एनसेलका शेयर बेचेको टेलियासोनेराले लाभकर तिर्न इन्कार गरेको छ। कर कार्यालयले दोस्रोपल्ट कर तिर्न पठाएको पत्र बुझेपछि पुनः विज्ञप्ति जारी गरेर टेलिया कम्पनीको मान्यता यथाबत छ, कर तिर्नु पर्दैन भनेर एनसेलले नेपाल सरकारलाई चुनौति खडा गरिदिएको छ। एनसेलले सिधै भनेको छ– हाम्रो कारोवार करको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन, करको विषय नै होइन। यसरी ओठे जवाफ पाएको ओली सरकारले अव के गर्छ? अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसमेत मौन छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले एनसेलको सेयर कारोवार विवरण मागेर अध्ययन गरेको थियो। कानुनको पालना गराउनु पर्ने सरकारलाई अर्थविद, पूर्वप्रशासकहरुले ५१ अर्व रुपैयाँ कर असुली गर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर, सरकार राज्यको लाभकरमा आफैले र्याल काढेर स्वार्थपूर्ति गर्न लागिपरेको आरोप विज्ञहरुले नै लगाएका छन्।सरकारी कर्मचारीहरुको एउटै भनाई छ– कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ। ओली सरकारले कर नतिर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने हैसियत राख्ला? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सरकार मौन बसिरहेको छ।
टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर एक्जिविटालाई बेचेर बाहिरिएको छ। अफसोर सेल (कागजी) कम्पनी खोलेर कर छल्ने तरकिब निकालेको छ। पनामा पेपर्स लिक्समा पनि यस्तै कम्पनीका बारेमा खुलासा गरेको थियो। भनिन्छ, नेपालले स्विडेनस्थित तेलियासोनेराको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेखी कर तिर्न र नेपालको कानुनको दायरामा रहन भन्दै कर नतिरे सम्पत्ति जफत गर्ने सम्मको कारवाही हुनसक्ने चेतावनी दिएको स्वीडेनका पत्रपत्रिकामा खबर छापिएका चर्चा चलेका छन्। यद्यपि यसबारेमा नेपाल सरकारले नेपालीलाई सूचनाको हक कायम गर्दै कुनै स्पष्ट जानकारी अझै दिएको छैन। नेपालको आयकर ऐन २०५८ बमोजित एनसेल प्रालिको सेयरमा रहेको हित निःसर्गबाट (मष्कउयकब)ि भएको मुनाफा लाभमा कर लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। यसको जानकारी एनसेललाई छ तर एनसेलले चोरबाटो खोजेर नेपालले पाउनैपर्ने लाभकरबाट बन्चित हुनुपर्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेको छ। यसमा नेपालका अर्थमन्त्रालय र अन्तरगतका राजनीतिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरुसमेत एनसेलसँग भित्री मिलोमतोमा छन्। जसका कारण ३२ देखि ५१ अर्वसम्म गुम्ने खतरा बढेर गएको छ।
रमाइलो त के छ भने नेपाली नागरिकलाई कर तिर्न घाँटी ङ्याँक्ने सरकारले एनसेलको यति ठूलो व्यापारमा करको दावी नगरी कर भर्न अनुरोधमात्र किन गर्यो? कर कार्यालयले कर तिर्न दावी किन गरेन? नेपालको कानुनले बेच्नेले पाएको नाफामा कर तिर्नैपर्छ। यो नियम एनसेलको कारोवारमा लागू गर्न कर कार्यालय किन पछि पर्यो? कुन कुन राजनीतिक नेता, मन्त्री अथवा कसको दवावमा परेर कर छुट दिने र बिबाद बढाएर नेपाललाई हानी नोक्सानी गर्ने साजिस रचियो? यो प्रश्नमा ठूलै जाँच आयोगको आवश्यकता समेत देखिन्छ।
टेलियाको ४० प्रतिशत सेयर स्विडेन सरकारको मातहतमा छ, तर यही कम्पनी नेपाल जस्तो गरिब देशबाट कर छल्ने योजना बनाइरहेको, कर छल्न खोजेको लगायतका समाचार स्विडेनका पत्रपत्रिकाले समाचार लेखिरहेका छन्।
नेपाल सरकारले जिब्रो तालुमा टाँसेर बसे पनि स्विडेनका पत्रपत्रिकाहरुले नेपालजस्तो भर्खरै भूकम्पले तहसनहस बनाएको देशमा करको प्रत्येक रकम महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै स्विडेनको राज्य नियन्त्रित कम्पनी नै कर छल्ने योजनामा लागेकोमा ज्यादै कडा आलोचना गरिरहेका छन्। स्विडेनका पत्रकारहरुले भनेका छन्– हामी यो विषयलाई यत्तिकै छाड्दैनौं, स्विडेनका उद्योग मन्त्रीसित पनि यो विषय उठाउनेछौं। जुन कुरा नेपाल सरकारले गर्नुपर्थ्यो र नेपाली मिडिया र नागरिक समाजले उठाउनुपर्थ्यो, त्यो विषयमा स्विडेनमा मुद्दा बनेको छ।
ब्यूँझ ओली सरकार र सरकारमातहतका भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र। एनसेलको खरिदविक्री प्रकरण अव अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो। एनसेलबाट घूस खाएर दोधारे चरित्र देखाउनु व्यर्थ छ। बरु नेपालको आर्थिक कानुन के भन्छ, कानुनअनुसार गर्दा एनसेलमाथि कस्तो कारवाही गर्नुपर्ने हो? यसतिर गम्भीर छलफल थालेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। ५१ अर्व भनेको चानचुने रकम होइन, भूकम्पपीडितका लागि ठूलै राहत हुनसक्ने रकम हो। अस्पष्ट चरित्र देखाउनेलाई दयामात्र गर्न सकिन्छ।
