वाशुदेव वाग्ले-
मधेसको आवाज सिंहदरवारले सुनेन, सुनाउन राजधानी आएको हो। यसोभन्दै संघीय गठबन्धनले राजधानीका विभिन्न भागमा कोणसभा गरिरहेका छन् र धम्की दिन थालेका छन्– मधेसको आवाज सुनिएन भने नाकावन्दी गर्न बाध्य हुनेछों।
ओली सरकारले फेरि वार्ताका लागि बोलाउादा गएनन् मधेसवादी। किन नगएको भन्ने प्रश्नमा गठबन्धनका नेताले भनेका छन्– हामी सार्थक वार्ताको पक्षमा छौं। सरकार हामीलाई थकाउन चाहन्छ, सार्थक वार्ताको पक्षमा छैन। मधेसी, जनजाति, दलित, सिमान्तकृतलाई अधिकार दिन चाहदेन सरकार। वार्ताका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण सरकारले बनाएकै छैन।
मधेस आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्छ। मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। घाइतेको उपचार निशुल्क हुनुपर्छ। हाम्रो ११ बुादे माग संवोधन गर्ने प्रत्याभूति सार्वजनिक हुनुपर्छ। यी माग पूरा हुन्छन् भने हामी वार्तामा बस्न तैयार छौं। सरकारले माग पूरा गर्ने कुनै प्रस्ताव ल्याएकै छैन। वार्ता वार्ता भनेरमात्र वार्ता हुनसक्दैन। हामी अधिकार लिएरमात्र मधेस फर्कन्छों, त्यसै फर्कन पर्यो भने फेरि नाकावन्दी हुन्छ। यो राजेन्द्र महतोको धमास हो। उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरु पनि कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। संविधान पुनर्लेखनको माग पनि उठिरहेको छ।
राजनीतिक दलहरुले मधेसको आवाज सुन्न अवेर गर्नुहुन्न। मधेसी जनजातिको संघीय गठबन्धन भनेको देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या हो। यति ठूलो जनसंख्यालाई आन्दोलन गर्न बाध्य पारेर देश अघि बढ्न सक्दैन। गोलीले जनतालाई ठिक पार्ने मनस्थिति राख्नु भनेको अतिवाद हो। लोकतन्त्रमा अतिवादले ठाउा पायो भने लोकतन्त्र असफल हुन्छ। त्यसै पनि संविधान कागजमा सिमित हुनपुगिसक्यो। जबसम्म संविधान जीवनपद्धतिमा रुपान्तरण हुनसक्दैन, लोकतन्त्र केवल देखाउने र भट्याउने विषयमा सिमित भएर रहनेछ। लोकतन्त्रले राष्ट्रियता मजबुत पार्नुपर्छ। यतिबेला लोकतन्त्र विभाजन, विखण्डन र अनेकताको कारक बन्न थालेको छ। यो भनेको राजनीतिक असहमतिको कारण हो। त्यसकारण जतिसक्यो त्यति छिटो राजनीतिक सहमति वार्ताबाटै खोज्नुपर्छ।
मधेसको आवाज सुनवाई नै भएन भन्ने अपजसका कारण मधेस र पहाडीयावीच पनि फासला बढाएर लगेको छ। लोकतान्त्रिक शासनलाई खसबाहुनको शासन भन्ने आरोप लागिरहेको छ। मधेस तराई पहाडको उपनिवेश बनाइयो भन्ने अभिव्यक्तिहरु घनिभूत हुनथालेका छन्। यसरी देशको एकता, अखण्डतामा आाच पुगिरहदा पनि ठूला दलहरु सत्ताको खेलमा रमाउनु र मधेसतराई जनजाति गठबन्धनको सुनवाई नहुनु भनेको राजनीतिक संकट बढ्नु हो। संकट बढेको बेलामा देशका कुनै पनि लक्ष्य स्थिर र सामान्य हुनसक्दैनन्। असामान्य परिस्थिति जन्माएर ठूला दलहरु के गर्न खोजिरहेका छन्? स्थिरता खोज्ने हो भने, लोकतन्त्र संस्थागत पार्ने हो भने आन्दोलनकारीसाग वार्ता गर्न किन अवेर भइरहेको छ?
