स्वयम्भूनाथ कार्की -
'सार्वभौमसत्ता निहित नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम देशमा सकेसम्म शान्ति सुरक्षा कायम गरी २०६१ सालभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने दायित्व निर्वाहको गम्भीर प्रयास हुन सकेन, मतदाता र दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार पारेर कानूनी, व्यवस्थापकीय, प्राविधिक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा चुनावको शाब्दिक रट लगाएर, मौखिक तत्परता र आतुरता देखाउनमा नै समय खेर फालियो।
राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मर्म र भावनाअनुरूप संविधानको धारा २७ को उपधारा (३) लाई समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशिल तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं। अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ। आगामी ३ वर्ष भित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाई प्रभावकारी सुधार गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउन अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद् प्राथमिकताका साथ लाग्नेछ।'
यो २०६१ साल माघ १९को शाही घोषणाको त्यो भाग हो जसमा यो कदम किन र कहिलेसम्म भनेर तोकिएको छ। यस अनुच्छेदमा दल र त्यसका नेताहरुलाई स्पष्ट कामको ठाूउमा गफमात्र गर्नेहरुको रुपमा चित्रित गरिएको छ। वर्तमानमा यो कुरा नपत्याएर मागेको तीन बर्ष नदिएको मात्र हैन मुलुकलाई त्यो भूमरीबाट निकाल्ने प्रयत्न गरे वापत राजालाई नै पाखा लगाएको दशक पुग्दैछ। यो दशकमा दलहरु र त्यसका ठूला नेताहरुले विना कुनै अंकुश मनमर्जिको काम गरे। यत्तिको स्वच्छन्द शासक नेपालको इतिहासमा नै अरु कोही भएन।
यस दशकमा नेपालमा कुनै एक व्यक्तिको निमित्त संविधान संशोधन पनि भयो। निर्वाचन हुनु पर्ने स्थानमा पठाइएका कर्मचारीहरुले जसरी पनि जनताबाट 'अशुली' गर्दै रहे। जनता भएको कारणले पाउनु पर्ने न्यूनतम सेवाको निमित्त शक्तिकेन्द्र र त्यसका आउरे वाउरेहरुको सामुन्ने जम्लेहात गर्नु नेपालीको नियति बन्यो। अस्थायी गोठ भन्दा तल्लो श्रेणीको छहारीलाई 'भवन' भनेर प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरुको खिल्ली उडाईयो। विपतका मारमा परेकाहरुलाई संसारभरले तत्काल राहतका रुपमा पठाएका पाकेका खानेकुरा खाल्टो खनेर पुरिएको पनि देखियो। राहत सामाग्री वितरण गर्न भन्दा आपसमै बाँडीचुडी गर्न मरिहत्ते गरेको निर्लज्जता नेपालले भोग्यो।
राणाहरुले आफ्नो हुकुमी शासन चलाए , तर उनीहरुलाई पनि शासकको रुपमा पालन गर्नु पर्ने धार्मिक कर्तव्य, लोकाचार र संसारले देख्दा लाज होला कि भन्ने डर थियो। यसैले उनिहरुले देशको इज्जतको मोलमा कुनै सम्झौता गरेनन। हरेकले आफ्ामे पालाम किर्तिराख्न भनेर भए पनि केही न केही काम गर्यो जो जनताको निमित्त उपयोगी थियो। मुलुकको धर्मको डरले उनिहरुलाई केही अंकुश लगाएको थियो। तर प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र पुर्ननामाकरण गरिएको व्यवस्थाले त निरपेक्षको नााममा त्यो अंकुश पनि हटायो। पारम्पारिक फाइदा लिन राज्य भनेर झुत्तिने अनि कर्तव्यपालन गर्न भने मुलुकको कुनै धर्म हुँदैन भनेर पन्छिने अनैतिकता देखिएको छ।
राणा पछि शाहहरुको प्रत्यक्ष शासनकालमा कुनै गाउँ कुनै वस्ती त्यहीबाट चुनिएका प्रतिनिधि विहीन भएनन। जनप्रतिनिधिको स्थानमा आफ्नाहरुलाई जनतामा हैकम गर्न पठाएनन्। हो, वेलाईतमा पढेका राजाले नेपालमा पनि वेलाइतमा जस्तै मानमात्र खाएर काम नगरी वस्ने राजसंस्था होस् भन्ने दमित इच्छा पाले। यहि क्रममा केही चुक पनि हुन गयो तर पनि राजधर्म उनले पनि हमेशा निर्वाह गरे। निर्वाचन वेगरको राज्य व्ययस्थाको कल्पना उनीहरु गर्न सक्दैन थिए। त्यसैले बरु राजसंस्था पाखा लागे पनि लागोस् तर जनताले प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने वातावरण बनोस् भनेर जोखिम उठाए।
कोहीकोही हिजो अनेक फत्तुर लगाउनेहरु पनि पाखा लगाईएका राजाको कर्तव्य सम्झाउन खोज्दैछन्। केही राजसंस्थाले नै मात्र मुलुक पार लगाउन सक्छ भनेर 'राजा आउ देश बचाउ' भन्ने नारा लगाउदैछन्। यी दुवै कुरा वेकार हुन्, आज उनले दशक पहिले गरेको मुल्यांकन ठिक थियो भन्ने सबैले बुझेका छन्। कोही प्रत्यक्ष कोही अप्रत्यक्ष यो कुरा स्विकार पनि गर्दैछन्। यो अयोग्यहरुको जमातको हातमा गएको शासन हो। जति मौका दिए पनि हालत सुधि्रने हैन बरु झन खराव हुँदै जान्छ। यो परिस्थिति मञ्जुर भएको भए ठिक छ हैन भने मागेको तीन बर्ष नदिएर गरेको भुल स्विकार गर्नुपर्छ। हिजो उनलाई लगाईका फत्तुरको निमित्त माफी माग्नु पर्छ। नगर्ने हो भने विकल्प छँदैछ, यो दुर्दशा केही शताव्दि भोग्नु नै पर्छ।
