यो महिना श्रीलंकामा लोकतन्त्रको विजय भएको देख्दा मेरा धेरै सहकर्मीलाई झैँ मलाई पनि खुसी लागेको छ। श्रीलंकाका जनताले २०७० साल मंसिरको नेपालकै उदाहरणलाई पछ्याएका हुन्, जतिबेला यस महान् देशका नागरिकले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा समावेशी निर्वाचन सम्पन्न गरेका थिए।
सन् २०१४, एक सफल वर्ष
नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनले दक्षिण एसियामै एउटा परिपाटीको सुरुवात गर्योा र लोकतन्त्रको पकड क्षेत्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रको प्रतिष्ठालाई ठोस रूप दिन मद्दत गर्योो। झन्डै २० लाख नयाँ मतदातालगायत नेपालका करिब ८० प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरी प्रगतिले भरिपूर्ण एक वर्षका लागि नेपाललाई अवसर जुराए। नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनको सफल आयोजना गर्योज। त्यसले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई अघि बढाएर महत्वपूर्ण हात मिलाउने कार्यका लागि वातावरण बनायो। नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्योू, जसले जलविद्युत्को क्षेत्रमा उल्लेख्य वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खुला गर्नसक्छ। साथै, नेपालले माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो आयोजनासम्बन्धी ऊर्जा विकास सम्झौताहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याषयो। अन्य जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग वार्ता अघि बढिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको माथिल्लो तामाकोसी प्लान्ट निर्धारित समयमै पूरा भयो र मुलुकको ऊर्जा प्रसारण नेटवर्कको विकासमा प्रगति भइरह्यो भने नेपालले विद्युत् कटौतीलाई न्यून गर्न सक्नेछ, जसको मारमा काठमाडौंका बासिन्दा दैनिकरूपमा परिरहेका छन्।
अमेरिकी सरकारले नेपालको भविष्यमा लगानी गर्दै यहाँ भएका यी विकासक्रमहरूलाई पहिचान गरेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले सन् २०१४ मा सहायतास्वरूप ७ करोड ५० लाख डलर प्रदान गरेको छ। त्यसबाहेक गत डिसेम्बर महिनामा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि नेपाललाई योग्य ठहर गरेको छ। यसबाट नेपाललाई ऊर्जा तथा यातायातका क्षेत्रमा विकास गर्न उल्लेख्य नयाँ सहयोग प्राप्त हुनसक्छ।
स्थायी संविधानको खाँचो
दुर्भाग्यवश सन् २०१४ मा नेपालले नयाँ संविधान देख्नपाएन। वर्षको पूर्वार्द्धमा स्थिर प्रगति भए तापनि नेपालीले पुरानै सार्वजनिक कलह र राजनीतिक खिचातानीको शृंखला देखे। झन्डैझन्डै बन्दशून्य २०१४ पछि सन् २०१५ को पहिलो महिनामा पुनः अबरुद्ध सडक, अस्तव्यस्त व्यापार र स्कुलहरू बन्द देखिए।
संवैधानिक बहसमा संलग्न राजनीतिक दलहरू मुख्य विषयको सम्बन्धमा नजिक देखिन्छन्। मैले बुझेसम्म न्यायिक तथा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा आधारभूत समझदारी भएको छ भने नेपालको शासन प्रणालीसम्बन्धी मतभेदहरू साँगुरिएका छन्। संघीयताको कठिन विषयमा समेत नयाँ राज्यका संख्या तथा नामसम्बन्धी सहमतिका साथै सुदूरपश्चिम र पूर्वी नेपालका ५ जिल्लालाई पुनर्संरचना गर्नेसम्बन्धी सहमतिको सम्भावना रहेको छ। नेपालका लागि केकस्ता प्रस्ताव उपयुक्त हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा मेरो कुनै धारणा छैन। यद्यपि, मलाई के लाग्छ भने थुप्रै विकल्प छन्, जसले वार्ता र सम्झौताका लागि आधारको रूपमा काम गर्नसक्छन्।
हालै काठमाडौं भ्रमण गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूलाई सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। सहमतिका लागि सम्झौताको आवश्यकता पर्छ। त्यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जेफरी फेल्टम्यानका भावनाहरू प्रतिध्वनित गर्न चाहन्छु। उनले सबै पक्षलाई लचिलोपना प्रदर्शन गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहिरहनका लागि आग्रह गरेका थिए। नेपाली नागरिकलाई आधारभूत हकअधिकारहरू संरक्षण गर्ने र नागरिकताको समान हक सुनिश्चित गर्ने संविधान चाहिएको छ एउटा त्यस्तो संविधान जुन समावेशी छ र जसको यथासम्भव बृहत् उपभोग गर्नसकिन्छ। उनीहरू त्यसका हकदार छन्। यसरीमात्र नेपालले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने राजनीतिक स्थायित्वको महसुस गर्नसक्छ।
