Advertisement Banner
Advertisement Banner

२९ आइतबार, असार २०८२16th June 2025, 6:20:04 am

राजनीतिमा चेत आजको आवश्यकता

२७ शुक्रबार , असार २०८२२ दिन अगाडि

राजनीतिमा चेत आजको आवश्यकता


सुरेशकुमार पाण्डे

तत्कालमा हाम्रो उदेश्य के हो ? हामिले सम्विधानसभाबाट ल्यायको सम्विधान् कार्यन्वयन् गरेर देशलाई अग्रगामि दिशा तर्फ डोराउँने हो की , आ आफ्नो डम्म्फु बजाउँने र देशलाई नाङ्गेझार पार्ने हो ?
अहिले हामि एकले आर्कोलाई गलत साबित गरेर आफु चोखिने व्यवहारले सिङ्गो देशलाई गतिहिन बनाएको छ। सम्विधानमा भएका कमिकम्जोरिहरू अध्ययन् गरौँ र आफुलाई लागेका बुँदाहरूमा मैत्रिपूर्ण छलफल गरौँ।सबै समस्याको हल भनेको संबाद हो छलफल हो। मैत्रिपूर्ण छलफल द्वारा कयौँ समस्याहरूको समाधान अवश्य हुनेछ।
गणतान्त्रिक शक्तिनै आपसमा एकले आर्कालाई दुश्मन् जसरी हेर्दा आज देश फेरि परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ। यसरी देशलाई सधैँभरी गृहयुद्धको भूमरिमा फसाएर कसरी समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ?
सबैले अहिलेको अवस्थामा देशभित्र शान्ति सुव्यवस्था चाहेका छौँ भने निरोगी देश बनाउँनुपर्छ। त्यसको लागि देशभित्रको रोगलाई पत्ता लगाएर उपचार गर्नैपर्छ। त्यसका लागि सम्विधानसभाका सहयात्रिहरूको बिचमा सहकार्यको खाँचो हुन्छ।
हाम्रो देश आर्थिक अबस्थामा कम्जोर छ भन्नेबारे सबै राजनैतिक पार्टीहरू जानिफकार छौँ। आर्थिक अवस्थामा कम्जोर किन छ ? यसबारेमा हामि खोज गर्नुपर्छ। देशमा उत्पादन नभए पछि र बस्तुको माग बढेपछि विदेशी बजार बन्छ। बन्नु पनि स्वभाबिक हो।
विदेशीहरूको बजारमा आएको रकम विदेश पुग्छ। यसरी देशभित्र आयाश्रोत छैन भने देशमा आर्थिक उन्नती हुनसक्दैन्। देशमा आफ्नै लागतबाट स–साना उद्योगहरू निर्माण भएपछि बल्ल देशको यायश्रोतमा इजाफा आउनसक्छ। यी सबै कुराहरू बुझेका बुचपचाएर केवल आफ्नै जुँवाको लडाइले देश आर्थिक सम्पन्नशालि हुँदैन। अब यो आपसको लडाई छाडेर देशको हितमा र जनताको हितमा एकमना एकता गरेर जानु आजको आवस्यकता हो। देश बलियो बनाउंन, राष्ट्रियता र एकता सुदृढका लागि पनि आर्थिक चाहिन्छ।
देशमा समानता र समावेशी समाजवाद उन्मुख भनेर मात्र हुनेछैन त्यसको लागि आर्थिक क्रान्ति गर्नै पर्छ। सबैभन्दा सजिलो बाटो भनेको खर्चलाई कटौति गर्ने हुन्छ। आर्थिक खर्चमा कटौती गर्दा हामिले परदेशहरू खारेज गर्नैपर्दछ। परदेशहरू हाम्रो देशको लागि अनावस्याक छ। सङ्घीयतालाई खारेज गर्ने र देशमा प्रत्येक पालिकामा एउटा आफ्नै लागतबाट उद्योग खोल्ने र जील्लामा पौरखी सिपालु युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्ने। अनावस्याक रूपमा भएका विदेशी श्रम सम्झौता खारेज गर्ने मैनपावरको जिम्मा स्वायम सरकारि निकायले आफ्नै हातमा लिने।यसबाट गरिब युवाहरू जो रोजगारका लागि मैनपावरको ढोकाम पुगेर आफ्नो झिटिमिटी चढाएर कङ्गाल हुन्छन् त्यो हुनुबट जोगिन्छन्।
र देशमा कृषिका लागि सिंचाईको व्यवस्था गर्ने । पहाडी भेगमा सिंचाईको व्यवस्था हुन्छ भने । बनमा गाई भैँसि चरन हुन्छ भने बिस्तारै देशले उन्नती प्रगती गर्ने छ। पहाड पहिलेको जस्तै भरिलो हुनेछ देशमा आर्गेनिङ्ग खानपानले नागरिक निरोगी हुनेछन्।
