शाश्वत शर्मा
अनुमान गरेझैं गएको माघ ८ गते नयाँ संविधान त के एउटा मस्यौदासमेत आएन। बु्किभएअनुसार, यही संविधान निर्माणका लागि भनेर राष्ट्रले ३० अर्व खर्च गरिसकेको छ। नतिजा शून्य। गतवर्ष सम्पन्न संविधानसभाका लागि भएको दोस्िे निर्वाचनमा एकवर्षभित्रमा सर्वमान्य नयाँ संवधान निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धता सबै ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरुले जनताका सामु गरेका थिए। त्यही समयसीमा गत माघ ८ गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो। त्यसो त पहिलो संविधानसभाले 'सकाएका' अस्सी प्रतिशत कामको स्वामित्व ग्रहण गरेको यो दोस्रो संविधानसभाले बाँकी बीस प्रतिशत काम एकवर्षभित्रैमा सकाउने विश्वास तिनलाई मत दिने अधिकांश मतदाताले नगरेको होइनन्। अझ चुनावताका यिनीहरु 'सबैका' भाषण सुन्ने, यिनका अन्तर्वार्ता पढ्ने र यिनको घरदैलो कार्यक्रम देखेका,हरेका केही नेपाली मतदाताहरुले त शतप्रतिशत एक वर्षभित्रमा यिनले नयाँ संविधान दिन्छन् भनेर ठोकुवा पनि गरेका थिए। हुन पनि, मत माँग्न जाँदा यिनको 'आत्मविश्वास' गजबको देखिन्थ्यो पनि तर अफसोस, चुनाव सम्पन्न भएर जब दोस्रो संविधानसभाको गठन भयो, तव बल्ल यिनको 'पोल' खुल्दै जानथाले।
कहाँ अस्सी प्रतिशत काम सकिनु? विवादित विषयहरु ज्यूँका त्यूँ रहेका छन्। अव सामान्य विषयहरुको यहाँ महत्व नै कहाँ छ र? अझ राजतन्त्र र हिन्दूधर्मले त यिनको छलफलमा 'प्रवेश' नै पाएको छैन। संघीयता, प्रदेशको नामांकन, रेखांकन, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमै करीव तीस अरव सकाइसकेका यिनले महत्वपूर्ण विषयमा गरिएको 'गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता'को विषयमा कहिले निष्कर्षमा पुग्ने? अनि कसरी र कुन तरिकाले हिन्दूधर्म र राजतन्त्रलाई स्थान दिने? यी विषय त सुरु नै भएको छैन। बुझे हुन्छ, यी दुई राजतन्त्र र हिनदूधर्मलाई पनि नसल्टाई हुनेवाला केही छैन। मुख्य मुद्दा नै यी दुई हुन्। अरु विषयहरु त्यति पेचिला र अप्ठ्यारा छैनन्, वास्तवमा सतही हुन् नेपालका लागि।
त, माघ ८ गतेको समयसीमा काटिसकेपछि अहिले गणतन्त्रका ठेकेदार भनाउँदाहरु 'प्रक्रिया र कार्यतालिका'का बारेमा गालीगलौज र मुठभेडमा ओर्लिएका छन्। माघ ११ गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिपक्षीले रोक पनि सभामुख आफै उपरलाउके भएर प्रश्नावली प्रस्ताव समिति बनाएको घोषणा गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले यसको परिणाम राम्रो हुँदैन भन्दै यो दिनलाई कालो दिन भनेका छन्। सत्तापक्ष यसैका लागि आतुर थियो भने विपक्षी १० दिन बैठक स्थगित गरेर नयाँ कार्यतालिकाको खोजीमा थियो। सत्तापक्ष जो दुई तिहाई बहुमतमा छ, ऊ संविधानसभामा नियमित संसदमा झैं हुन्छ र हुन्न भन्ने सजिलो बोली लगाएर नयाँ संविधान जारी गर्ने रणनीतिमा छ। सत्तापक्षको विश्वास छ: एकपटक संविधान जारी भयो भने सबै विरोधका स्वरहरु निस्तेज हुनेछन्। तर विश्लेषकहरु भन्छन्: एमाओवादी र मधेसवादीले त्यसै छोड्नेछैन।
