अदालतमा बिकृति र बिसंगति बढेर गएको छ। उपचार गर्छु भनेर कबुल गरेको काविल प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठसमेत रनभुल्लमा परेको देखिदैछ। \न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको 'न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति' को रिपोर्ट लागू गर्ने चुनौति चानचुने छैन। मंसिर २९ मा बुझेको त्यो रिपोर्टमा सर्वोच्च अदालतमै इजलास नबस्ने, मुद्दा पन्छाउने, न्यायाधीश र कर्मचारीले पूरा समय काम गर्ने नगरेको,  कानुन क्षेत्रमा स्वच्छ न्याय दिने, इमानदार बन्ने नगरेको र न्याायधीशहरुको आचरणको अनुगमन गर्नुपर्नेसम्मको सुझाव दिएको छ। यो रिपोर्ट भनेको यथार्थपरक र साह्रै तीतो रहेको बताइन्छ। प्रधानन्यायाधीशले यो सुझाव कार्यान्वयन गरेर अदालतलाई स्वच्छता दिनसक्ने स्थिति कम रहेको बताइन्छ।
अदालतप्रति जनताको आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ। न्यायाधीशहरु प्रभावमा पर्ने गरेको र स्वच्छ न्यायप्रति खेलबाड बढेर गएको छ। जनजनमा अदालतमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको विश्वास भए पनि कानुन्चीहरु घुमाएरभन्ने गर्छन्– विकृति र बिसंगति छन्, सुधार गर्नुपर्छ। सुधार गर्ने कसले? स्वयं न्यायधीशले अदालतको मान राख्नुपर्ने हो। यस्ता रिपोर्टले सिधै भनेको छ– अदालत भ्रष्टाचारबिहीन छैन। अदालतमा भ्रष्टाचार हुनु भनेको कमजोरले न्याय पाउादैनन् भन्ने नै हो। न्यायको खरिदबिक्री हुन्छ भन्नु र बिकृति छ भन्नु उही कुरा हो। अदालतले दिनुपर्ने कानुनी राज्यको प्रत्याभूतिमा नै खेलबाड हुन्छ र प्रतिवद्धता बमोजिम काम हुादैनन् भने अदालतको साख गिर्नेगर्छ जसरी अहिले अदालतको साखमा धक्का लाग्दै गएको छ।
अदालतप्रति सार्वजनिक रुपमा आलोचना बढेपछि छानबिन समिति बन्छन् र रिपोर्ट तैयार गरिन्छन्। रिपोर्ट आउाछ, कार्यान्वयन हुनसक्दैन। इच्छाशक्ति प्रवल भएका मानिन्छन् वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ। तर उनी पनि कुहिराको काग बनेको हो कि भन्ने अनुमान हुनथालिसक्यो। सुधारका कार्यक्रम सुरु भएनन्।
एक न्यायाधीशले भनेका छन्– 'कि प्रतिवेदन काम लाग्दैन, कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भनेर ग्रहण गर्नु भएन, नत्र राज्यको लगानी परेको प्रतिवेदन त्यसै मिल्काउनु हुादैन'। आलोचना केही समयलाई यस्ता रिपोर्टले कम होला तर पछि फेरि पनि आलोचना बढ्छ। अन्ततोगत्वा अदालतकै छवि जनविश्वास नभएर धुमिल हुन्छ।
अदालतमा घूस चल्छ भनेर पत्रपत्रिकामा आरोपसहितको समाचार आउने गर्छन्। कानुनविदहरुले समेत घूस चल्छ, घूसका आधारमा न्याय सम्पादन गरिन्छ भनेर लेख नै लेखेका छन्। यी आरोपहरु अन्यथा अथवा पूर्वाग्रह राखेर लेखिएका होइनन्। सर्वोच्चमा घूस भनेर हिमालले छाप्यो, सीडी प्रकरणसमेत सार्वजनिक भयो, अनि जनआस्थाको सर्भेक्षण गरियो। तर अदालतलाई स्वच्छ राख्ने कडा चरित्रको प्रतिपालना अझै हुनसकेको देखिदैन। निष्कर्ष सार्थक छन्, कार्यान्वयन सही रुपमा हुनसकेनन्। न्यायपालिकाका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिनुपर्छ भन्ने सवालहरु पनि उठे, पानीको फोकाजस्तै फुटेर गए। पूर्व प्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसदा शर्मा र रामकुमार प्रसाद साह आदेश, फैसलामा चुकेर बदनाम भए। यो बदनामी सर्वोच्चकै भएको हो। सर्वोच्च अदालतमै चाहिने सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारकाण्डको फाइल आजसम्म लुकाएर राखिएको छ। आफैमा अपारदर्शीताले सर्वोच्चलाई लाभ भएन। त्यसपछि साहले राज्यकोषबाट ब्रेन हेमरेज भयो भनेर लिएको ठूलो थैलीरकम पनि कम रोचक प्रसङ्ग बनेन। तर त्यसको पनि कुनै नैतिक आचरण बन्धन देखिएन।
एउटा हालै प्रकाशित लेखमा उल्लेख भएका यी प्रसङ्ग पनि चर्चामा छन्–
