निजीक्षेत्रका बैंकरहरुसँग अकुत सम्पत्ति कमाएको उजूरी परेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको छ। सिद्धार्थदेखि मेगासम्म, सनराइजदेखि लक्ष्मी वैंकसम्मका १० सीइओहरु छानबिनको सूचीमा परेका छन्। अनियमितता र कारोबारमै घूस खाने प्रचलन बढेको उजूरीका आधारमा अख्तियारले प्रमाण फेला पारेको छ।
अख्तियारको छानबिनमा राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरणमार्फत बैंक र बैंकरहरुको अनियमित कारोवारमा दृष्टि लगाइरहेको स्रोतले बताएको छ। खासगरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउने रिपोर्ट नै मिलेमतोमा गलत बुझाउने गरेको, ऋण प्रवाहमा अनियमितता र सेवाग्राहीको रकममा समेत हिनामिना गर्ने गरेकोमा अख्तियारको विशेष ध्यान गइरहेको छ। केही हप्तादेखि दिनहुँ बैंकहरुको रिपोर्ट र क्रियाकलापमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। केही बैंकरहरुले कर छली गरेको प्रमाणसमेत अख्तियारको हात परिसकेको बताइन्छ। बैंकहरु मर्जरमा गइरहेका बेलामा बैंकर, शेयरकिङहरु अख्तियारको कठघरमा पुगे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।
एउटा डेपुटी गभर्नरमा किन र्याल काढेको?
गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको चङ्ख चालले गर्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुनसकेन। भएछ के त भने गभर्नरले चारजना सिफारिस गर्ने सूचीमा ३ कांग्रेस र एक एमालेका निकट परेछन्। एमाओवादी निकटको नामै रहेनछ। परेन फसाद?यो प्रस्ताव क्याविनेटमा जानै सकेन र निर्णय हुनसकेको छैन। एमाओवादी आफ्नो एकजना पर्नैपर्छ भन्ने ढिपी गरिरहेको छ। बढुवा गर्नुछ २ सिट, जसमा एमाले र कांग्रेसका व्यक्ति सिफारिस भएका छन्। एमाओवादीलाई कहाँ एडजस्ट गर्ने? एमाओवादी चाहिन्छ चाहिन्छ भनेर अड्डी लिइरहेको छ। कस्तो समस्या?
गभर्नरले त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, नारायण पौडेल र चिन्तामणि शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका छन्। शिवाकोटी एमाले निकट हुन् भनेर बाँकी तिनैजना कांग्रेस निकट हुन्। एमाले नेतृत्व सरकारमा छ र उसका लागि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नु फलामको च्यूरा चपाएजस्तो हुनपुगेको छ।
कानुन भन्छ– सिफारिस दोहोर्याएर गर्न सकिन्न। बदल्न पनि सकिन्न। गभर्नरले सिफारिस गरिसके, अव नियुक्त गर्ने क्याविनेटले हो। क्याविनेट यही कारणले अप्ठेरोमा अड्को हलो बनेको छ। राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै जिल्ल छन्।
पहिलेका गभर्नर युवराज खतिवडाले पनि राजनीतिक भागबण्डामा डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेका थिए। आफूलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर कांग्रेस निकट गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ३ जना कांग्रेस र एक एमाले सिफारिस गरेका हुन्। यसो हुँदा एकजना कांग्रेस निकट नियुक्त हुने पक्का देखिन्छ। डेपुटी गभर्नर नियुक्तीमा राजनीतिक भागबण्डा। अनि कर्मकाण्डी क्याविनेटको निर्णय हुने भएपछि यो देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने कि सिण्डिकेट तन्त्र?
राजनीतिक भागबण्डाले सरकारक कुनै सञ्जाल अछुत रहेनन्। पार्टीको विकास अभियान कहिले रोकिने? आफ्ना मान्छेलाई यसैगरी पुरस्कृत गर्दै जाने नीतिमा राजनीतिक दलहरु अडिग हुन्छन् भने देश विकास कहिले सम्भव हुन्छ?