निर्णायक मोड
नेपालका युवा सिर्जनशील तथा प्रतिभाशाली हुनुका साथै उद्यमशील सम्भावनाले भरपूर छन्। उनीहरू आफ्नै देशमा बसी आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गर्न र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सहभागी बन्न उत्सुक छन्। म दुई उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु। अमेरिकाबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेर शिशिर खनाल र स्वस्तिका श्रेष्ठ ‘टिच फर नेपाल' कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि आफ्नो गृहमुलुक फर्किए। टिच फर अमेरिका नामक अमेरिकी कार्यक्रममा आधारित उक्त कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेका व्यक्तिलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षण गर्छ। अमेरिकी दूतावासको युथ काउन्सिलका पूर्व सदस्य सिब्जन चौलागाईं र उनका सहकर्मीहरूले सानो अनुदान रकमको उपयोग गरी ‘आईसीटी फर एग्रिकल्चर' कार्यक्रम सुरु गएका छन्। एसएमएसमा आधारित उक्त कार्यक्रमले किसानहरूलाई मौसमी विवरण, खेतीसम्बद्ध प्रविधि तथा बजारभाउसम्बन्धी सही सूचना प्रदान गर्छ। अन्य लाखौँ नेपाली युवाझैँ यी युवा नेपालको भविष्यका लागि योगदान गर्न तत्पर छन्।
नेपालले सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। साथै, नेपालले राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आर्थिक संकट न्यून गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ। यद्यपि, आफ्नो प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले उसको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदरलाई झन्डै दोब्बर बनाउनु पर्नेछ र धेरै वर्षसम्म उसले यस बृद्धिदरलाई दिगो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो तर मलाई लाग्छ राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वका साथै आर्थिक सुधारसँगै यो कार्य सम्भव छ।
सन् २०१४ का सफलताहरूको जगमा थप कार्य गर्दै नेपाल समृद्ध बन्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासनको नमुनाका रूपमा रहनसक्छ। यसका लागि बन्द र अवरोध नभई परिश्रम र सम्झौताको आवश्यकता हुनेछ। मैले अन्यत्र उल्लेख गरेझैँ यो नेपालको महत्वपूर्ण क्षण हो। सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि कुशल नेतृत्व र लचिलोपना प्रदर्शन गर्ने तथा राष्ट्रको भविष्यका लागि पक्षपातपूर्ण लक्ष्यहरूलाई त्याग्ने तत्परताको आवश्यकता छ। यस कार्यमा संलग्न कसैले पनि यो महत्वपूर्ण क्षणलाई खेर जान दिनुहुँदैन। नेपालीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्व तथा साझा समृद्धिका लागि कुरेको निकै भइसक्यो। अब बेला आएको छ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत
@ nagarik dainik
निर्णायक मोडमा नेपाल
- 22 Jan 2015
- बिहीबार ८ माघ, २०७१
- पिटर डब्लु. बोडी
- 0 Comments
नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनले दक्षिण एसियामै एउटा परिपाटीको सुरुवात गर्योा र लोकतन्त्रको पकड क्षेत्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रको प्रतिष्ठालाई ठोस रूप दिन मद्दत गर्योो। झन्डै २० लाख नयाँ मतदातालगायत नेपालका करिब ८० प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरी प्रगतिले भरिपूर्ण एक वर्षका लागि नेपाललाई अवसर जुराए। नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनको सफल आयोजना गर्योज। त्यसले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई अघि बढाएर महत्वपूर्ण हात मिलाउने कार्यका लागि वातावरण