डा.विनिता

राजनेता नेता बन्नका लागि सैन्य–शिक्षा, व्यूह–शिक्षा, राजनीतिक–शिक्षा, नीति–शिक्षा, नैतिक–शिक्षा आवश्यक हुन्छ। नेपाली नेताहरुमा यी योग्यतायुक्त नेता कतिजना छन्? २ करोड ७० लाख जनसंख्या भएको देशमा ६ सय १ सभासद छन्। ५ विकास क्षेत्र थियो, यसलाई भत्काएर ७ प्रदेश बनाइएको छ। पूर्वीय सभ्यताको झुकाव नीतिलाई बलियो बनाउनेतिर छ। हाम्रा नेताहरु लहडमा लोकलाई कमजोर र नेतृत्व बलियो पार्न लागिपरेका छन्। दक्षिणी र पश्चिमा प्रभावको पोखरीमा चुर्लुम्मै डुबेका नेताहरु पश्चिमा दीक्षा लिएर देशलाई पूर्वीय संस्कारबाट पश्चिमीकरण गरिरहेका छन्। यसैको झल्का हो– ९३ प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू भएको मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिनु। मानौं, नेपाली जनता नेताका दास हुन्, दासको सार्वभौमिक अधिकार हुँदैन, मालिकको आदेशलाई शिर झुकाएर पालना गर्नुमात्र दासधर्म हो। दासप्रथा उन्मूलन भएको सयवर्षपछि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित त भयो, दासताको निरन्तरता उन्मूलन हुनसकेन। यहीकारणले लोक के चाहन्छन्– सोधिएन, सोधिँदा तिनको मत लत्याइयो। लोकतन्त्रमा लोकमत, लोकइच्छा, लोकअपेक्षा, लोकसुझाव, लोकबल र लोकाचारको पालना बिना नै नेताहरुले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक फर्मान जारी गरिदिएका छन्। हुकुमी शैलीले लोकतन्त्र चलाउने यो दुस्साहस कसरी सफल हुनसक्ला र?

यिनै नेताहरु भन्छन्– नेपालमा लोकतन्त्र आयो। लोकतान्त्रिक नयाँ व्यवस्था सुरु भयो। लोकतन्त्रका गरिमा र महिमा, गुण र विशेषताविहीन परिपाटी देख्दा बास्नाबिनाको गुँहेलाको फूलजस्तो लाग्छ। जिल्ल परेका लोकले यही हो लोकतन्त्र भनेर प्रश्न गर्दा कुनै नेताले जवाफ दिने जिम्मेवारी सम्झदैनन्। लाग्छ, लोकतन्त्रको साइनबोर्ड झुण्ड्याएको नेपाल झिँझा बनिसक्यो। झिँझामा बिधि, समानता, समावेशी होइन, मंगलसेनतन्त्र हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। नेपालको शासन, प्रशासनमा ठूला दलको मंगलसेनतन्त्र न चलिरहेको छ।

भनिन्छ, देख्नेका आँखा फुटे, सुन्नेका सही। जनताले जनयुद्ध भोगे, जनआन्दोलनपछि आएको लोकतान्त्रिक परिवर्तन पनि भोगिरहेका छन्। लोकतन्त्र लोकका लागि अहिले पनि कौवालाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मातजस्तो भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा लोकअपेक्षा सर्बोपरि हुन्छ। लोकतन्त्र हाँक्ने सारथीहरुले लोकअपेक्षाको कदर गरेका छन् त? त्यसै पनि नेताहरुको मिलिभगतमा सत्ता राजनीतिको उतारचढाव चलिरहेको थियो। शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणका लागि ८ वर्षमा ३० अर्वभन्दा बढी खर्च भयो। शान्ति मन्त्रालयबाट ११ अर्व रुपैयाँ कहाँ गयो, कसैलाई थाहा छैन र यति ठूलो लोककोष दमपच पार्नेहरुमाथि कुनै भ्रष्टाचारको प्रश्न कसैले उठाएको छैन। संविधान जारी भयो, तैपनि संवैधानिक सरकारलाई संयन्त्रले थिचिरहेको छ र संयन्त्रले राज्य सञ्जाल र राज्यकोषमाथि उही मिलिभगत, भागशान्तिलाई नै महत्व दिइएको छ। लोकले दिएका लोकमत के हो, कसैले वास्तै गर्दैनन्। यहीकारण संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन। संविधान असरल्ल दराजमा छ।

