शिवप्रसाद सिग्देल
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई 'जोल्ट' दिनेगरी भन्यो– मानवअधिकार हननका घटना संवोधन गर्न नेपाल असफल भयो। नेपालको सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माणमा लागेको
बेलामा र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधान निर्माण गर्न नसक्दा मुठभेडको मैदानमा मल्लयुद्धको घोषणा भइसकेको अवस्थामा मानवाधिकारमा राज्यले कसरी
ध्यान दिनसक्छ र संवोधन हुनु। मानवाधिकार राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामै छैन। उनीहरुको प्राथमिकता त आफूले चाहेजस्तो राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय पद्धति,
निर्वाचन तरिका र जसरी पनि सत्तामा आफ्नो हालीमुहाली हुनुपर्छ भन्ने अहंकार छ। अनि मानवाधिकार संवोधन गर्न चुक्नु स्वभाविक थियो, त्यही देख्यो र बोल्यो राष्ट्रसंघ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्नुपर्छ पहिले। त्यो आयोगले निचोड निकाल्छ र उपचार सम्भव हुन्छ: जनयुद्धकालका घटनाहरुको। त्यो स्टेजमा नेाल प्रवेश नै गरेको छैन।
रोग छ, निदान सुरु गरिएकै छैन भने युद्धकालका घाउहरु चहराउनु स्वभाविक हो। त्यसको प्रतिध्वनी राष्ट्रसंघले सुनेको मात्र हो। हिंसा र अत्याचारका घटना जनयुद्धकालमा कति
भयो भयो। राज्यले दमन गर्नैपर्थ्यो, गर्यो। त्यो दमनको जाँतोमा कति पिसिए पिसिए। पिसिने एउटी काभ्रेकी छात्रा सुभद्रा चौलागाई पनि हुन्। त्यो घटनामा उजूरी परेपछि
राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार समितिले निर्णय सुनायो– सुभद्राको जघन्य हत्याको छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही गर्न नेपालले तदारुकता देखाउन असफल भयो। एडभोकेसी
फोरमका निर्देशक हुन् डा.त्रिलोचन उप्रेती। उनले प्रतिवद्धताअनुसार नेपालले पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्र आकर्षित
हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन्। यदि यही तर्क हो भने यी त्रिलोचन उप्रेती जनयुद्धकाल र त्यस अघि र पछिका अनेकन जघन्य अपराधहरुमा किन चुपचाप छन्, राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय
अदालतमा उजुरी हाल्दैनन्?
निश्चय नै नेपालका घटना र दुर्घटना, हत्या र हिंसाका विषयहरुको उठान रबैठान नेपालभित्रै हुनु अत्यावश्यक छ। मानवाधिकारको प्रत्याभूति देशभित्रै सुनिश्चित हुनुपर्छ। यही नै
दिगो शान्तिको आधारस्तम्भ पनि हुनेछ। अन्याय सुभद्रामाथिमात्र भएको होइन, अन्यायबाट प्रत्येक घर प्रभावित छ। ती सबैले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। नेपालमा न्याय
नपाएर जेनेभा पुग्नुपर्ने बाध्यता कुनै नेपालीलाई पनि हुनुहुन्न। सबैलाई एडभोकेसी फोरमले बोक्दा पनि बोक्दैन। मानवाधिकारको संवोधन गर्न नेपाल असफल भएकै हो तर
जनस्तरबाट दबाब दिएर यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्नैपर्छ, राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनै पर्छ। अन्यथा कतिलाई जेनेभामा उभ्याउने? जेनेभामा भन्दा पनि नैतिक कठघरामा उभ्याउनु
बढी महत्वपूर्ण होइन र? खोई त्यसका लागि जनता उठेका, जनतालाई उठाइएको?