बनायो। नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्योू, जसले जलविद्युत्को क्षेत्रमा उल्लेख्य वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खुला गर्नसक्छ। साथै, नेपालले माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो आयोजनासम्बन्धी ऊर्जा विकास सम्झौताहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याषयो। अन्य जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग वार्ता अघि बढिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको माथिल्लो तामाकोसी प्लान्ट निर्धारित समयमै पूरा भयो र मुलुकको ऊर्जा प्रसारण नेटवर्कको विकासमा प्रगति भइरह्यो भने नेपालले विद्युत् कटौतीलाई न्यून गर्न सक्नेछ, जसको मारमा काठमाडौंका बासिन्दा दैनिकरूपमा परिरहेका छन्।
अमेरिकी सरकारले नेपालको भविष्यमा लगानी गर्दै यहाँ भएका यी विकासक्रमहरूलाई पहिचान गरेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले सन् २०१४ मा सहायतास्वरूप ७ करोड ५० लाख डलर प्रदान गरेको छ। त्यसबाहेक गत डिसेम्बर महिनामा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि नेपाललाई योग्य ठहर गरेको छ। यसबाट नेपाललाई ऊर्जा तथा यातायातका क्षेत्रमा विकास गर्न उल्लेख्य नयाँ सहयोग प्राप्त हुनसक्छ।
स्थायी संविधानको खाँचो
दुर्भाग्यवश सन् २०१४ मा नेपालले नयाँ संविधान देख्नपाएन। वर्षको पूर्वार्द्धमा स्थिर प्रगति भए तापनि नेपालीले पुरानै सार्वजनिक कलह र राजनीतिक खिचातानीको शृंखला देखे। झन्डैझन्डै बन्दशून्य २०१४ पछि सन् २०१५ को पहिलो महिनामा पुनः अबरुद्ध सडक, अस्तव्यस्त व्यापार र स्कुलहरू बन्द देखिए।
संवैधानिक बहसमा संलग्न राजनीतिक दलहरू मुख्य विषयको सम्बन्धमा नजिक देखिन्छन्। मैले बुझेसम्म न्यायिक तथा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा आधारभूत समझदारी भएको छ भने नेपालको शासन प्रणालीसम्बन्धी मतभेदहरू साँगुरिएका छन्। संघीयताको कठिन विषयमा समेत नयाँ राज्यका संख्या तथा नामसम्बन्धी सहमतिका साथै सुदूरपश्चिम र पूर्वी नेपालका ५ जिल्लालाई पुनर्संरचना गर्नेसम्बन्धी सहमतिको सम्भावना रहेको छ। नेपालका लागि केकस्ता प्रस्ताव उपयुक्त हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा मेरो कुनै धारणा छैन। यद्यपि, मलाई के लाग्छ भने थुप्रै विकल्प छन्, जसले वार्ता र सम्झौताका लागि आधारको रूपमा काम गर्नसक्छन्।
हालै काठमाडौं भ्रमण गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूलाई सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। सहमतिका लागि सम्झौताको आवश्यकता पर्छ। त्यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जेफरी फेल्टम्यानका भावनाहरू प्रतिध्वनित गर्न चाहन्छु। उनले सबै पक्षलाई लचिलोपना प्रदर्शन गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहिरहनका लागि आग्रह गरेका थिए। नेपाली नागरिकलाई आधारभूत हकअधिकारहरू संरक्षण गर्ने र नागरिकताको समान हक सुनिश्चित गर्ने संविधान चाहिएको छ एउटा त्यस्तो संविधान जुन समावेशी छ र जसको यथासम्भव बृहत् उपभोग गर्नसकिन्छ। उनीहरू त्यसका हकदार छन्। यसरीमात्र नेपालले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने राजनीतिक स्थायित्वको महसुस गर्नसक्छ।
निर्णायक मोड
नेपालका युवा सिर्जनशील तथा प्रतिभाशाली हुनुका साथै उद्यमशील सम्भावनाले भरपूर छन्। उनीहरू आफ्नै देशमा बसी आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गर्न र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सहभागी बन्न उत्सुक छन्। म दुई उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु। अमेरिकाबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेर शिशिर खनाल र स्वस्तिका श्रेष्ठ ‘टिच फर नेपाल' कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि आफ्नो गृहमुलुक फर्किए। टिच फर अमेरिका नामक अमेरिकी कार्यक्रममा आधारित उक्त कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेका व्यक्तिलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षण गर्छ। अमेरिकी दूतावासको युथ काउन्सिलका पूर्व सदस्य सिब्जन चौलागाईं र उनका सहकर्मीहरूले सानो अनुदान रकमको उपयोग गरी ‘आईसीटी फर एग्रिकल्चर' कार्यक्रम सुरु गएका छन्। एसएमएसमा आधारित उक्त कार्यक्रमले किसानहरूलाई मौसमी विवरण, खेतीसम्बद्ध प्रविधि तथा बजारभाउसम्बन्धी सही सूचना प्रदान गर्छ। अन्य लाखौँ नेपाली युवाझैँ यी युवा नेपालको भविष्यका लागि योगदान गर्न तत्पर छन्।
