संसदमा भिजिट भिसाको महामारी फैलिएपछि जेठ १३ गतेदेखि अवरूद्ध संसद सुचारू हुनसकेको छैन । पूर्व एमाले नेता सभामुख भएकाले जबरजस्ती संसद चलाउन खोजे पनि संसदमा हरेक दिन धर्ना, नाराबाजी, बहिष्कारका क्रम रोकिएका छेनन् । संसदभित्र मानव बेचबिखनविरूद्ध छानबिन आयोग र गृहमन्त्रीको राजीनामाको आवाज गुञ्जिरहेकै छ । यसको चपेटामा प्रधानमन्त्री पनि परेका छन्, प्रधानमन्त्रीको बिरोध भएको छ, प्रधानमन्त्रीले संसदमा सवाल जवाफ गर्न पाउने अवस्था बनेको छैन ।
खासगरी कांग्रेसको टेको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बनेका छन् । प्रचण्डले गणतन्त्र बचाउनका लागि भनेर भिजिट भिसा मानव बेचबिखन प्रकरणमा सत्तापक्षमा उभिन पुगेपछि कांग्रेस एमालेलाई हाइसन्चो भएको छ । संसदमा राप्रपा, रास्वपा र अन्य भुरेटाकुरेको बिरोधलाई पेलेरै अघि बढ्ने नीति सभामुख देवराज घिमिरेले लिएका छन् । यद्यपि संसद असामान्य देखिन्छ ।
प्रचण्डले पहिले रास्वपाका रवि लामिछानेलाई साथ लिए । पछि भिजिट भिषा मानव तस्करीमा राप्रपा, रास्वपाको पनि नेता बनेर बिरोध जनाए । अकष्मात सत्ताधारी प्रम ओली, र देउवासँग गुप्तगु बैठक गरेपछि प्रचण्डको क्रान्तिकारिता र डाइनामिक लिडरशीप नेतृत्व गलित हुनपुग्यो, लत्तो छाडिदिएको देखियो । सत्ताले छानबिन गराउने भनेको छ भन्ने २ बुँदे आश्वासनमा माओवादीको खुट्टी भिजेको परालजस्तो हुनपुग्यो । जसले गर्दा ओलीको सत्ता अभेद्य बन्नपुग्यो ।
एकातिर राजतन्त्रवादीको आन्दोलनबाट आत्तिएको सत्ताले राजतन्त्रवादी दुर्गा प्रसाईलाई जेलमा कोचिदियो, राप्रपाका सांसद धवल शमशेरजस्ता नेतालाई मुद्दामा फसाइदियो । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने जेलमै छन् । साना पार्टीहरूलाई एकतावद्ध पारेर ओली नेतृत्वको सत्ता ढाल्ने र आफ्नो शक्ति पुनर्ताजकीकरण गर्ने माओवादीको सपना एकाएक देउवा निवासमा पुगेर टक्क रोकिएको छ ।
राप्रपाले समेत माओवादी ढुलमुल भएको, सत्तापक्षसँग अग्नि सापकोटोको सांसदपद लेनदेन मिलाएको आरोप लगायो । राजनीतिक बृत्तमा समेत प्रम ओलीको पासोमा प्रचण्ड परेको र आफूविरूद्धको छानबिन रोक्न लत्तो छाडेकोसम्मका आरोपहरू माओवादीमाथि लागेका छन् । हुन पनि प्रचण्डजस्ता डाइनामिक नेताले यतिबेला जुन चरित्र देखाएका छन्, त्यो धेरैलाई पाच्य भएको देखिदैन ।
संसदमा मानव तस्करी प्रकरणमा जेठ १३ गतेसम्म माओवादी, रास्वपा, राप्रपा सँगै थिए । एकाएक माओवादी थाक्यो, माओवादी सत्तापक्षमा देखियो । सुरूमा गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको समेत छानबिन हुनुपर्छ भन्ने माओवादी अब त्यस्तो आक्रामक स्वरूपमा छैन । स्थिति यस्तो छ कि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी होइन, रास्वपा र राप्रपा हुनपुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बोलेको वास्ता नगर्ने स्थितिमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले सही गरेको दुई बुँदे छानबिन आयोग कता छ कता ?
यो सहमतिमा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन,छानबिन गर्ने भनिएको थियो ।
प्रम ओलीले देउवालाई अघि सारेर प्रचण्ड र देउवावीच अनेकपटक छलफल भएकै हो । यो छलफलमा प्रमले के धराप थापे, देउवाले माओवादीलाई कुन आश्वासन दियो अथवा कुन सर्तमा भुलायो, राजनीतिक बृत्तमा रहस्यमय मानिएको छ ।
माओवादी सानादलको साथ छोडेर सत्ताधारीको सहयोगी बने पनि साना दलले बिरोध छाडेका छैनन् । निलो रिवन लगाएर माइतीघरदेखि संसद बैठकसम्म उग्र बिरोध गरिरहेकै छन् । कांग्रेस सचेतकले रास्वपालाई कारवाही गर्न र संसदबाट निस्काशन गर्न माग गरे । उनले बुझेनन्, निलो रिवन भनेको मानव बेचबिखन बिरूद्धको लोगो हो । यद्यपि निलो रिवनलाई असभ्य मानिदैन ।
राप्रपाले हरेक दिन संसद बैठक बहिष्कार गरिरहेको छ । रास्वपाले पनि नारावाजी गर्ने, बेल घेराउ गर्ने, सभामुख अगाडि पलेटी कसेर बस्ने र बैठक बहिष्कार गर्ने अनेक तरिका अपनाएर सत्तापक्षलाई दबाब बनाइरहेकै छन् । संसदमा बिरोध भएपछि बेठक चलाउनु असामान्य मानिए पनि सभामुखले त्यस्तो मानेका छैनन् । यसकारण सभामुख सबैको अभिभावक हुनुपर्नेमा एमालेकरण भएको आरोप लागेको छ । मानव तस्करीका विषयमा ६४ सालदेखिका ९ गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको सवाल उठेको छ । के हुन्छ, सत्ताले के निर्णय गर्छ भन्न सकिदैन । खासगरी कांग्रेसको सोच स्पष्ट छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना ९ मध्ये ७ मन्त्रीलाई केही दिनमै फिर्ता बोलाउने र त्यसमा गृहमन्त्री पनि पर्ने अनुमान बढेको छ ।