सुदूरपश्चिमका पहाडी इलाकाबाट काठ, रोडा–ढुंगामात्र होइन, महत्वपूर्ण जडिबुटी, वन पैदावारसमेत भारततिर तस्करी भइरहेको छ। विशेषगरी डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुलाका खुला सिमानाबाट व्यापक तस्करी भइरहेको छ।
दालचिनी, रिठा, अमला, तेजपत्ता, सुनगाभा, अल्लो, विषजरा, सुगन्धवा, पासाङवेद, काउलो, सिमजरा, भिडाते, लोक्ता, झ्याउ, चिराइतो, जिवन्ती, ओखर, यार्चागुम्बालाई पतकर भनेर भारतीय तस्करहरुले नेपालका यी वनौषधिहरु लुटिरहेका छन्। २० प्रकारका जडिबुटीको निकासी इजाजत दिने नेपाल सरकारको नीति भए पनि एकथरिको छुटपूर्जी लिएर एउटै छुटपूर्जीबाट पटक पटक र अरु प्रकारका वनपैदावारको तस्करी भइरहदा पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। खुला सिमानाका कारण धेरैजसो छुटपूर्जी बिना नै भारततिर तस्करी भइरहेका छन्। भारतीय तस्करहरु वन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँग मिलोमतो गरेर पनि तस्करी धन्दा निर्वाध चलाइरहेका देखिन्छन्। नेपालका बहुमूल्य जडिबुटी भारत लगेर त्यसैबाट औषधि बनाएर नेपालमा बेचिरहेका छन् भारतीयले। स्रोतका अनुसार वर्षेनी ५० करोडभन्दा बढीको वनौषधि भारततिर निकासी भइरहेको छ। यो त सुदूरपश्चिमको मात्र आँकडा हो। मध्य र पूर्वी नेपालबाट पनि यसैगरी वनपैदावारको तस्करी भइरहेको छ।
विशेष गरी क्यान्सरको ओखती निर्माणमा नभई नहुने लौठसल्ला भारतीय तस्करहरुले नेपालबाट निरन्तर लगिरहेका छन्। वन कर्मचारीहरु भन्छन्– हामीसँग स्रोत साधनको कमी छ, हाम्रो मात्र प्रयासले रोकथाम गर्न सकिन्न। प्रहरीको भनाई पनि यस्तै छ। खासगरी सबैलाई सेटिङ मिलाएर तस्करहरुले नेपालका बहुमूल्य जडिबुटी भारततिर तस्करी गरिरहेका छन्। नेपाल सरकारले यो तस्करी रोक्ने प्रयास गरेकै छैन। खुला सिमानाका कारणले प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव देखिदैन भन्छन् स्थानीय।
यसैवीच नेपाल सरकारले कतिपय वनपैदावारको प्यारेन्ट राइट नै भारतीय जडिबुटी व्यापारीलाई दिएको खबर छ। यसरी हचुवाको भरमा नेपालका वनौषधिको प्यारेन्ट भारतीय ठेकेदारलाई दिनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन? यो विषयमा न राजनीतिक बहस चलेको छ, न संसदमा आजसम्म कुनै चर्चा, बहस नै भएको छ। वन मन्त्री वा सचिव जो भयो, उसैले भारतीय ठेकेदारसँग खर्चपानी असुल्ने, स्थलगत रुपमा सुरक्षाकर्मी र वन कर्मचारीले व्यक्तिगत लाभ लिने र नेपालको बहुमूल्य वनौषधिको लूट मच्चाउन दिइरहने काम भएको छ।
नेपालको राजनीतिमा भारतको दबदबा भएका कारणले पनि खुला सिमानाको निगरानीमा कमजोरी भएको छ। सानोभन्दा सानो कुरामा पनि भारतीय दूतावासले हस्तक्षेप गर्ने भएकाले पनि कुनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी अथवा मन्त्री, नेताले भारतीयले नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनको लूट मच्चाइरहेको विषयमा बोल्नुभन्दा जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्नुमा फाइदा देखेका छन्। भाषण गर्दा स्वाधीनताको कुरा उठाउनेहरु सीमा नियमन गर्ने, भारतले जस्तै प्रत्येक किलोमिटरमा चेकपोष्ट राख्ने र अवैध धन्दालाई रोकथाम गर्ने प्रयास पटक्कै गरिरहेका छैनन्। उल्टै पर्सामा नेपालीको खेत नै भारततिर पार्नेगरी सीमास्तम्भ गाड्ने सरकारको के आलोचना गर्नु?