नेपालले सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। साथै, नेपालले राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आर्थिक संकट न्यून गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ। यद्यपि, आफ्नो प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले उसको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदरलाई झन्डै दोब्बर बनाउनु पर्नेछ र धेरै वर्षसम्म उसले यस बृद्धिदरलाई दिगो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो तर मलाई लाग्छ राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वका साथै आर्थिक सुधारसँगै यो कार्य सम्भव छ।
सन् २०१४ का सफलताहरूको जगमा थप कार्य गर्दै नेपाल समृद्ध बन्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासनको नमुनाका रूपमा रहनसक्छ। यसका लागि बन्द र अवरोध नभई परिश्रम र सम्झौताको आवश्यकता हुनेछ। मैले अन्यत्र उल्लेख गरेझैँ यो नेपालको महत्वपूर्ण क्षण हो। सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि कुशल नेतृत्व र लचिलोपना प्रदर्शन गर्ने तथा राष्ट्रको भविष्यका लागि पक्षपातपूर्ण लक्ष्यहरूलाई त्याग्ने तत्परताको आवश्यकता छ। यस कार्यमा संलग्न कसैले पनि यो महत्वपूर्ण क्षणलाई खेर जान दिनुहुँदैन। नेपालीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्व तथा साझा समृद्धिका लागि कुरेको निकै भइसक्यो। अब बेला आएको छ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/31828.html#sthash.OsI5fa4G.dpuf
निर्णायक मोडमा नेपाल
- 22 Jan 2015
- बिहीबार ८ माघ, २०७१
- पिटर डब्लु. बोडी
- 0 Comments
नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनले दक्षिण एसियामै एउटा परिपाटीको सुरुवात गर्योा र लोकतन्त्रको पकड क्षेत्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रको प्रतिष्ठालाई ठोस रूप दिन मद्दत गर्योो। झन्डै २० लाख नयाँ मतदातालगायत नेपालका करिब ८० प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरी प्रगतिले भरिपूर्ण एक वर्षका लागि नेपाललाई अवसर जुराए। नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनको सफल आयोजना गर्योज। त्यसले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई अघि बढाएर महत्वपूर्ण हात मिलाउने कार्यका लागि वातावरण बनायो। नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्योू, जसले जलविद्युत्को क्षेत्रमा उल्लेख्य वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खुला गर्नसक्छ। साथै, नेपालले माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो आयोजनासम्बन्धी ऊर्जा विकास सम्झौताहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याषयो। अन्य जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग वार्ता अघि बढिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको माथिल्लो तामाकोसी प्लान्ट निर्धारित समयमै पूरा भयो र मुलुकको ऊर्जा प्रसारण नेटवर्कको विकासमा प्रगति भइरह्यो भने नेपालले विद्युत् कटौतीलाई न्यून गर्न सक्नेछ, जसको मारमा काठमाडौंका बासिन्दा दैनिकरूपमा परिरहेका छन्।
