शिवप्रसाद सिग्देल :
नेपालमा कानुनव्यवस्था छ र? भए जनताले देख्नुपर्छ, जनताको पक्षमा देखिनुपर्छ। जब जनता अन्यायवोध गरेको अनुभूति गरिरहेका छन् अनि प्रश्न उठ्छ: नेपालमा कानुन व्यवस्था छ र?
राज्य छ भने राज्यव्यवस्था पनि हुनुपर्छ। लथालिङ भएर चलेको राज्यव्यवस्थालाई कानुनसम्मत मान्न सकिन्न। जब सरकार संविधानको उल्लंघन गर्छ, अदालतले किन संविधानभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिमण्डल गठन गरियो भनेर सोध्दा राजनीतिमा प्रवेश नगर भनेर सर्वोच्चलाई हकार्ने शैलीमा प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो देशमा कानुन व्यवस्था, कानुनी राज्य छ भनेर पत्याउन सकिन्न। नेपालको वर्तमान कालखण्ड यस्तैयस्तै प्रकारको रहेको छ।
संविधान जारी भयो, ठूलो जमातले स्वीकार्न मानेन। राज्य दमनमा उत्रियो, राज्यले ढ्वाङ फुकेर संविधानको प्रचार गर्नुपर्यो। तैपनि जनता सन्तुष्ट छैनन् भने त्यस्तो संविधान उत्कृष्ठ हो भनेर भन्नु अतिशयोक्तिमात्र हो। एकसय पच्चीस जातिको बसोबास गर्ने मुलुकमा सबैको पहिचान, सबैको हकअधिकार र सबैले स्वीकार्न सकिने संविधान बनाउनु पर्थ्यो। संविधान जारी भयो, ४ वर्षमा लेख्न नसकिएको संविधान दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि अन्यौल बढिरहेको बेलामा द्रुतमार्गबाट जारी गरियो। किन? कुन हतार थियो र जनताको सुझावलाई समेत कुल्चिएर संविधान जारी हुनपुग्यो? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफ भोलिका दिनहरुमा नयाँ पुस्ताले सोध्नेछ, खोज्नेछ, अनुसन्धान गर्नेछ। आज गल्ती भयो होला, गल्ती सच्याउन छाडेर अहंकारी बन्ने? अहंकारी हिजो पनि बर्जित थियो,अ ाज पनि बर्जित छ र लोकतन्त्रमा त सधैं बर्जित हुनेछ। लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो कि लोकले मान्य हुने संस्कार पद्धति हो, लोकले बिरोध गर्दा त्यो कूसंस्कार हो। अहिले संविधानका कतिपय प्रावधानहरु जसलाई घोषणा गर्ने दलहरु नै अन्यौलग्रस्त छन्, त्यसकारण पद्धति बन्न सकेन। पद्धतिका लागि लोकआकांक्षा संविधानमा हुनैपर्छ। त्यसैको नाम लोकतन्त्र हो। लोकमाथि लादिने कुनै पनि पद्धति संस्कार बन्नसक्दैन, लामो समय टिक्न पनि सक्दैन। अहिले सडकमा अनेक शक्तिहरु छन्, तिनले संविधान मानिन्न भनिरहेका छन्। किन बृहद छलफल गरेर देशलाई निश्चित पद्धति दिनबाट राजनीतिक दलहरु चुके। यसरी चुक्दा लामो समय मुलुकले महगो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने यथार्थवोध हुन नसक्नुले संविधान बिबादमा छ। यो बिबादलाई बृहद छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्छ, अन्यथा यो विवादले नरसंहार पनि निम्त्याउन सक्छ। यस्तो नरसंहारको जग कूशासन, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र र सिण्डिकेटतन्त्र बन्नसक्छ। यसकारण समयमै नेतृत्वतहले नसोच्ने हो भने फेरि पनि प्रश्न उठिरहनेछ– छ र नेपालमा कानुन व्यवस्था?