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अदालतलाई प्रयोग गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रन्या कल्याण श्रेष्ठले तीबारेका आदेश र फैसला अध्ययन गर्न न्यायपरिषद्का तत्कालीन सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए। नयाा संविधान आएपछि पदमुक्त भएका सिटौला र श्रेष्ठले पदमा रहुन्जेल अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएनन्। यसरी बदनियतपूर्वक आदेश–फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसद्ले महाभियोग लगाउनुपर्नेसम्मको मागलाई समिति बनाएर थामथुम पारियो। अनुपराज शर्माले सर्वोच्चका न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठलाई संयोजक बनाएर गठन गरेको समितिको केही सुझाव कार्यान्वयन भएका थिए, शर्मा पछि स्वयं श्रेष्ठ प्रन्या बनेका थिए। श्रेष्ठ पछिका प्रन्या रेग्मी भने आफैं सदस्य रहेको समितिको सुझाव कार्यान्वयनलगायतका 'न्यायालय सफाइ' मा नभई राजनीतिक शक्ति अभ्यासमा लागे। रेग्मीपछिका प्रन्या दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमारप्रसाद साहले न अघिल्लो प्रतिवेदनको स्वामित्व लिए न त कार्यान्वयन नै आवश्यक ठाने। अहिलेका प्रन्या श्रेष्ठ आगामी चैत अन्तिममा सेवा निवृत्त हुादैछन्। छानबिन समितिका संयोजक लाल पुसमा निवृत्त भइसक्छन्।
अर्का सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय पनि प्रन्या बन्न नपाई एक वर्षमा निवृत्त भइसक्छन्। सर्वोच्चका एक अधिवक्ता भन्छन्, समिति बनाउने र प्रतिवेदन दिने न्यायाधीशहरू निवृत्त भएपछि सुझावको हालत त्यही हुनेछ, जुन अघिल्ला प्रतिवेदनहरूको भयो।
अदालतका विकृति हटाउन न्यायाधीशहरु जिम्मेवार हुनुको बिकल्प छैन।
न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति–२०६४ को प्रतिवेदन:
कतिपय न्यायाधीश इमानदार र सक्षम छैनन्। आचरण र क्रियाकलाप पदीय मर्यादा अनुकूल छैन। फैसला अनुमानै गर्न नसकिने विषय बनेको छ। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउादै छ। विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन–२०६६ को रिपोर्टका बुादाहरु पनि यस्तै मिल्दाजुल्दा रहेका छन्।
न्यायपालिकामा विकृति विसंगति अध्ययन समिति–२०७२ को प्रतिवेदन:
सर्वोच्च अदालतमा समयमा इजलास नबस्ने र मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति छ। न्यायपालिकाभित्र गरिने शुद्धीकरणको शुरुआत न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्बाट गर्नुपर्छ। परिषद्का पदाधिकारी इमानदार तथा कानूनको शासन र स्वच्छ न्यायप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। न्यायाधीश तथा कर्मचारीको पदस्थापन, काज र सरुवाको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। नराम्रा काम गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। कारबाहीको भयबाट विकृतिजन्य काम कारबाहीमा कमी आउाछ। \u000a    बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको टिप्पणी कडा छ। उनको भाषामा अदालत खत्तम भएर जाादैछ। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको फैसला सर्वोच्चका न्यायाधीशले जााचेका हुन्छन्। को–को अक्षम छन् भन्ने त्यही वेला थाहा हुन्छ। अक्षम र भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही हुन नसक्नु विकृतिको प्रमुख जड हो। न्यायपरिषदमा न्यायाधीशभन्दा राजनीतिज्ञ बढी भए। न्यायाधीशले पनि आ136नालाई माथि तान्ने बल गरे। कानून व्यवसायीमा पनि लाइसेन्स निकालेपछि राजनीति गर्न बारमा बस्ने समस्या छ।  गतिलो मुद्दा ह्यान्डल गर्दै नगरेको वकील त्यसरी पुनरावेदनमा न्यायाधीश भएर आउाछ। अनि उसले के न्याय दिन्छ? 'वाचडग' हुनुपर्ने बार 'प्रेसर ग्रुप', 'पावर सेन्टर' बनाइयो। पदाधिकारी बन्न लाखौं खर्च गर्ने होड छ। अदालत, दल, बार सबैले सिर्जना गरेका समस्या निराकरणको चुनौती ठूलो छ।        – न्यूज डेस्क