अमेरिकी सरकारले नेपालको भविष्यमा लगानी गर्दै यहाँ भएका यी विकासक्रमहरूलाई पहिचान गरेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले सन् २०१४ मा सहायतास्वरूप ७ करोड ५० लाख डलर प्रदान गरेको छ। त्यसबाहेक गत डिसेम्बर महिनामा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि नेपाललाई योग्य ठहर गरेको छ। यसबाट नेपाललाई ऊर्जा तथा यातायातका क्षेत्रमा विकास गर्न उल्लेख्य नयाँ सहयोग प्राप्त हुनसक्छ।
स्थायी संविधानको खाँचो
दुर्भाग्यवश सन् २०१४ मा नेपालले नयाँ संविधान देख्नपाएन। वर्षको पूर्वार्द्धमा स्थिर प्रगति भए तापनि नेपालीले पुरानै सार्वजनिक कलह र राजनीतिक खिचातानीको शृंखला देखे। झन्डैझन्डै बन्दशून्य २०१४ पछि सन् २०१५ को पहिलो महिनामा पुनः अबरुद्ध सडक, अस्तव्यस्त व्यापार र स्कुलहरू बन्द देखिए।
संवैधानिक बहसमा संलग्न राजनीतिक दलहरू मुख्य विषयको सम्बन्धमा नजिक देखिन्छन्। मैले बुझेसम्म न्यायिक तथा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा आधारभूत समझदारी भएको छ भने नेपालको शासन प्रणालीसम्बन्धी मतभेदहरू साँगुरिएका छन्। संघीयताको कठिन विषयमा समेत नयाँ राज्यका संख्या तथा नामसम्बन्धी सहमतिका साथै सुदूरपश्चिम र पूर्वी नेपालका ५ जिल्लालाई पुनर्संरचना गर्नेसम्बन्धी सहमतिको सम्भावना रहेको छ। नेपालका लागि केकस्ता प्रस्ताव उपयुक्त हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा मेरो कुनै धारणा छैन। यद्यपि, मलाई के लाग्छ भने थुप्रै विकल्प छन्, जसले वार्ता र सम्झौताका लागि आधारको रूपमा काम गर्नसक्छन्।
हालै काठमाडौं भ्रमण गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूलाई सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। सहमतिका लागि सम्झौताको आवश्यकता पर्छ। त्यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जेफरी फेल्टम्यानका भावनाहरू प्रतिध्वनित गर्न चाहन्छु। उनले सबै पक्षलाई लचिलोपना प्रदर्शन गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहिरहनका लागि आग्रह गरेका थिए। नेपाली नागरिकलाई आधारभूत हकअधिकारहरू संरक्षण गर्ने र नागरिकताको समान हक सुनिश्चित गर्ने संविधान चाहिएको छ एउटा त्यस्तो संविधान जुन समावेशी छ र जसको यथासम्भव बृहत् उपभोग गर्नसकिन्छ। उनीहरू त्यसका हकदार छन्। यसरीमात्र नेपालले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने राजनीतिक स्थायित्वको महसुस गर्नसक्छ।
निर्णायक मोड
नेपालका युवा सिर्जनशील तथा प्रतिभाशाली हुनुका साथै उद्यमशील सम्भावनाले भरपूर छन्। उनीहरू आफ्नै देशमा बसी आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गर्न र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सहभागी बन्न उत्सुक छन्। म दुई उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु। अमेरिकाबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेर शिशिर खनाल र स्वस्तिका श्रेष्ठ ‘टिच फर नेपाल' कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि आफ्नो गृहमुलुक फर्किए। टिच फर अमेरिका नामक अमेरिकी कार्यक्रममा आधारित उक्त कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेका व्यक्तिलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षण गर्छ। अमेरिकी दूतावासको युथ काउन्सिलका पूर्व सदस्य सिब्जन चौलागाईं र उनका सहकर्मीहरूले सानो अनुदान रकमको उपयोग गरी ‘आईसीटी फर एग्रिकल्चर' कार्यक्रम सुरु गएका छन्। एसएमएसमा आधारित उक्त कार्यक्रमले किसानहरूलाई मौसमी विवरण, खेतीसम्बद्ध प्रविधि तथा बजारभाउसम्बन्धी सही सूचना प्रदान गर्छ। अन्य लाखौँ नेपाली युवाझैँ यी युवा नेपालको भविष्यका लागि योगदान गर्न तत्पर छन्।
नेपालले सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। साथै, नेपालले राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आर्थिक संकट न्यून गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ। यद्यपि, आफ्नो प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले उसको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदरलाई झन्डै दोब्बर बनाउनु पर्नेछ र धेरै वर्षसम्म उसले यस बृद्धिदरलाई दिगो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो तर मलाई लाग्छ राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वका साथै आर्थिक सुधारसँगै यो कार्य सम्भव छ।
