लोकतन्त्र स्थापित भयो, संविधान पनि जारी भयो तर आइएनजीओहरुलाई तह लगाउन सकिएन। भ्रष्टाचारको सबैभनदा ठूलो अखडा नै आइएनजीओहरु हुन्। यो आरोप हो पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको। पौडेलले यसो भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु रुष्ठ भएका छन्। पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले गरिब जनताको नाममा अरवा रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिरहेको ठोकुवा गरेपछि ठूलै तरङ्ग उठेको छ। विज्ञहरु भन्छन्,– कुरो सही हो, आइएनजीओहरुले समानान्तर आर्थिक सरकार नै चलाएका छन्। तर, तिनलाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने कसले? सबै त दूतावास र आइएनजीओहरुकै आसेपासे बनेका छन्। यसतो मुलुकमा सही कुरो गर्नु सजिलो छ, सही कार्यान्वयन गर्न मुस्किल। स्वयं मुख्य सचिव भएर लामो समय कार्यरत हुँदा पौडेलले कुन लछारपाटो लगाए र अहिले क्रान्तिकारी कुरो गरेको छ। लीलामणि पौडेल एमाओवादीको चयनमा मुख्य सचिव बनेका थिए र डा.बाबुराम भट्टराईको कार्यकालभरि एकछत्र प्रशासनिक बादशाह रहेका थिए। उनले आफ्नो कार्यकालमा प्रशासन सुधारका क्षेत्रमा समेत कुनै नयाँ नीति लागू गर्न सकेनन्। बिग्रेको भत्केको प्रशासनलाई असरल्ल छाडेर बाबुरामको चमरपंख बनिरहे। यस्ता कुराले ठिक्क कार्य निष्पट्ट गर्ने व्यक्ति यतिखेर उपेदेश दिइरहेका छन्।
मानवीय सहायता उपभोक्ता हित संरक्षण विषयमा गत बुधवार लीलामणि गोष्ठीमा बोल्दै थिए। उनले आइएनजीओहरुले आर्थिक हैकम चलाएको कुरा उठाए, अर्वौं भ्रष्टाचार गरिरहेको मुद्दा पनि उछाले। यथार्थ हो, उनले उठाएको मुद्दा। तर त्यो मुद्दालाई बोक्ने कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक व्यक्ति देखिदैनन्। जनता सोझा छन्, गरुन् के? भूकम्पपीडितलाई प्लान इन्टरनेशनलले भूकम्प गएको १० महिनापछि दोलखा, धादिङतिर बाँस र डोरी बितरण गरेर कटेरो बनाउन दबाब दिएको छ। यो सहयोग नलिए अरु सहयोग दिन्नौं भनेर धम्की पनि दिएर आयो। के गरुन् जनता? राज्यले हेरेन, आइएनजीओले अरु के के सुविधा दिन पनि रोक लगायो भने के गर्ने भनेर कुहिएको बाँस, डोरी बुझेर छाप्रो बनाउन थालेका छन्। कति सहयोग, कस्तो सहयोग, खर्चको फाँटवारी के? कसले नियमन गर्ने? जनता कुहिराको काग बनेका छन्, समाजसेवा परिषदको साँचो मन्त्री सीपी मैनालीले खल्तीमा हालेर हिडेका छन्, अर्थमन्त्रालय मौन छ, अनि भ्रष्टाचार नभए के हुन्छ? यसअघि पनि कुहिएको चामल विश्व खाद्य कार्यक्रमले बितरण गर्यो, नियमन हुनसकेन। अहिले गोरखामा औषधिभन्दा प्रशासनिक खर्च दोब्बर देखाएर भ्रष्टाचार भएको रहेछ। आइएनजीओको अर्को नाम भ्रष्टाचार बन्नपुगेको छ। यो भ्रष्टाचार रोक्न साहस राज्यसँग छैन।
भूकम्पको पिपद, त्यसपछिको ठण्डी मौसमको बिपद। अनेक विपदको सामना गरिरहेका जनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भनेर सहयोगको बर्षात नै भएको छ। त्यो सहयोग जनताले पाएनन्। सहयोग पाइपलाइनमै भ्रष्टाचार भयो, सहयोग सुरक्षा, प्रशासन र पहुँचवालाले भ्रष्टाचार गरे। राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले पनि गर्नुसम्म भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। आखिर यो अन्त्यहीन भ्रष्टाचारको श्रृंखलामा आइएनजीओको शासन कहिलेसम्म कायम राख्ने?
