वाशुदेव वाग्ले-
त्रिपुरेश्वर–थानकोट सडक बिस्तार काम भइरहेको छ। सडक बिस्तार गर्नुपर्छ तर पटक पटक जनतालाई दुःख दिने र ठेकेदार र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने रणनीतिले सडक बिस्तार होइन, जनताको बिनास भएको देखियो। केशव स्थापित मेयर हुँदा

बिस्तार गरेको सडक फेरि बिस्तार भइरहेको छ कलंकी कालिमाटी। फेरि जनताको घरजग्गा डोजरले भत्काइदैछ सडकका दुबैतिर ११ मिटर लिने भनेर। पहिले नै किन ११ मिटर लिइएन र अहिले फेरि ११ भनेर १२ मिटरमा किन डोजर लगाइदैछ।

ठेकेदारले प्रहरीको फौज बोकेर डोजर लगाइरहेको छ, नगरविकास र सडक विभाग तमासा हेरिरहेको छ।
३२ सालतिर साँढे ८ मिटर जनताको जग्गा लिइयो र क्षतिपूर्ति दिइयो। अहिले किन क्षतिपूर्ति नदिई भत्काइदैछ। जनतालाई पाटीको बास बनाउने? यही विषयमा सडकमार्गमा घरजग्गा परेकाले सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाए। सर्वोच्च अदालतले चैत

१४ गते सडक बिस्तार र विकासका नाममा राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने निर्णय दिएको छ। सर्वोच्चले शक्तिको आडमा आइन्दा यस्तो कार्य नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। सर्वोच्चले विकास निर्माण र सडक

विस्तारका लागि ११ बुँदे मापदण्डसमेत तोकिदिएको छ। तैपनि जबरजस्ती भत्काउने काम रोकिएको छैन।
पुनरावेदन अदालत पाटनले मन्जुरीबिना सडक खनिएको आधारसहित जग्गाधनीका पक्षमा निर्णय दिएपछि प्राधिकरण यी जग्गाधनीविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको थियो। प्राधिकरणको पुनरावेदनमा यो फैसला भएको हो। पुन जनताले सर्वोच्चलाई गुहार्दा

स्टेअर्डर जारी भएर भत्काउन रोकिएको त छ तर तर्साउने, भत्काउ भनेर दबाब दिने काम नगरविकास र ठेकेदार गरिरहेका छन्।
'विकासका नाममा राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति जबर्जस्ती मर्का पर्ने गरी लिन र कब्जा गर्न सक्दैन', सर्वोच्चले भनेको छ। सर्वोच्चले यी जग्गाधनीको जग्गामा सडक विस्तार गर्न पाउनुपर्ने प्राधिकरणको मागदाबी खारेज गर्दै पुनरावेदनकै फैसला सदर

गरेको छ। अव हेर्नुछ, क्षतिपूर्ति दिएर सडक बिस्तार हुन्छ कि सत्ता र शक्तिको आडमा जनताको घरजग्गा अतिक्रमण हुनेछ?
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरार्ि्ष्ट्रय अनुबन्ध, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालको संविधानको धारा ३७ लगायतले बसोबासको अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको

फैसलामा जनाइएको छ। यो फैसलालाई सरकारका अंगले मान्ने हो भने जनताको स्वामित्वको घरजग्गा बिना क्षतिपूर्ति सरकारले लिन पाउने छैन।