पहिलो संविधानसभामा बहुमतमा रहेको र अहिले दोस्रो संविधानसभामा अल्पमतमै झरेको प्रमुख विपक्षी चैं आफैहरुले पहिले उठाएको संविधानसभाको विषयमा आफू नै पछि पारिने हो कि? भन्ने मानसिक तनावमा छ। यही कारण संविधान निर्माणमा आफ्नो प्रमुख भूमिका स्वीकार हुनुपर्छ भन्ने मनस्थितिका साथ आन्दोलित रहेको छ। उसको जोडले अहिलेसम्म बितण्डा बाहेक केही देखाएको छैन। यसैवीच कुनै अँध्यारो कोठाबाट आएको इसाराका कारण निष्पक्ष र निर्दलीय रहनुपर्ने सभामुख अव दलीय झगडामा मुछिन पुगेका छन्। भन्नु नै पर्दा, अव माघघ ८ को साटो संविधान निर्माण कहिले हुन्छ? भन्नुभन्दा पनि अहिले देखिएको सैद्धान्तिक र शारीरिक द्वन्द्व कहिले टुङि्गन्छ? भन्ने प्रश्न तेर्सिन पुगेको छ। अर्थात माघ ८ पछि मुलुकमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। पुराना विवादहरुको थाँती नलागीकनै नयाँ विवाद जन्मिएको छ। हिजो कमसेकम गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामा 'यी सबैको' मत मिलेको थियो तर आज...। राजनीतिक स्वार्थका कारणले यी सबै एकदोस्राबाट टाढिन पुगेका छन्। मतलव दलहरुवीच विवाद र दूरी दुबै बढेर गएको छ।
एकथरिभन्छन्:अव जनआन्दोलनका लागि एकता गराईदिने 'प्रभु' (विदेशी मालिक) अगाडि नसर्ने हो भने यो दूरी अझ बढ्छ। अर्काथरिको मत छ– 'प्रभु'को नियत नै अव यहाँ हिमालजस्तै अटल छु: नेम्वाङ दलहरुवीच विवाद बढाउनुमात्र हो...त्यसकारण हिजोको एकता टुट्न पुगेको हो। यसकारण पछिल्लो तर्क अलि बढी विश्वसनीय लाग्छ। नितानत उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवको एकताबबाट त्यत्रा 'काम' सम्पन्न गराउने 'प्रभु' यतिखेर ठिक उल्टो अर्थात 'विवाद गराउन, बढाउन'तिर उन्मुख छ। हामी नेपालीहरुको नियतिलाई विचार गरौं, गणतन्त्र र संघीयता अनि धर्मनिरपेक्षतालाई लादेपछि मुलुकमा कायापलट नै भएर 'रामराज्य' सुरु हुन्छ भनेर जनआन्दोलन र त्योभन्दा पहिलेको १०वर्षे जनयुद्धमा लागेकाहरुका बारेमा विचार गरौं त? ...धोखा नै भयो। अव गणतन्त्र संस्थागत हुनु कता हो कता? यहा'प्रभु' त बाह्र बुँदेदेखि लिएर एका सम्पूर्ण सहमति र सम्झौताहरु नै गलत थिए भन्ने झन प्रष्टिएको छ। अल्मलिनु पर्दैन, हिन्दूराष्ट्र र राजतन्त्रलाई नसमेटिकन कसैगरी संविधान जारी हुनसक्दैन, जारी भए चल्न सक्दैन। हिजोका आश्वासनहरु जालसाजी थिए, बेइमानी थिए, सत्य र तथ्य भनेकै लोकतान्त्रिक राजतन्त्रसहितको हिन्दूराष्ट्र हो। यति बुझ्न ढिला नगर्दा सबैको भलो हुनेछ।