वरिष्ठ अधिवक्ता जुक्तिजङ लामिछाने–

नेपालका लिखित संविधानहरmको विकासक्रम–२००५ साल वैशाख १ गते देखि जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४–१ २००७ साल चैत्र २९ गते देखि लागु भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान–१ र आधुनिक राज्य व्यवस्थाको विकसित संविधानको परिकल्पना गरी श्री भगवती प्रधान सिंहको अध्यक्ष्यतामा गठन भएको” संविधान मसौदा कमिसन ले वेलायती महारानीबाट खटाईएको सर आईभर जेनिङ् के.बी.ई कयु.सी.ले तयार गरीदिएको नेपाल अधिराज्यको मसौदा संविधान ९म्चबात ऋयलकतष्तगतष्यल या तजभ प्ष्लनमयm या ल्भउब०ि को आधारमा तयार भएको नेपाल आधिराज्यको संविधान २०१५—१ क्रषिकेश शाहको अध्यक्ष्यतामा गठन भएको संविधान निर्माण समितिले तयार गरेको २०१९ साल पौष १ गते जारी भएको नेपालको संविधान २०१९—१ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश श्री विश्व नाथ उपाध्यायको अध्यक्ष्यतामा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना, मुकुण्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, भरत मोहन अधिकारी, नेकपा का. माधव कुमार नेपाल, निर्मल लामा र दरवारबाट प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, रामानन्द प्रसाद सिंह सदस्य रहेको ९ सदस्सीय संविधान सुझाव आयोग को प्रतिवेदन को आधारमा वनेको २०४७ साल कार्तिक २३ गते जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ —१ लक्ष्मण अर्याल को संयोजकत्व मा गठन भएको मसौदा समिति वाट तयार भै मिति २०६३÷१०÷१ गते देखि लाग्नु भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३—१ र संविधान सभा द्वारा पारित गरी २०७२ असोज ३ गते देखि प्रारम्भ भएको नेपालको संविधान —१ समेत का लिखित संविधान नेपालको संवैधानिक क्रममा विकसित हुदै आएको विश्वको संविधानहरूको मान्यता र मापदण्डमा देखिने संविधानहरm हुन् । 

यसरीे नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सम्म को संविधान विकासको क्रमले संविधानवादको मूल्य मान्यता को आधारमा विकसित हुदै आएका थिए । २०५२ साल देखि कम्युनिस्ट घटक र नेपाली काँग्रेस गिरीजा समुह संगको द्वन्दको कारण माओवादीको नाउमा शुरm भएको विद्रोहले नेपालको राजनीतिक इतिहास परंपरा देखि संपूर्ण विकासक्रममा अघि वढिरहेको नेपालका सवै पक्षमा विद्रोह द्वन्द, अराजकता र विध्वन्सहरm शुरm भए पछि जन जीवनको आधारमा विकसित संविधानहरm र क्रमिक प्रजातान्त्रिक सुव्यवसथामा समेत खलल उत्पन्न हुन गयो, जसको फलस्वरmप देशको इतिहास र परंपरा एवं सुन्दर राजनीतिक व्यवस्थाहरmको क्रमभङ्ग गर्ने काममा तत्कालिन माओवादी र गिरीजा समुह ले विदेशीहरm को इसारामा अप्राकृतिक गठवन्धनहरm गरी २०४७ सालको सर्वपक्षीय र सर्वदलीय संविधान लाई निस्क्रिय पार्ने असंवैधानिक कामहरm भए । यसै परिप्रेक्षमा २०६२ मार्ग ७ गते भारतको दिल्लीमा भएको १२ वँुदे संझौता, २०६३ जेष्ठ ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणा–पत्र–२०६३ र २०६३ साल माघ १ गते लागु भएको नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ र २०७२ साल असोज ३ गते लाग्नु भएको नेपालको संविधान ले नेपालको कानुनी र संवैधानिक विकास क्रममा अवरोध सृजना गरी संविधान र कानून लाई हातमा लिएर व्यापक भ्रष्टाचार अत्याचार व्यभिचार बाट अराजकता सृजना गरी राष्ट्रिय अस्मिता स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता लाई नै समाप्त गर्ने काम भैरहेको र यसरी आज राष्ट्रिय पहिचान, अस्तित्व र राष्ट्रिय एकतानै समाप्तिको अवस्थामा पुगेको छ । माथि उल्लेखित यी २०६२ मंसीर ७ गतेको १२ वुदे दिल्ली संझौता, प्रतिनीधि सभाको घोषणा पत्र–२०६३, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र हालको यो २०७२ सालको नेपालको संविधान नेपाली जनता र नेपालको समाज, इतिहास, आर्थिक, भौगोलिक र राजनीतिक अवस्था संग सामिप्य राख्ने कानून र राजनीतिक दस्तावेजहरm समेत होइनन् । यी लिखतहरm को कार्यान्वयन ले मुलुकनै समाप्त हुन लागेको स्थितिमा हामी सवै भुग्त भोगी हुदै आइरहेका छौ । यी दस्तावेजहरूको मूल्य मान्यता र कार्यान्वयन खारेज गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । ऐलेकोे शंकट पूर्ण अवस्था वाट देशलाई मुक्त गर्न क्रमिक विकास र स्थायित्वको अवस्थामा देशलाई फर्काउन नेपाल आधिराज्यको संविधान २०४७ पुनः कार्यान्वयन गर्न अव पछि पर्नु हुदैन ।

