रोशन कार्की -

एनसेलले कर तिर्नुपर्छ, कर नतिर्ने विदेशी लगानी चाहिदैन भन्ने व्यक्ति हुन् पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल। उनले त्यसो भन्दा एनसेलका गुण्डाहरुले मार्ने धम्की दिएछन्। अव देशहितमा बोल्न पनि ज्यान जोखिममा पार्नुपर्ने दिन आयो। कस्तो लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक सरकार रहेछ हाम्रो?

एनसेल १ खर्ब ४० अर्वमा खरिद विक्री भयो। जुनसुकै व्यक्ति वा कम्पनीले किनोस्, कानुनअनुसारको खरिदविक्रीमा कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्छ। पुँजीगत लाभकर ३५ अर्व तिर्नुपर्नेमा अझैसम्म एनसेलले कर तिरेको छैन। पूर्व दुई मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र विमल कोइरालाले एनसेलले कर छली गर्दै आएको, छली गर्ने उद्देश्य राखेको र सर्वसाधारणलाई मार पार्नेगरी सेवा सञ्चालन गरेको आरोप लगाएका छन्। नागरिक समाजसमेत यिनकै साथमा लागेर नियमानुसारको कर तिर्न दबाब दिएका हुन्। यही दबाबका कारण १० अर्व तिरे पनि अ्कभै कर छल्ने रणनीतिअनुसार एनसेल लागिरहेको छ। ठूलै दबाब परेपछि एनसेललाई थप सेवा र लगानी गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाएको खबर सार्वजनिक भएको हो।

एनसेलजस्तो कम्पनीको नेपाललाई अवश्यकता छैन भन्ने अनेक तर्कहरु सार्वजनिक भएका छन्। र, एनसेलका पदाधिकारीले नै नेपाल सरकारका कर्मचारीले कर तिर्नु पर्दैन भनिरहेको खुलासा पनि गरे। यसरी एनसेललाई लाभकर तिर्नुपर्दैन भनेर उक्साउने, कर छल्ने चोरबाटो देखाउन कर्मचारीले मिल्छ? तैपनि ती कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व को हो भनेर अखितयारले खोजेन। किन?

कडा कुरा छ विमल कोइरालाको। उनले कर उन्मुक्ति हुनै सक्दैन, उन्मुक्ति पाउने कुनै कतै छिद्र छ भने फास्टट्रय्राकबाट संसदले टाल्नुपर्छ। कर लिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कर तिर्नु पर्दैन भन्नु नीतिगत र नियतगत भ्रष्टाचार हो। जनताको करको तलवभत्ता खाने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुले आफ्नो इमान, जमान, मुलुकमा जन्मन पाउनु, बाँच्न पाउनु र नेपाली नागरिकता धारण गर्नुको अर्थ सावित गर्नुपर्छ। यति कडा कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि पनि ओली सरकार एनसेलकै पक्षमा उन्मुक्ति दिने र राष्ट्रलाई नोक्सानीमा पार्न निर्णयहीन भएर तमासे बनेको देखिन्छ। आफूलाई देशभक्त भन्ने, जन्मदा प्रधानमन्त्री लिएर जन्मेको होइन, मरेपछि लिएर जान्न भन्ने अभिव्यक्ति दिनसक्ने केपी अेालीले एनसेलका मामिलामा किन जानकारी लिएर निर्णय लिन सकेनन्? प्रश्न गम्भीर छ।