स्वयम्भुनाथ कार्की :
भारतिय चासोलेे नेपालका दलहरुको हितमा असर गर्ने वित्तिकै चर्चामा आउने गरेका केहि शव्दहरु छन्। फिजीकरण, भुटान मोडेल र सिक्किमिकरण यस्तो वेलामा धेरै चर्चामा आउने गर्दछन्। भारतले दलहरुको स्वार्थ अनुकुल जे जस्तो काम गरे पनि त्यसलाई सदाशयता भन्ने गरिन्छ। २०४५को नाकावन्दी यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालको सार्वभौमिकतामा नै हमला स्वरुप भारतले नाकावन्दी गरेको थियो। तर अगाडी प्र थपेर सबै गतिविधि गर्न पाएका दलहरुका कार्यकर्ता भने यो नेपालको हितमा गरिएको काम भनेर कानफुक्न तल्लिन थिए।
यति मात्र होईन पञ्चायत ढाल्ने आन्दोलनको सुत्रपात गर्ने 'चाक्सीबारी सम्मेलन' भारतिय नेताहरुको भिडमा भयो। नेपाली कांग्रेसका नजिकका संरक्षकहरु समाजवादी र नेहरुवादी नेता रहेका छन्। त्यसै गरेर नेपाली वामपन्थीहरुलाई भारतिय वामपन्थी नेेताहरुको सबै प्रकारको सहयोग रहेको छ। वेदानन्द झाको तराई कांग्रेसको उत्तराधिकार बोकेको दावी गर्ने मधेशी दलहरुको उल्लेख सान्दर्भिक नहोला। यो समुहको भारतले हमेशा भावनात्मक शोषण गरेको छ। यही कुरा बुझेर नै वेदानन्द झा राजा महेन्द्रको राष्ट्रचिन्ताको सहभागी हुन पुगेका हुन्।
आफुलाई सर्दो परेको वेलामा दलहरु कार्यकर्तालाई भारतको आलोचना गर्नेहरुलाई 'अन्धराष्ट्रवादी', 'मण्डले' आदिको पगरी गुथाउन खटाउँछन्। तर विपरित हुने वित्तिकै फिजीकरण, भुटानीकरण वा सिक्किमिकरणको षडयन्त्र हुन लागेको डंका पिटन लगाउँछन्। यसको अर्थ त्यस प्रकारको खतरा छैन भन्ने होईन, यस्तो खतरा त हमेशा रहेकै हुन्छ। अरुलाई आफ्नो प्रभावमा लिनु, आफुमा विलय गराउनु वा आफ्नो अनुचर सरह बनाउनु राष्ट्रहरुको स्वभाव नै हो। जो समर्थ छ त्यसले असावधान राष्ट्रलाई आफ्नो छातामुनी तान्छ नै। नेपाली नेताहरुको भारतिय नेताहरुसंगको अंतरंग सम्वन्धका जानकार मात्र होईन कतिपय घटनाका साक्षी भएका वीपी पुत्र प्रकाशले यसैको विरुद्ध विद्रोह नै गरे।
संसदमा करिव करिव सवै प्रस्ताव पारित गराउन समर्थ दलको प्रतिनिधित्व गर्दे सरकारको नेतृत्व गरेका खड्गप्रसाद ओलीले नेपालमा सिक्किमिकरणको खतरा देखे। विरोधीहरुले उखाने भनेर खिल्लि उडाईएका ओलीको यो भनाई त्यसरी उडाउन नमिल्ने प्रकृतिको छ। नेता ओली, व्यक्ति ओली आदि हैसियतमा मात्र रहेको वेला वोलिएको भए त्यति गम्भिर नहुन सक्थ्यो। तर वर्तमानमा नेपालमा उनले चाहदा जे पनि हुनसक्ने हैसियतमा भएको वेला यो अत्यन्तै गम्भिर कुरा हो। स्वतन्त्र सिक्किमको अन्तिम संसदको अन्तिम प्रस्ताव सादृष्य प्रस्ताव पनि सरकार र सदन दुवैबाट पारित गराउन सक्ने ओलीको वर्तमान ल्याकत छ। त्यसैले पहिले यी तीन शव्दको विवेचना आवश्यक छ।
फिजीकरण एक काल्पनिक अवधारणा हो। सन १८७४मा बेलाइतले फिजीलाई उपनिवेश बनायो। फिजीमा काम गर्न भारतवाट प्रशस्त मजदुरहरु त्यहाँ लगियो। त्यसमध्ये कम मात्र फेरी भारत फर्के अरुले त्यसै द्विपलाई अपनाए। उनीहरुले त्यहाँ आफ्नो भाषा संस्कृति जिवित राखे। अहिले पनि त्यहाँको प्रमुख भाषा मध्ये फिजी हिन्दी छ। अवधी, भोजपुरी, हिन्दी, अंग्रेजी, स्थानिय सबैबाट यसका शव्दहरु बनेका छन्। जव भारतियहरुले त्यहाँ भारतिय मूलकाहरुको वर्चश्व देखे आफ्नो संचारमाध्यमहरुमा त्यसको प्रचार गरे। यो प्रचार अभियानले फिजी भारतकै हिस्सा भएको छनकसम्म दियो।
