शाश्वत शर्मा
वैशाख १५ गतेदेखि मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनको काठमाडौं केन्द्रित आन्दालनको सुरुवात हुँदैछ। जेठ १ गते सिंहदरवार घेर्ने कार्यक्रम बनाएको मोर्चासहितको आन्दोलनले वैशाख १५ गतेदेखि पहाडी जिल्लासमेतमा गरिने चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। गत आन्दोलन तराई मधेसका बाइस जिल्लाहरुमा मात्रै सिमित रहेकोमा यसपटक जनजातिहरुको पनि सहयोग लिएर देशव्यापी हुने भएको छ। तराई मधेसमा मात्रै गरिउको आन्दोलन कारगर शिद्ध नभएकाले मुख्य रुपमा काठमाडौं अनि नेपालभरिलाई समेटेर आन्दोलन गरेपछि मात्र सफल हुने ठम्याइ मोर्चाको रहेको छ। यस पटकको आन्दोलनमा नाकावन्दीको कुनै कार्यक्रम नरहेको भए पनि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनले काठमाडौंबासीले सकस भोग्नु त पर्छ नै, त्यसको प्रभाव नेपालभरिबाट काठमाडौंमा काम परेर आउने सबैखाले आमजनतामा पर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। राजनीतिक अस्थिरताले कहिल्यै नछोड्ने भयो।
अघि नाकावन्दी गर्दा हुलाकी मार्गमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फोटो अंकित व्याज लगाएर मानव साङ्ग्लो बनाउँदा अनि आन्दोलनका नाममा प्रहरी र निहत्था व्यक्तिहरुमाथि सांघातिक आक्रमण गर्दा पनि सफल नभएको आन्दोलन यो पटक काठमाडौंलाई केन्द्र बनाउँदा रफल हुने विश्वास संघीय घटकका २७ दलले नै गरेका छन्। मोर्चामा आवद्ध २७ दलहरु मध्ये संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका ८ दल छन् भने बाँकी १९ दलको संसदमा प्रतिनिधित्व छैन। ससाना दलहरुको झुण्ड हो, संयुक्त लोकतान्त्तिक मधेसी मोर्चा। एकथरि मोर्चाको यो आन्दोलनलाई तराई मधेसमा सिंहदरवारले गरेको साँच्चिकैको बिभेदको प्रतिकारको रुपमा हेर्छन् भने अर्काथरि चैं यसमा हिन्दूराष्ट्रलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने गोप्य माँग रहेको छ भनेर ाफ्ना भनाई राख्छन्। पक्का पनि मोर्चाको यो आन्दोलन डा. सिके राउतको जस्तो पृथकतावादी आन्दोलन चैं होइन। डा.सिके राउत, जसलाईपश्चिमाहरुले अहिलेलाई चीन र कालान्तरमा भारतका लागि उचालेको जस्तो हुँदै होइन। राउतका मेधस राष्ट्र लागू भयो भने आफूले जबरजस्ती आफ्ना महासंघमा मिलाएर राखेका आफ्ना अन्य प्रान्तहरुमा पनि त्यसको असर पर्ने बुझेको भारतले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनमा त्यस्तो एजेण्डा राख्न लगाउनै सक्दैन। हो, आइएसजस्ता मुस्लिम संगठनहरुको दबदबा बढ्दै गएकोले आफ्नो उत्तरी सानो र कमजोर मुलुक त्यस्तो संगठनको आधारभूमि नबनोस् भनेर अव नेपाल हिन्दूराष्ट्र नै हुनुपर्छ भन्नेमा पुगेको हुनुपर्छ भारत, भन्ने भनाई पनि प्रचारमा आएको छ। यो प्रचारमा ओजन देखिन्छ पनि।
एकथरिबाट उपेन्द्र यादवले अव संविधान संशोधन गरेरमात्र पुग्दैन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनेर भनेको पनि त्यसैको कडीको रुपमा लिन सकिन्छ, यस्तो भनाई छ, तिनको। जेहास्, मधेसी मोर्चाले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने भो, आन्दोलन घोषणा गरिसक्यो। आन्दोलन तुहाउने सरकारी योजना के छ त? सतहमा केही पनि देखिदैन। आन्दोलन भयो त भयो। हेर्दै गए हुन्छ, जनजाति सम्मिलित यो आन्दोलनले अरु सबैको साथ पायो भने काठमाडौंलाई नाकावन्दी भन्दाको बढी दुःख हुनेछ। आन्दोलन चर्क्यो भने मधेसलाई भुट्न ओलीलाई गाह्रै पर्नेछ।
हिन्दूवादीहरुको आन्दोलन पनि र राजतन्त्रवादीहरुको आन्दोलन पनि बढ्दै गएमा नेपालीहरु, अझ काठमाडौंवासीहरुले बढी सकस अनुभव गर्नुपर्नेछ। मुलुकलाई र मुलुकवासीलाई सधैं यस्तो भड्खालोमा पारिरहने कि सबैको जायज मागहरुलाई पूरा गरेर निकास दिने? बल गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको सपथ खाएका निरंकूशतावादीबनेका शासकहरुको कोर्टमा छ।