जीवनको कमाई लगानी गरेर पनि लगानी डुब्न पुग्यो, डुबाउने सरकारको कमजोरीपन हो। सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग बनायो र आयोगले रिपोर्ट पनि दियो तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन। पीडित जनता भनिरहेका छन्: सरकार कहाा छ? सुधीर बस्नेतले हाउजिङ उद्योग चलाए। घर पाइने आशामा लगानीकर्ताले लगानी गरे। सुधीर बस्नेत अनेक काण्डमा फसेपछि उनका अधकल्चा घर, अपार्टमेन्टहरुमा बैंकहरुले कव्जा जमाउने र कौडीका मूल्यमा बेच्न थालेछि लगानीकर्ता आम जनता मर्कामा परेका छन्। उनीहरु ब्याज त पर, सावाासमेत नपाउने भएपछि सरकारलाई हारगुहार लगाइरहेका छन्। सुधीर बस्नेतका हाउजिङ सही मूल्यमा बेच्ने हो भने धेरैको लगानी उठ्न सक्छ। तर सरकारले आम नागरिकको हितमा केही गरेन।
सुधीर बस्नेत फरार छन्। फरारलाई पक्राउ गर्न सरकारले सकेन। पीडितहरु लगानी डुब्यो भनेर सरकार गुहार्नेक्रम बढ्दै गएको छ। कतिपय लगानीकर्ता त यही पीडाले मरिसकेका छन्। ८ हजार जनता ठगिएका छन्। उनीहरु घरको न घाटका भएका छन्। तिनलाई न्याय दिने सरकारले हो, राजनीतिक दलहरुले हो, सबै चुपचाप जनताको तमासा हेरिरहेका देखिन्छन्।
सहकारीका अनेक समस्या छन्। सहकारी खोल्न लाइसेन्स दिने तर नियमन नगर्ने प्रवृत्तिले आमनागरिक ठगिन पुगेका हुन्। ओरियन्टल सहकारीको समस्या पनि यही हो। ओरियन्टल सहकारीको समस्या सबैभन्दा ठूलो र जटिल समस्या हुनपुगेको छ। सरकारले पीडितहरुको पक्ष व्यवस्थापन गर्न जारी भएको अध्यादेश अझै कानुन बन्न सकेको छैन। संसदले जनताका यस्ता समस्याप्रति किन उदासिनता देखाइरहेका छन् र सरकारलाई पीडितको पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिइरहेका छैनन्, यो कुरा रहस्यमय बन्दै गएको छ।
