शिवप्रसाद सिग्देल-

मनमोहन मेडिकल कलेजको बिबादले अन्ततः मनमोहनको नाममा नोट छाप्ने टक्सार बनाउने मेडिकल माफियाहरुमा छटपटी सुरु भएको छ। सरकारीको र मा ह हालेर सहकारी प्रतिष्ठान बनाएर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेलामा     किन मान्यता नदिलाउने भनेर लागेकाहरु असफल हुन हुन लागेका छन्। अव मेडिकल माफियाहरुले संसदको दुरुपयोग गरेर पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिनुको कुनै बिकल्प बाँकी देखिदैन। मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले लाज बचाउनका लागि ट्रष्टमा लैजाउ वा स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउ भनेर ओली सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। विज्ञहरुले मनमोहन अधिकारीको नामको सम्मान गर्दै सुझाव दिएका छन् – सरकार आफैले स्वामित्व ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसो भयो भने अहिलेसम्मको लगानीको मूल्यांकन गरेर सरकारले लगानीकर्ताहरुलाई लगानी फिर्ता गर्नुपर्नेछ। यो उचित पनि हो।

मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष सभासद राजेन्द्र पाण्डे अहिले पनि सम्बन्धन लिने अन्य उपायका बारेमा छलफल गरिरहेका छन्। तर शिक्षाविदहरुले कुनै पनि हालतमा सरकारीलाई सहकारी र पछि प्रतिष्ठानको नामाकरण गरेर अनुमति दिनुहुन्न भनिरहेका छन्। र, एमालेवृत्तले बाहेक मेडिकल काउन्सिल र अन्य चिकित्साशिक्षा आयोगका पदाधिकारीले समेत यो मेडिकल कलेजलाई यही रुपमा मान्यता दिने हो भने हात काटिदिन्छौंसमेत भनेका छन्। चिकित्सा डिनले त राजीनामा नै दिए। मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले पत्र लेखेपछि स्वास्थ्इ मन्त्रीले ठाडो प्रस्तावका रुपमा मन्त्रिपरिषदमा पत्रलाई लाने र ट्रष्टलाई अनुमति दिने कि स्वामित्व ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने भन्ने रहेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको फागुन ७ देखिको भ्रमण अगावै यस मामिलामा कुनै निर्णय नगर्ने ओलीले निकटसँग भनिसकेका छन्। ताकि भारत भ्रमणको समयमा देशमा मेडिकल कलेजलाई लिएर कुनै उत्पातका घटना नघटुन। त्यसो त डा.गोविन्द केसीले तेस्रो पटक आमरण अनसन रोकेर सही निर्णय गर्न सरकारलाई मौका दिएका छन्।

केदारभक्त माथेमासहितका शिक्षाविदहरुले मनमोहन मेडिकल कलेजको सबै सम्पत्ति सरकारले लिने र त्यसमा वीर अस्पताल अथवा छुट्टै एकेडेमी चलाउन सकिने जुन सुझाव दिएका थिए, त्यसैमा सरकारी कर्मचारीसमेत सहमत भएका छन्। प्रमका स्वास्थ्य सल्लाहकार दीलिप शर्मालेसमेत माथेमा सुझावअनुसार चल्नु उपयुक्त भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छन्। यद्यपि राजेन्द्र पाण्डे एण्ड कम्पनीले डा.दिलिप शर्मालाई उपयोग गर्न काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेका थिए। यो चाल पनि उल्टो परेको छ। पटक पटकको छलफलपछि मनमोहन अधिकारीको नाममा सहकारी प्रतिष्ठान बनाएर मेडिकल कलेज चलाउन खोज्नेहरुसँग छलफल गरेपछि उनीहरु पछि हटेका थिए र सरकारी पक्ष स्वामित्व लिने तैयारीमा जुटेको बताइन्छ। क्याविनेटले निर्णय गर्नासाथ यो सम्पत्ति अव सरकारले कबुल गर्नेछ र कबुल गर्दा ओभर भ्यालुएसन कसरी गर्ने भन्नेतिर पनि सञ्चालकहरुको ध्यान जान थालिसकेको छ।

यी सबै विषयमा उचित निर्णयसहित सरकारलाई सघाउने उद्देश्यले  शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी, कानूनमन्त्री अग्नी खरेल, आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइराला, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटासहित मन्त्रालयका सचिववीच गोप्य बैठकहरु भएका छन्। मनमोहनका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र सभासद बंशीधर मिश्र जो अख्तियारको अनुसन्धानमा पनि परेका छन्, उनीहरुले आफ्नो पक्षमा सरकारी निर्णय पार्न माधव नेपाल र झलनाथ खनालाई उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिनुसम्मको दबाब दिइरहेका छन्। मनमोहन मेडिकल कलेजको बिबाद सल्टाउन खासगरी मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा, आयोगका उपाध्यध्यक्ष भगवान कोइराला, सदस्यहरु डा.कृष्णकान्त अधिकारीहरु विशेष रुपमा सक्रिय भइरहेका छन्। तर सहकारी संस्थालाई मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा एमालेका झोले डाक्टर र एमालेबाट विभिन्न पदमा पुगेर लुटेका लुटेराबाहेक कोही पनि देखिएका छैनन्। सबैको मान्यता एउटै छ– स्वास्थ्य विज्ञान नीति निर्माण गरेर विधिअनुसार मेडिकल कलेज चलाउन दिनुपर्छ। त्यसै पनि राजधानीमा मेडिकल कलेज धेरै भइसकेका छन्। मोफसल र खासगरी पहाडी इलाकाहरुमा मेडिकल कलेज छैनन्, अस्पतालको व्यवस्थापन पनि राम्रो छैन।

सबैलाई राजधानीमै मेडिकल कलेज खोलेर मनपर्दी फी असुल्न र पैसा कमाउनुमा मात्र चाख देखिन्छ। यथार्थमा एमालेका सभासदहरुले जुन जिरह गरेर मेडिकल शिक्षालाई मनपर्दी चलाउन पाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, यसबाट मनमोहन अधिकारीजस्ता व्यक्तित्वको नाम बदनाम भइरहेको छ भने यसबाट एमालेको साखमा समेत धक्का लाग्न पुगेको छ। यो यथार्थलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राम्ररी बुझेका छन्। माधव नेपालले पार्टी र सरकारलाई एकलौटी चलाएको आरोप पनि यही विषयको विषादीयुक्त धारणा सम्मिलित देखिन्छ। त्यसो त केपी ओली पार्टीमा बलिया हस्ती हुन् र उनको पार्टी पकडमा माधव नेपाल अथवा झलनाथ खनालको बिरोधले कुनै लछारपाटो लगाउनेवाला छैन। यसैले पनि केपी ओली बिसको उन्नाइस भएर गलेका देखिदैनन्। उनी हिजो जे थिए, आज पनि पार्टीभित्र उही चालमा छन्। हो, सरकारलाई सञ्चालन गर्न उनले १६ दलको सहयोग लिएका छन् र ६ उपप्रधानसहित ४० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्। जनतालाई राहत दिन नसक्दा उनको बोली जनताका लागि मजाक बन्न पुगेको छ। देश सञ्चालनमा कमजोर देखिएका ओली शिक्षाविदहरुले दिएको सुझाव विपरित पार्टीमा विरोध भए पनि मेडिकल शिक्षालाई माफियाकरण गर्न उनले हिम्मत गरिहाल्छन् भनेर कसैलाई विश्वास छैन। मनमोहन अधिकारीको सम्मान कसरी हुन्छ उनलाई थाहा छ।