कालो पोते नपाउनेलाई तिलहरिको धोको उखान बन्यो संविधान। यी तिनै पार्टीहरु हुन्, जसलाई दिल्लीले दिल्लीमै थचारेर १२ बुँदे सहमतिमा ल्याप्चे थिचाएको थियो। त्यही दिल्लीसँग पौँठेजारी खोजेर जारी संविधानको साँँचोमा लोकतन्त्र कसरी फिट हुनसक्थ्यो र? दिल्ली र युरोपियन युनियनले नेपालको संविधान अपुरो भयो, सिमा तोकेर सहमति गर भन्ने संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि यो त नेपालमाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने हल्ला गर्नेहरु यिनै हुन्। सर पर्दा सहयोग, अप्ठेरो पर्दा हस्तक्षेप भनिरहेका छन्। देशदेशले संयुक्त विज्ञप्ति निकाछन्, राजदूतले नेपालको संविधान धेरै राम्रो भनिदिँदा दङ्ग पर्छन् नेताहरु। हस्तक्षेपकै कुरा गर्ने हो भने यसअघि पनि यी नेताहरुले दिल्लीलाई हस्तक्षेप गराएकै हुन्, गराइरहेकै छन्। ताक परे लोकतन्त्र, नत्र सडकतन्त्र। यसरी पनि नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ र? यसैवीच युरोपको ब्रसेल्सबाट इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपले नेपालमाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिदिएको छ। यो अर्को धक्का होे।

इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपले नेपालको नयाँ संविधानले नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। दीर्घकालीन शान्ति र मेलमिलाप कायम नभएकाले दिगो र समतामूलक सामाजिक वातावरण बन्न नसकेको र संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलनमा ५ दर्जन नागरिकको ज्यान गएको विषय पनि उछालिदियो। नाकावन्दीको अन्त्य भए पनि मधेस आन्दोलनको पुनरुत्थान हुनसक्ने खतरा इंगित गरिदियो। र, रिपोर्टमा संविधानले मधेसी र थारु समुदायलाई समेट्न नसकेको ठहर सार्वजनिक गरिदियो। अर्थात भारत र युरोपियन युनियनले उठाएको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनपुग्यो।     यद्यपि यो रिपोर्टमा भारत, नेपाल सरकार, नेपाली राजनीतिक पार्टीहरु र जाति र क्षेत्रीय समुदायहरुलाई सझुाव पनि दिएको छ तथापि नेपालमा क्रान्तिकारी माओवादीका हर्कत, सिके राउतहरुको बिखण्डनवादी संगठन बिस्तार, जातीय र क्षेत्रीयवादीहरुको असन्तुष्टि र विभिन्न खाले आन्दोलनको तैयारीले यो रिपोर्टलाई गलत भन्न सकिने कुनै आधार देखिदैन। हिंसाको जोखिममा नेपाल छ, यो सत्य हो। संविधानमा सहमति र कार्यान्वयन हुननसके यो जोखिमले रक्तपातको खतरनाक दुर्घटनाको रुप लिनसक्छ। यही जोखिम देखाएर आइसीजीले मधेस आन्दोलनरत समूह सहमतिको मार्गचित्रमा नआएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सहयोगको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न भारत, चीन र नेपालका विकास साझेदारहरुलाई सुझाव दियो। रिपोर्टमा मधेसे–पहाडीयावीच द्वन्द्व बढ्ने खतराबारे सतर्क रहन सबै राजनीतिक पार्टीहरुलाई सावधान पनि गरायो। पश्चिमाको यो अर्को धक्काको कम्पनले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र स्थानीय विकास मन्त्रालयको भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्ला र भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ४२ नगर र ५ सय ७५ गाविसकमा छिटो चुनाव गराउने तैयारी प्रभावित हुनपुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना भइनसकेको सन्देश प्रवाह हुनपुगेको छ। तैपनि ठूला राजनीतिक नेताहरु आफ्ना क्रियाकलापप्रति सचेत भएका छैनन्।

स्मरणीय के पनि छ भने मधेसी दलहरुले एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् र सरकारले सिमांकन र मधेस प्रदेशबारे स्पष्ट नीति नलिएकाले वैशाख पहिलो हप्तादेखि राजधानी केन्द्रीत कडा आन्दोलन गर्ने तैयारी सुरु भएको तमलोपाका नेताहरुले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।