सन् २०१४ का सफलताहरूको जगमा थप कार्य गर्दै नेपाल समृद्ध बन्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासनको नमुनाका रूपमा रहनसक्छ। यसका लागि बन्द र अवरोध नभई परिश्रम र सम्झौताको आवश्यकता हुनेछ। मैले अन्यत्र उल्लेख गरेझैँ यो नेपालको महत्वपूर्ण क्षण हो। सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि कुशल नेतृत्व र लचिलोपना प्रदर्शन गर्ने तथा राष्ट्रको भविष्यका लागि पक्षपातपूर्ण लक्ष्यहरूलाई त्याग्ने तत्परताको आवश्यकता छ। यस कार्यमा संलग्न कसैले पनि यो महत्वपूर्ण क्षणलाई खेर जान दिनुहुँदैन। नेपालीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्व तथा साझा समृद्धिका लागि कुरेको निकै भइसक्यो। अब बेला आएको छ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/31828.html#sthash.OsI5fa4G.dpuf
निर्णायक मोडमा नेपाल
- 22 Jan 2015
- बिहीबार ८ माघ, २०७१
- पिटर डब्लु. बोडी
- 0 Comments
नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनले दक्षिण एसियामै एउटा परिपाटीको सुरुवात गर्योा र लोकतन्त्रको पकड क्षेत्रका रूपमा रहेको यस क्षेत्रको प्रतिष्ठालाई ठोस रूप दिन मद्दत गर्योो। झन्डै २० लाख नयाँ मतदातालगायत नेपालका करिब ८० प्रतिशत योग्य मतदाताले मतदान गरी प्रगतिले भरिपूर्ण एक वर्षका लागि नेपाललाई अवसर जुराए। नेपालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलनको सफल आयोजना गर्योज। त्यसले क्षेत्रीय सम्बन्धलाई अघि बढाएर महत्वपूर्ण हात मिलाउने कार्यका लागि वातावरण बनायो। नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्योू, जसले जलविद्युत्को क्षेत्रमा उल्लेख्य वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खुला गर्नसक्छ। साथै, नेपालले माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो आयोजनासम्बन्धी ऊर्जा विकास सम्झौताहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याषयो। अन्य जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूसँग वार्ता अघि बढिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको माथिल्लो तामाकोसी प्लान्ट निर्धारित समयमै पूरा भयो र मुलुकको ऊर्जा प्रसारण नेटवर्कको विकासमा प्रगति भइरह्यो भने नेपालले विद्युत् कटौतीलाई न्यून गर्न सक्नेछ, जसको मारमा काठमाडौंका बासिन्दा दैनिकरूपमा परिरहेका छन्।
अमेरिकी सरकारले नेपालको भविष्यमा लगानी गर्दै यहाँ भएका यी विकासक्रमहरूलाई पहिचान गरेको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगले सन् २०१४ मा सहायतास्वरूप ७ करोड ५० लाख डलर प्रदान गरेको छ। त्यसबाहेक गत डिसेम्बर महिनामा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि नेपाललाई योग्य ठहर गरेको छ। यसबाट नेपाललाई ऊर्जा तथा यातायातका क्षेत्रमा विकास गर्न उल्लेख्य नयाँ सहयोग प्राप्त हुनसक्छ।
स्थायी संविधानको खाँचो
दुर्भाग्यवश सन् २०१४ मा नेपालले नयाँ संविधान देख्नपाएन। वर्षको पूर्वार्द्धमा स्थिर प्रगति भए तापनि नेपालीले पुरानै सार्वजनिक कलह र राजनीतिक खिचातानीको शृंखला देखे। झन्डैझन्डै बन्दशून्य २०१४ पछि सन् २०१५ को पहिलो महिनामा पुनः अबरुद्ध सडक, अस्तव्यस्त व्यापार र स्कुलहरू बन्द देखिए।
संवैधानिक बहसमा संलग्न राजनीतिक दलहरू मुख्य विषयको सम्बन्धमा नजिक देखिन्छन्। मैले बुझेसम्म न्यायिक तथा निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी विषयमा आधारभूत समझदारी भएको छ भने नेपालको शासन प्रणालीसम्बन्धी मतभेदहरू साँगुरिएका छन्। संघीयताको कठिन विषयमा समेत नयाँ राज्यका संख्या तथा नामसम्बन्धी सहमतिका साथै सुदूरपश्चिम र पूर्वी नेपालका ५ जिल्लालाई पुनर्संरचना गर्नेसम्बन्धी सहमतिको सम्भावना रहेको छ। नेपालका लागि केकस्ता प्रस्ताव उपयुक्त हुनसक्छन् भन्ने सम्बन्धमा मेरो कुनै धारणा छैन। यद्यपि, मलाई के लाग्छ भने थुप्रै विकल्प छन्, जसले वार्ता र सम्झौताका लागि आधारको रूपमा काम गर्नसक्छन्।