(क) यो संविधान २०४७ सालको स.अ.को प्रधान न्यायधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय को अध्यक्ष्यतामा कम्युनिष्ट, कांग्रेस, राजदरवार प्रतिनीधि सवैको सर्व संमतिले निर्माण भएको देशको सर्वसंमत मूल कानून हो । 

 (ख) यो संविधान निर्माण हुदा अधिराज्य भर व्यापक जनताको राय वुझी जिल्ला जिल्ला मा सभा संमेलन गरी देशको प्रबुद्ध कानून विद् वकिल र विदेशी कानून का ज्ञाता संविधानविद्हरmको छलफल, गोष्टी संवादहरm को निष्कर्ष बाट निर्माण भएको हो । यसमा संलग्न नेपाल कानून समाज कोे २०४७ वैशाख २०,२१ र २२ गते को छलफल निष्कर्ष ले प्रमाणित गरेको छ ।

(ग) यो नेपालको संविधान २०७२ निर्माताहरm ल्याप्चेछाप का भट्टिवाल र विदेशी षडयन्त्रको पृष्टपोषकहरmको संलग्नतामा भएको संविधान भन्दा २०४७ को संविधान कानून र संविधानविद्हरm बाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदिंयाँै देखि जनताप्रति र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार रहेको एकताको प्रतिक श्री ५ बाट लालमोहर लगाई भएको संविधान को संवैधानिक मान्यता उच्च रहेको छ । 

(घ) यो ०४७ सालको संविधान, विशुद्ध नेपाली समाजको हिन्दु धर्म, संवैधानिक राजतन्त्र, वर्गीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा आधारित शशक्त केन्द्रिय शुशासन कायम गरी अखण्ड राष्ट्रलाई एक गरेको संविधान हो ।

(ङ) यो ०४७ सालको संविधान ले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार संसद भङ्गगर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ र त्यही सन्दर्भमा २०५१ सालमा प्र.मं. गिरीजा प्रसाद कोईराला २०५२ सालमा प्र.मं. मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेकोमा २०५१ साल को रिट नं २३०४ मा मिति २०५१÷५÷२७ मा र रिट नं ०१ विशेष इजालस बाट मिति २०५२÷०५÷१२ मा ऐतिहासिक फैसला भएका छन् । विश्वमा प्रचलित संसदीय परंपरा र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री राज्यप्रमुख रहने वेष्ट मिनिष्ट्रीयल ९ध्भकत ःष्लष्कतभचष्ब िक्थकतझ० को महत्वलाई २०४७ सालको संविधानमा भएको व्यवस्थाल बाट संसदीय अभ्यास लाई उत्तम आस्थामा पु¥याएको थियो । यो २०७२ सालको संविधानले हाल प्र.मं.के.पी. शर्मा ओली ले मिति २०७७÷९÷५ गते संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको तिव्र विवाद बाट यो २०७२ को संविधान असफल रहेको प्रमाणित भएको छ । तर यो अन्योलन को अवस्था बाट नै प्रधानमन्त्री लाई शक्तिहीन वनाउने यो २०७२ को संविधान संसदीय संविधान हुन बाट पूर्णरmपमा वन्चित रहेको छ । यो संविधानमा कुनै पनि किसिमको संवैधानिक संकट समाधान गर्ने व्यवस्था र प्रावधान छैन । सन् १९१९ को जर्मनीको जन क्रान्तिबाट ल्याईएको वईमर संविधान (ध्भष्mबच ऋयलकतष्तगतष्यल) बाटै सन् १९३३ जनवरी ३० मा एडल्फ हिटलरले संकटकाल लागु गरी विधायीकाको संपूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिई नाजीपाटी को आडमा तानाशाही शासन चलाए जस्तै कुनैपनि अवस्था यो २०७२ सालको संविधानबाट विदेशी हस्तक्षेप वा कुनै व्यक्तिको तानाशाही शासन स्थापित हुने प्रवल संभावना रहेको छ ।

(च) अतः यो २०७२ साल को संविधान–राजसंस्था संग गिरीजा प्रसाद कोईराला लगायत ले पुख्यौली पारिवरीक दम्भ बोकी राज संस्थाको स्थान ग्रहन गर्ने दुस्साह बाट प्रेरित भै निजी स्वार्थ र कुण्ठाले विदेशी विस्तारवादी शक्तिको आडमा माओवादी अराजक शक्ति सृजना गरी नेपाल विरmद्धमा भएको गैर जिम्मेवारी घटनावलीहरmलाई राजनीतिकरmप दिइ गिरीजा प्रसाद कोइराला को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बाट ल्याईएको गिरीजा संविधान हो । यो २०७२ सालको संविधान नत संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता मा आधारित छ न समाजवाद न त साम्यवाद र राष्ट्रवादको आडमा रहेको छ । विदेशी इशारामा नेपालको विखण्डन गर्न तयार गरीयको यो संविधान र यसको पृष्टपोषक सवै दस्तावेजहरm खारेज हुन पर्ने पहिलो आवश्यकता हुन गएको छ । २०४७ सालको संविधान वमोजिम राजकीयसत्ता बाट खारेज हुन सक्ने कुरा वर्तमान संवैधानिक संकट र राजनीतिक अन्यौलको स्थिति ले प्रमाणित गरेको छ ।

मिति २०७७÷९÷१२

नेपाल आधिराज्यको संविधान २०४७ लाई भय त्रास र अन्योल सृजना गरी झुट्टा आश्वासन र भ्रममा पारी २०५६ को निर्वाचन मा स्थापित प्रतिनीधि सभा मिति २०५९÷२÷८ मा विघटन भएको २०६१ सालमानै ५ वर्षे पदावधि समाप्त भै सकेको मृत प्रतिनीधि सभा लाई संविधान विपरीत मिति २०६३÷१०÷११ मा पुनस्थापित भएको प्रतिनीधि सभाले विभिन्न असंवैधानिक दस्तावेज खडा गरी सो सक्रिय गतिशील संविधान लाई निष्क्रिय पारी संविधानवाद र संवैधानिक परंपरा लाई समाप्त गरिएको छ । यो २०४७ को संविधानलाई  परंपरादेखि राजकीय सत्ता र मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजसंस्थाले लालमोहर लगाएको र सोे संविधान लाई हाल सम्म प्रतिसंहरण वा खारेज समेत गरिएको छैन । यो २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधान, संवैधानिक मूल्य मान्यता र अभ्यासमा असफल भै सकेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बाट मुलुकको संरक्षण गरी आएको राजसंस्थाले पुनः यो संविधान कार्यान्वयन को घोषण गरी मुलुकलाई वर्तमान संकट बाट मुक्त गर्न र सो संवैधानिक व्यवस्थामा पुनः फर्कन सबै राजनीतिज्ञ, नेतागण, दलहरm र सवै राष्ट्रवादी देशभक्त तह तप्का र शक्ति गंभिरतापूर्वक लागेमा वर्तमान देशको सवै प्रकारका संकेतहरm समाधान हुन सक्छन्— अस्तु ।