सहदेव सिग्देल-
ल्हारक्याललाई अख्तियार लाग्यो। अख्तियारले २०५८ सालदेखि २०७२ सालसम्म ल्हारक्याल लामाले २० करोड कमाएर २९ करोड खर्च गरेछन्। अख्तियार भन्छ– यो भ्रष्टाचार हो। ९ करोड ४४ लाख गैरकानुनी आम्दानी गरेकोले ल्हारक्यामाथि कारवाही हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिन सकिदैन।
ल्हारक्याल लामा २०५८ सालमा कांग्रेस थिए, कांग्रेसले उनलाई गुम्बा विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरिदियो। २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनपछि ल्हारक्याल एमाले प्रवेश गरे, एमालेले उनलाई समानुपातिक सभासद नै बनाइदियो। त्यतिले पनि ल्हारक्यालको गुण सम्झेर एमालेले अर्थराज्यमन्त्री नै नियुक्त गरिदियो। त्यसपछि उनका दुर्दिन सुरु भए, ल्हारक्यालमाथि दोहोरो नागरिकता लिएको, दलाई लामाको मुखवीर भएकोसम्मका गम्भीरआरोपहरु लागे। उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर पन्छिए।
पैसावाल ल्हारक्यालले त्यसपछि प्रचण्डसँग हात मिलाए। प्रचण्डले हर्षका साथ ल्हारक्याललाई पार्टी प्रवेश गराए। दोहोरो नागरिकता काण्डमा पसेका ल्हारक्याललाई प्रचण्डजस्ता नेताले पार्टीमा स्वागत गर्नु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो, हात मिलाएर खुशी व्यक्त गर्नु उचित थियो कि अनुचित, यो आफैमा प्रश्नचिन्ह हो। तर, प्रचण्ड ल्हारक्यालसँग यति खुश भए कि प्रचण्डले समेत एमाओवादीका होनहार कार्यकर्तालाई लत्याएर ल्हारक्याल लामालाई सभासद बनाए, उनी परिवर्तित संसदको विधि निर्माता नै बने। एउटा अपराधमा मुछिएका व्यक्तिलाई संविधान निर्माता र विधिनिर्माता बनाउनु एमाओवादीको नीति र नेतृत्व आफैमा विवादित बनेको छ।
अख्तियारले २८ जनाको वैंक खाता, लकर रोक्का गरेर छानविन गरिरहेको छ। ल्हारक्याल यो छानबिनमा सिकार बने, उनको इन्भेष्टमेन्ट बैंक लकरमा गोलीसमेत भेटियो। लकरमा गोली भेटिएका व्यक्ति अदालतबाट धरौटीमा छुटे तर अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचारमा मुछ्यो र मुद्दा हाल्यो। ल्हारक्यालको एमाओवादी सांसद पद निलम्बनमा परेको छ, तर नेता प्रचण्डले अलिकति पनि लज्जाबोध गरेनन्, जनतासँग माफी पनि मागेनन्। अस्वभाविक आम्दानी, खर्च गर्ने, असामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न र एकचीन नीति लिएको नेपालविरुद्ध फ्रि तिब्बत मामिलामा समेत मुछिएका ल्हारक्याल लामाप्रति प्रचण्ड जिम्मेवार छन् कि छैनन्? अध्यक्षका हैसियतले के भन्छन्, किन बोलिरहेका छैनन्? सरकारभन्दा माथिको उच्चस्तरीय संयन्त्रको अध्यक्ष चुप बस्न मिल्छ?