- शाश्वत शर्मा -

जेठ ६ गते विहीवार श्रीमान प्रचण्ड उर्फ पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादी र संसदबाहिरका अरु नौ माओवादी दलहरुवीच एकीकरण भएको छ। जनयुद्ध हुन्जेल एकै ठाउँमा रहेका तर शान्ति सम्झौता गरेर शान्ति प्रकृया सुरु भएपछि छुट्टिएर गएकाहरु मध्ये अहिले स–साना चोइटे माओवादीहरु 'एक' भएता पनि वैचारिक रुपमा सुदृढ भनिएका मोहन किरण वैद्य र सांगठनिक एवंम जुझारुका दृष्टिकोणले सक्षम मानिएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नैं अझै 'एक' भएका छैनन्। विप्लवले माओवादी केन्द्र र ओली सरकारलाई चुनाैति दिदै राजधानीमा सशक्त प्रदर्शन गरेर देशमा जनसरकार पनि छ भन्ने दावी गरेका छन्। एकथरि विचारकहरुको विचारमा माओवादी एकीकरण भारत र पश्चिमाहरु विरुद्ध उत्तरको चीनद्वारा बनाइएको 'कृत्रिम' कूटनीतिक जोल्ट हो भन्ने रहेको छ भने अर्काथरि चैं यसको प्रतिवाद गर्दै त्यसको ठिक उल्टो, अर्थात यो ऐतिहासिक एकीकरण वास्तवमा अहिले मुलुकमा प्रचुर मात्रामा देखिएको राष्ट्रवादको भावनाका विरुद्धमा विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरुले नै गराएको तर्क दिइरहेका छन्। यसै मेसोमा एक अर्को थरिको तर्क पनि देखिएको छ। जसअनुसार आउँदो जेठ १५ गतेको बजेट पास भएपछि गठन हुने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अझ सुदृढ र लामो समयसम्म टिकाइराख्न र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र बनाउन पनि यो एकीकरण भएको भन्ने छ। जस्तो कि समाचारअनुसार जेठ १५ मा यो ओली सरकारले बजेट पेश गर्ने र त्यसमाथि छलफल गराउने अनि छलफल सकिएर बजेट पास गरिसेकपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा एमाले सहितको नयाँ सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकारले आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने। यो तर्कमा चाहिँ बलियो आधार र दम देखिन्छ।

मोहन वैद्यलाई 'ड्यास माओवादी'मा एक्ल्याएर माओवादी केन्द्रतिर हिडेका रामवहादुर थापा बादलका सन्दर्भमा स्वयं मोहन वैद्यले 'वादललाई मन्त्री बन्न हतार भएको छ' भनेर टिप्पणी गर्नुले पनि यी 'लोभीपापी'हरु आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरी लामो समयसम्म टिक्न चाहिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ। अघिल्ला दुई तर्क किन हलुका आधारका देखिन्छन् भने यिनीहरुमा राष्ट्रियता छँदैछैन। सत्ता र शक्तिका लागि 'जे पनि र जोसुकै सँग पनि..' लहसिन सक्नेहरुले कुनै दृश्य र अदृश्य शक्तिलाई खुशी तुल्याउनमात्र एक भएका हुन् भनेर मान्न चैं सकिदैन। सत्ता फेरि हातमा आउने सुइँको पाउनासाथ हिजो एक अर्कालाई 'दलाल, अवसरवादी' भन्दै छुट्टिएकाहरु अव सत्ता पाइने भएपछि अँगालो मारामार गरेका छन्। वास्तवमा यिनीहरुको 'कथा' सत्तालिप्सा हो, यतिमात्र हो। त्यसो त गत वैशाखको अन्तिमतिर (२३ गते) सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेको थियो। त्यसै समयमा नै कांग्रेसको सहयोगमा तत्कालीन एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको नयाँ सरकार झण्डै झण्डै गठन भइसकेको थियो। प्रचण्ड सत्ताका लागि जोसँग पनि हात मिलाउन सक्छन् भन्ने दृष्टान्त थियो त्यो। तर ऐन मौकामा प्रम ओलीले कांग्रेसले दिनेभन्दा बढी दिने, जनयुद्धका मुद्दाहरुमा आममाफी दिलाइदिने र बजेटपछि सत्ता प्रचण्डकै हातमा सुम्पने र कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा सत्तामा जान नदिने वामपन्थी डोरोले प्रचण्डलाई बाँध्न सफल भएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रातारात तुहिन पुगेको थियो। सरकार ढाल्ने कांग्रेसी पहल र प्रयासको जवाफमा ओली सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई तत्काल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो भने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको भारत भ्रमणलाई ऐन मौकामा रद्द गरेर सरकार ढाल्न सहयोग गर्ने भारत र कांग्रेसी नेता तथा राजदूत दीपकुमार उपाध्याय दुबैलाई जवाफ दिएको थियो।

जेहास्, यसै महिनाको अन्त्यतिर देशले नयाँ सरकार पाउँदैछ। प्रधानमन्त्रीमात्र नयाँ अनुहार, बाँकी सबै उही। समस्या र अन्यौल जहाँको त्यहीँ। संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने चुनौतिको सामना गर्न र राष्ट्रिय सहमतिसहितको राष्ट्रिय सरकारको गठन होइन कि आया राम गया रामका लागिमात्र नयाँ सरकार बन्दैछ। अव त यहाँ नेपाललाई बचाइराख्ने समस्या देखा परिसक्यो। एमाले र माओवादी जतिसुकै बलियो भए पनि, माओवादी केन्द्र बने पनि जबसम्म सबैलाई समेट्ने वातावरण बन्दैन, तवसम्म यो मुलुक अझ दिशाहीन बन्दै जानेछ।