अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल :
अचम्म छ, संसदमा कोरम नै पुग्दैन। सभासद आउँछन्, हाजिर गरेर टाप कस्छन्। गतहप्ता २ पटक ३ सय ५३ र ३ सय ६६ ले हाजिर गरे तर नियमापत्ति पछि गन्ती गर्दा २ सय ११ पनि पुगेनन्। यी कस्ता जनप्रतिनिधि हुन्, जो संसदमा राष्ट्रिय मुद्दा उठाउँदैनन्, जनजिविकाका विषयमा छलफल गर्दैनन् र राजाको काम कहिले जाला घामजस्तो जागीरे प्रवृत्ति देखाउँछन्? जनप्रतिनिधि भनेका कामचोर जागीरदार होइनन्। न त ठेकेदार। सभासदको काँधमा जनताको, देशको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी संसदबाट भागेर पूरा हुनसक्दैन। संसदमा जति बढी बहस भयो, जति बढी छलफल चल्यो, जतिबढी स्वाधीनता र जनताका पीरमर्काका विषयमा छलफल भयो, संसद त्यति जिवन्त हुनजान्छ भन्ने बिर्सनुहुन्न। कोरम नपुग्ने स्थितिपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच दोहोरी चल्छ र बैठक स्थगित हुने गरेका छन्। यस्ता घटना धेरैपटक घटिसकेको छ।
सभासदहरु विभिन्न मन्त्रालयतिर भेटिन्छन् कि आयल निगम, साल्ट टे्रेडिङ अथवा नेशनल टे्रेडिङतिर। जहाँ ग्यास, पेट्रोल, डिजल पाइन्छ, त्यतातिर सभासदहरुको ध्यान जाने गरेको छ। कि त व्यापारीहरुको दलाल बनेर विभिन्न मन्त्रालयमा तिनका अड्केका काम फत्ते गरिदिन लागिपरेका हुन्छन्। जनताको काम गर्न छाडेर, बिधायकहरु दलालीमा लागेको दृश्यले संसद कति सार्वभौम रहेछ, सबैले अनुभव गरिरहेका छन्।
संसद बैठक बस्छ, बैठकको घन्टी पनि बज्छ तर सभासदहरु क्यान्टिनमा घाम तापेर केही खाइरहेका हुन्छन्, कि त चौरमा बसेर गफीरहेका हुन्छन्। धेरैजसो सभासदहरु हाजिर गरेर टाप कस्छन्, यही कारण गणपुरक संख्या पटक पटक पुग्दैन र बैठक स्थगित हुने गरेको एक सभासदले बताए। बैठक स्थगित भएपछि सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षमाथि दोषारोपण गर्छन्। बैठकमा कोरम पुर्याउने र बिजिनेस दिने जिम्मा सत्तापक्षको हो, त्यो स्पष्ट भए पनि बुझपचाउने काम हुन्छ।
सत्तापक्ष सकारात्मक हुनुपर्छ र प्रतिपक्षले सरकारका प्रस्तावहरुमा छायाा सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भइरहेको छैन। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिदैछ संसद।
सत्तापक्ष भनेको ओली सरकारका सहयात्री हुन्। केपी ओली ३ सय ३८ मतको बहुमतले प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। पछि नेकपा संयुक्तले विश्वासको मत फिर्ता लिएकाले अहिले पनि ओली सरकारका पक्षमा ३ सय ३५ मत देखिन्छ तर संसद बैठकमा २ सय ११ पनि पुग्दैन। सरकार प्रश्नचिन्हमा देखिन्छ। तर सरकारकै स्वर ठूलो छ, सत्तापक्ष भन्छ– प्रतिपक्षले सहयोग गरेनन्, कोरम पुगेन। बैठक स्थगित भयो। कति लाचार छ, संसदमा सरकार।
बहुमतबाट बनेको सरकार बलियो छैन। ओली सरकारको सय दिनको क्रियाकलाप नकारात्मक भएपछि यो सरकारको प्रभावकारिता पनि सकिएको ठानिएको छ। कुनै गम्भीर प्रस्ताव संसदमा पुग्यो भने यो सरकार गर्लम्मै ढल्नसक्ने खतरा देखिदैछ। यद्यपि कांग्रेस फागनु २० को महाधिवेशनमा जुटेका कारण ओली सरकार सुरक्षित देखिन्छ। यही मौकामा भारतको आशीर्वाद लिन भारत भ्रमणको तैयारी थालेको छ ओली सरकारले। कहिले जान्छु, कहिले नाका नखुली जान्न, अहिले नाका केही सुगम भएकाले जान्छु भनेर ओली दिल्ली दर्शनको पूजासामग्री जुटाउन लागिपरेको देखिन्छ। ओलीसँग कुनै राष्ट्रिय मुद्दा छ अथवा राष्ट्रिय मुद्दाको छिनोफानो गर्नसक्ने हैसियत छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन। तथापि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेर विज्ञ समूह गठन गरेको छ ओली सरकारले। यो विज्ञ समूहले दिने सुझाव हो, आफैमा यो कुनै निर्णायक निकाय होइन। त्यसै पनि सल्लाहकारको भीड बोकेर चलेको ओली सरकारले विज्ञ समूहका नाममा थप सल्लाहकारको भीड जम्मा पारेको छ। निश्चित कुरो के हो भने ओली सरकार संविधान कार्यान्वयन र जनविश्वाशिलो हुनसकेको देखिन्न।
भूकम्पपछिको पुननिर्माण, मधेस आन्दोलनलाई विश्वासमा लिने ताकत र भारतीय नाकावन्दी खोलाउने ल्याकत केही पनि देखिएन यो सरकारसँग। यसकारण यसले गठन गरेको विज्ञ समूहको सुझाव पनि जनताको आँखामा भ्रमछर्ने चलाखीमात्र हुनसक्छ।