१९९९मा भारतिय मुलका दावी गरिएका महेन्द्र चौधरी फिजीका प्रधानमन्त्री नियुक्त भए, भारतमा कतै कतै खुव खुशी मनाईयो। महेन्द्र चौधरीले स्पष्ट आफु फिजीयन भएको र फिजी आफ्नो मुलुक भएको भने। कुनै समयमा भारतबाट पुर्खा आएका भए पनि अव फिजी आफ्नो मुलुक भएको र एक स्वतन्त्र मुलुक भएको भन्ने उनको भनाई आयो। यस पछि भारतमा फिजीको नाम उस्तो लिईदैन। न पहिले न अहिले फिजीमा भारतको कुनै प्रकारको नियन्त्रण थियो न भविष्यमा नै हुने सम्भावना छ। त्यसैले फिजीकरण एक काल्पनिक अवधारणा हो।
भुटानीकरण एक अप्रत्यक्ष उपनिवेश हो जो भारतको छाता मुनी बसेको छ। धेरै बर्षसम्म सार्कमा भुटानको हिस्सामा परेको भाग भारतले उपयोग पनि गरेको छ। अत्यन्त सौविध्यप्राप्त मुलुकको अवधारणामा शुरुदेखि भुटान भारतसंग रहेको छ। राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहणको केही पछि भुटानी राजा जिग्मे दोर्जी वानचुकको निधन भयो। जिग्मे सिंघे वानचुकले आफ्नो व्यक्तिगत संरक्षकको रुपमा त्यसैवेला इन्दिरा गान्धीलाई माने। समकालिन विश्वमा उनी सबैभन्दा कम उमेरका राजा थिए जसको नायवी इन्दिरा गान्धीले सम्हालिन्। उनको प्रयत्न राजा वीरेन्द्रले पनि जिग्मे सिंघे वानचुकले जस्तै गरुन् भन्ने थियो। तात्कालिन भारतिय छापामा यो प्रष्ट देखिन्थ्यो।
सिक्किमिकरण राष्ट्र विलयको उदाहरण हो। सिक्किममा विलयको विरोध भयो वा भएन तर नेपालमा भने त्यसको विरोध भयो। विलय भन्दा पहिले सिक्किम पनि भारतको अति सौविध्यप्राप्त मुलुक थियो। भारतिय प्रभाव र समर्थन प्राप्त सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेस जनता बीचमा राजा चोग्याललाई बदनाम गर्न तल्लिन थियो। भारतबाट खटाईएका प्रमुख प्रशासक बि. एस. दास र सिक्किम राष्ट्रिय कांग्रेसका काजी लेल्डुप दोर्जेले यसमा सफलता प्राप्त गरे। अन्तत राजसंस्थाको बारेमा जनमत संग्रह भयो। १४ अप्रेल १९७५को त्यो जनमत संग्रहको परिणामले चोग्यालको गद्धि खोसेर सिक्किमलाई गणतन्त्र बनायो।  
यसको लगत्तै पछि गणतन्त्र सिक्किमको संसदले भारतमा गाभिने प्रस्ताव पारित गर्‍यो। प्रस्ताव पारित गरेको लगत्तै सिक्किममा भारतिय सेना परिचालन भयो। यसको विरोध गर्न सक्ने सबैको जानकारी लेन्डुप र दासलाई थियो। ती व्यक्तिहरु थाहा पाउनुभन्दा पहिले भारतिय सैनिको घेरामा परिसकेका थिए। आधा घण्टा भन्दा कम समयमा एक स्वतन्त्र भएको मलुक भारतको प्रान्त भयो। जनमत संग्रहले सिक्किममा राजाको अधिकार समाप्त गरेर संसद सार्वभौम बनाईयो। सार्वभौम संसदले पारित गरेको प्रस्तावले मुलुक विलय भएकोले विश्वले बोल्ने अवसर पनि पाएन।  
यो सबै तथ्यहरु मनन गर्ने हो भने नेपालको सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री ओलीले सिक्किमिकरणको पतरा देख्छन् भने त्यसलाई वेवास्ता गर्न सकिदैन। यदि उनी र उनि पछि भविष्यमा आउने नेतृत्वमा यस्तो प्रस्ताव पारित गराउन पर्ने दवाव थाम्न सक्ने बल देख्दैनन् भने यो थाम्नसक्ने केवल राजसंस्था नै हो। राजा वीरेन्द्रदेखि नै अति सौविध्यप्राप्त मुलुकको रुपमा नेपाललाई राख्ने भारतिय चाहाना अस्विकार हुँदै आएको छ। मुलुकको अस्तित्वको निमित्त राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्धि नै त्याग्न पनि हिचकिचाएनन्। सिक्किमिकरणको खतराले मुख बाएको भए पद र व्यवस्थाको निमित्त मुलुक बली चढाउन ठिक हैन।