हालै काठमाडौं भ्रमण गरेका विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपालका वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरूलाई सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। सहमतिका लागि सम्झौताको आवश्यकता पर्छ। त्यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव जेफरी फेल्टम्यानका भावनाहरू प्रतिध्वनित गर्न चाहन्छु। उनले सबै पक्षलाई लचिलोपना प्रदर्शन गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहिरहनका लागि आग्रह गरेका थिए। नेपाली नागरिकलाई आधारभूत हकअधिकारहरू संरक्षण गर्ने र नागरिकताको समान हक सुनिश्चित गर्ने संविधान चाहिएको छ एउटा त्यस्तो संविधान जुन समावेशी छ र जसको यथासम्भव बृहत् उपभोग गर्नसकिन्छ। उनीहरू त्यसका हकदार छन्। यसरीमात्र नेपालले आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने राजनीतिक स्थायित्वको महसुस गर्नसक्छ।
निर्णायक मोड
नेपालका युवा सिर्जनशील तथा प्रतिभाशाली हुनुका साथै उद्यमशील सम्भावनाले भरपूर छन्। उनीहरू आफ्नै देशमा बसी आफ्नो प्रतिभा प्रयोग गर्न र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा सहभागी बन्न उत्सुक छन्। म दुई उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु। अमेरिकाबाट विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरेर शिशिर खनाल र स्वस्तिका श्रेष्ठ ‘टिच फर नेपाल' कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि आफ्नो गृहमुलुक फर्किए। टिच फर अमेरिका नामक अमेरिकी कार्यक्रममा आधारित उक्त कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेका व्यक्तिलाई सरकारी विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा काम गर्नका लागि प्रशिक्षण गर्छ। अमेरिकी दूतावासको युथ काउन्सिलका पूर्व सदस्य सिब्जन चौलागाईं र उनका सहकर्मीहरूले सानो अनुदान रकमको उपयोग गरी ‘आईसीटी फर एग्रिकल्चर' कार्यक्रम सुरु गएका छन्। एसएमएसमा आधारित उक्त कार्यक्रमले किसानहरूलाई मौसमी विवरण, खेतीसम्बद्ध प्रविधि तथा बजारभाउसम्बन्धी सही सूचना प्रदान गर्छ। अन्य लाखौँ नेपाली युवाझैँ यी युवा नेपालको भविष्यका लागि योगदान गर्न तत्पर छन्।
नेपालले सन् २०२२ भित्र अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। साथै, नेपालले राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आर्थिक संकट न्यून गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ। यद्यपि, आफ्नो प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालले उसको वर्तमान आर्थिक वृद्धिदरलाई झन्डै दोब्बर बनाउनु पर्नेछ र धेरै वर्षसम्म उसले यस बृद्धिदरलाई दिगो राख्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो तर मलाई लाग्छ राजनीतिक तथा नीतिगत स्थायित्वका साथै आर्थिक सुधारसँगै यो कार्य सम्भव छ।
सन् २०१४ का सफलताहरूको जगमा थप कार्य गर्दै नेपाल समृद्ध बन्नुका साथै लोकतान्त्रिक शासनको नमुनाका रूपमा रहनसक्छ। यसका लागि बन्द र अवरोध नभई परिश्रम र सम्झौताको आवश्यकता हुनेछ। मैले अन्यत्र उल्लेख गरेझैँ यो नेपालको महत्वपूर्ण क्षण हो। सफलता सुनिश्चित गर्नका लागि कुशल नेतृत्व र लचिलोपना प्रदर्शन गर्ने तथा राष्ट्रको भविष्यका लागि पक्षपातपूर्ण लक्ष्यहरूलाई त्याग्ने तत्परताको आवश्यकता छ। यस कार्यमा संलग्न कसैले पनि यो महत्वपूर्ण क्षणलाई खेर जान दिनुहुँदैन। नेपालीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्व तथा साझा समृद्धिका लागि कुरेको निकै भइसक्यो। अब बेला आएको छ।
नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत
- See more at: http://www.nagariknews.com/opinion/story/31828.html#sthash.OsI5fa4G.dpuf
