस्तो जेलिएको अवस्थामा पुग्ने थिएन । जनयुद्धका बालसेनाहरूले आफूहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन हुननसकेको भन्दै कानूनी उपचारको बाटो रोजेका छन् । तर त्यसकोसमेत उचित किनारा लाग्नसकेको छैन । ०५२ पछि शुरूभएको माओवादी विद्रोह शान्त भएपनि शान्ति सम्झौतापछि जन्मिएका र फैलिएका कतिपय जातीय, क्षेत्रीय तथा भाषिक÷सांस्कृतिक आन्दोलनहरू यथावतरूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले दिएको जातीय नाराका कारण धरानदेखि मलंगवाहुँदै नेपालगञ्ज सम्म अप्रिय घटनाहरू भएका छन् । ०६३ पछि बिभिन्न बहाना गरेर करिव एक करोड विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिलाइएको छ । संविधानसभाले झण्डै आठ वर्ष लगाएर बनाएको भनिएको संविधान पूर्णत कार्यान्वयन नहुँदै असफल भएको छ । सरकारमा रहेका नेकां र माओवादी केन्द्र त्यसलाई संशोधन गरेर आफ्नो अनुकूल बनाउन खोजिरहेका छन्भने अन्य कतिपय पक्षहरू जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माणको पक्षमा र कतिपय पक्षहरू ०४७ सालको संविधान ब्युताउने प्रयासमा लागेका छन् । ०७२ को संविधानका कतिपय प्रावधानहरू विदेशी प्रायोजित रहेको र नेपालको बस्तुस्थितिसँग मेल नखाएकाले सो संविधान असफल भएको ठहर पनि हुनथालेको छ । 
०७२ को संविधान घोषणा भएपछि दुई चरणमा भएका तीन तहका निर्वाचनहरूबाट सो संविधान परिवर्तन नगरिनहुने निश्कर्ष निकालिएको छ । देशको ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गरेर प्रकृयागत ढंगले संविधान निर्माण गरिएको भए यो करिव आठबर्षको अवधीमा देशमा सुशासनको प्रत्याभूति भैसकेको हुने थियोभने सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका आधारहरूको विस्तार तथा लोकतन्त्रको स्थायित्वका बलिया संकेतहरू देखिइसकेका हुने थिए । राज्यको पुन संरचना गरिएको भनिएपनि पहिलेकोभन्दा खासै फरक खेखिएको छैन । बरू कतिपय स्थानमा पहिलेकोभन्दा गएगुज्रिएको अवस्था देखिएको छ । ०७२ को संविधानले राजनैतिक समावेशीकरणलाई प्रमुखता दिन सकेको देखिएको छैन । यस्तै अवस्था होभने भविश्यमा फेरी ठूला र गम्भीर प्रकृतिका द्वन्दहरू सिर्जना नहोलान भन्न नसकिने अवस्था देखापरेको छ । देशमा शान्ति प्रक्रियाका बाधकहरूनै सत्ता र शक्तिमा रहेका कारण राष्ट्रसंघले शान्ति प्रक्रियाप्रति चिन्ता र चासो राख्दैमा केही हुनेवाला छैन । देश फेरी परिवर्तनको संघारमा छ । देश र जनताको पक्षमा बनाउन सबैले सचेतता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ ।