निमकान्त पाण्डे : पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेरै मृत्युवरण गर्नु परेको घटना दोस्रो संविधानसभाले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। यसले गर्दा दलका नेताहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न्ा उठ्ने भएको छ। यो असफलताले दलहरू र उनीहरूले आगिकार गरेको नीति, विचार र सिद्धान्तहरूमाथि समेत प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। यति मात्र होइन ०६२ साल मंसिर ७ गते दिल्लीमा गरिएको १२ बुादे सम्झौताद्वारा तय गरिएको लोकतन्त्रको 'रोडम्याप' नै अन्यौलग्रस्त बन्न पुगेको छ। देशले अब नयाा बाटोबाट हिंड्नैपर्छ भन्ने अठोटका साथ नयाा–नयाा प्रतिबद्धता र तरंगहरू सृजना भइरहेका छन्। संविधानसभाबाट बाहिर रहेका दलहरूले सडकबाटै संविधान घोषणा गर्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थाले देशको वास्तविक अवस्थालाई चित्रण गरिरहेको छ। सार्वभौम, स्वतन्त्र र अखण्ड नेपालको कामना गर्ने राष्ट्रवादी नेपालीलाई दोस्रो संविधानसभाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको माघ ८ भित्रै संविधान दिने भन्ने मितिको अब कुनै अर्थ छैन। संविधान निर्माणको 'डेडलाइन' नजिकिंदै गर्दा संघीयताका नाममा देखिएको जातीय र क्षेत्रीय विद्वेषले लिंदै गरेको भयावह रूप र विदेशी कूटनीतिज्ञले धर्म परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान संविधानमा राख्न दवावमूलक धारणा सार्वजनिक गरेपछि संविधान झनै अन्यौलको भुमरीमा फसेको छ। देशका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूलाई यो स्थितिले गम्भीर तुल्याउनु पर्ने हो तर कुनै गम्भीरता देखिएको छैन। राजनीतिक शक्तिहरूले देशको भविष्यका बारेमा सही विवेक प्रयोग गर्न सकिरहेका छ्रैनन्। २०६३ साल माघ महिनामा जारी गरिएको अन्तरिम संविधान २४ घण्टामै जलाइएको घटनालाई स्मरण गर्ने हो भने संविधानसभाबाट आउने संविधानको आयु अनुमान गर्न सकिन्छ। जनजाति र मधेसीहरूलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हासिल गर्नका निम्ति प्रयोग गर्ने कसरतमा संविधानसभा भित्रैका दलबाट निर्लज्जता प्रदर्शन भइरहेको छ। राजनीतिक आदर्शलाई एकातिर थन्क्याएर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणालाई मलजल गर्ने कामलाई निर्लज्जता मै भन्नुपर्दछ। वर्गीय राजनीतिको आवरणमा १० वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर १६ हजार नेपालीको रगत बगाउने काम गरिएको किन हो? यो प्रश्नको उत्तर दिनैनपर्ने गरी वर्गीय राजनीतिलाई भुत्ते बनाउने काम भइरहेको छ। मधेसमा उठिरहेको एक मधेस एक प्रदेशको आवाजलाई दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुकले आ136नो विस्तारवादी विजारोपण ठानिरहेको छ भन्ने कुरा तमाम घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेका छन्। निसंकोच भन्न सकिन्छ कि स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको आवाजले नेपालभित्रै अर्काे देश खडा गर्न खोजिएको छ। देशको एउटा दिशाको सिमानामा एउटा समुदायले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त शासनको माग गर्छ भने त्यस्तो मागको नियत स्पष्ट छैन भन्न सकिन्न। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि वर्गीय राजनीतिबाट प्रशिक्षित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबाटै यस्तो विखण्डनकारी आवाजलाई साथ दिएर राजनीति विचलनको भद्दा नमूना प्रदर्शन गरिएको छ। जातीय संघीयताको मागलाई जातीय मुक्तिको माग भनेर व्याख्या गर्ने मूर्खतापूर्ण कामसागै स्वायत्त मधेस एक प्रदेशको मागलाई पनि जातीय मुक्तिको आवरणामा राख्ने राष्ट्रघाती काम कुनै कम्युनिष्ट नेताले गर्न सक्ला भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिंदैन। तर हाम्रो देश यसका निम्ति अपवाद बन्न पुगेको छ। यही कारणले गर्दा देश अस्वाभाविक र अप्रत्याशित जातीय र क्षेत्रीय द्वन्दतर्फ धकेलिन थालेको छ। जातिवादी संगठनहरूले मात्र यो द्वन्दको चाहना गरेको भए शायद यसलाई पनि अस्वाभाविक मान्न सकिने थिएन होला, तर स्वयं एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको त्यो पनि १० वर्षसम्म वर्गीय युद्धका निम्ति हतियार उठाएको पार्टीको सर्वाेच्च कमाण्डरले नै त्यस्ता संगठनलाई कााधमा बोकेर हिंड्ने काम गरेबाट त्यसका अस्वाभाविक परिणामहरू हाम्रो समाजमा देखिनु स्वाभाविक हो।
जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा आत्मनिर्णयसहितको स्वायत्त संघीयता नेपालको निम्ति किन आवश्यक पर्‍यो? यस्तो मागको पर्दा पछाडि को छ?  त्यसलाई नेपाली जनताले समयमै चिन्न आवश्यक छ। प्रत्यक्ष रूपमा एनेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरू यो अभियानमा देखिएका भए पनि पर्दाभित्रबाट यो अभियानको नायकत्व कसैले गरिरहेको छ भन्ने आशंका गरिनु स्वाभाविक हुन्छ। पछिल्लो पटक बेलायती राजदूतले धर्म परिवर्तनका सवालमा देखाएको दरिद्रताले त झन् यो आशंकालाई पुष्टि गर्दछ। नेपालको इतिहासमा जो जे र जस्ता शासनहरू भएको भए पनि तिनीहरू कसैले पनि जातिगत शासन गरेको पाइएन। नेपालको समस्या वर्ग र अवसरको समस्या हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। सबै नेपाली जनताले राज्यका सबै अङ्गहरूमा अथवा जीवनका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउनुपर्छ र हुनेखाने र हुादाखानेहरूको विभेद अन्त्य गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुन सक्दैन। तर अहिले देशको अखण्डतामाथि आाच आउने गरी उठाइएको एक मधेस एक प्रदेशको माग होस् वा डलरको खोलो बगाएर केही जातिहरूभित्र धर्मान्तरणको खेती गर्नका लागि उठाइएको जातीय संघर्षको माग होस् वा उत्तरको छिमेकी चीनको तिब्बतमा उपद्रव मच्चाउन आधार क्षेत्र खडा गर्ने उद्देश्यले गरिएको जातीय संघीयताको माग होस्। यी सबै स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड नेपालका लागि मात्र नभएर विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै लागि हानिकारक हुने निश्चित छ।  साभार: जनधारणाबाट