व्यवस्थामा व्यापक सुधार गर्ने खाँचो छ। अहिले बजेटलाई पार्टीहरूले बाँडफाँड गरेर स्वाहा पारेपछि विकास,शिक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका अन्य कार्यमा आर्थिक कहाँबाट पुग्छ।यो चालाले देशको विकास हुनसक्दैन्।प्रत्येक पटकको बजेट यस्तै प्रकारले खर्च गरिन्छ।आय श्रोत भनेको जनताले तिरेको कर र विदेशमा हाड छाला खियाएर प्रवाशि श्रमजिविहरूले तिरेको रेमिटेंस हो। त्यो बाहेक आर्को आमदानिको श्रोत हाम्रो देशमा छैन। खर्च रूपियाँ आमादानी अठन्नि भयो भने देश ऋणमा पुग्छ।ऋण लिएर ऋण तिर्न थालेपछि ऋण घट्दैन बरू बढ्छ।
अहिले बजेटबाट कोटा आ आफ्नो पोल्टीमा पार्न सफल भएका हरू त मख्ख परेका होलान्। केही सडकमा कालो पोत्लान केहीले आफ्नो भोट बैंक बनाउँन प्रयोग गर्लान तर देशको अवस्ता त उस्तै छ। बरू अरूलाई खुसि पार्न दिएको लोलीपोप नदिएर एउटा पालिकामा एउटा कुनै प्रोजेक्ट बन्थ्यो भने त्यसबाट कयौँ युवाहरूलाई रोजगार उपलब्द हुनेथियो।
कसैले अँझै क्रान्ति भन्दै भ्रम सिर्जना गर्दैछन्,कसैले समाजवादी क्रान्ति भन्दैछन् । अहिलेको अवस्था जति सुकै गफ लगाएपनि नत देशभित्र समाजवादी व्यवस्था आउँछ, न बन्दुक पड्काएर देशभित्र नौलो जनवाद आएर विकास हुन्छ।
परिवर्तनले देशको लागि नयाँ ढोका खोल्ने छ भनेको खोल्न सकेन।अहिले देशको विकासमा मुख्य जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि यो जम्मो भिआइपि टीमलाई खारेज गर्नुपर्छ। सानो टीम एकात्मक र केन्द्रीकृत साशन प्रणालि अहिलेको आवस्यकता हो। विकास गर्ने भनेको स्थानिय स्तरका निकायहरू बलिया भएपछि हुनसक्छ। तर यसका लागि जिम्मेवार नेतृत्व गैह्रजिम्मेवार बनिरहेको छ ।
नेतृत्व राजनीतिभन्दा बढी अपराधिकरणमा रत्तिन पुगेको देखिन्छ । जुन परिवर्तनको अपेक्षाको दुर्भाग्य हो ।
यो उनिहरूले जसलाई आफु सत्तामा नहुँदा अपराधी भनेर उनिहरूलाई जेल हुनुपर्छ भन्छन् तर सरकारमा पुगेपछि उनैलाई कुनैनकुनै बहानामा मुक्त गर्छन्।यो नैतिक भ्रष्टाचार हो। चाहे त्यो कुनैवेला राष्ट्रपति द्वारा माफि दिएको हौस् वा कुनै सजाय तोकेका अपराधीलाई उच्च अदालतको नाममा गरेको सफाइ होस् । जसको कसूर प्रमाणित भयो र प्रमाण सहित उसलाई अदालतले कारावासको सजय सुनायो त्यसलाई उल्टाउँने भनेको धेरैजसो सम्झौता नै हुनेगर्छन् ।जसको कतै आधिकारिक सम्झौता देखिदैन र यो उनिहरू विच गोप्य सम्झौता हुनसक्छ।
माफी दिनेभनेको सङ्काको आधारमा छोपेका र प्रमाणित हुननसकेकालाई हो। कसैलाई मृत्युदंड दिइयो भने उसको परिवार आफन्त र उसको व्यवहारको मुल्याङ्कन गरेर उसलाई मृत्युदंड माफी दिएर जनमकैद गर्ने,अर्थात कसैको घरमा उसको सेवाए वृद्धा वा बालबालिकाको सहयोग कर्ता छैन र अपराधीको व्यवहार शन्तोषजनक छ भने सर्व हितका लागि अपराधको मुल्याङ्कन गर्दै त्यस्ता व्यक्तिलाई माफी दिने गरिन्छ।
तर हाम्रो देशमा राजनैतिक क्षेत्रका दिग्गज अपराधीहरूलाई सफाई दिंदै आएको देख्दा गणतन्त्रलाई बद्नाम गर्न कतै न कतै बाहिर वा भित्रबाटै प्रयास हुँदैआएको आशङ्का गर्न सकिन्छ। अब देशका देशभक्त राजनैतिक पार्टीहरू आपसी झै झग्डाम नफसेर देशको समस्या निदान तर्फ लाग्नु समयको माग हो।
चुनौती छन्, अवसर पनि छन् । अवसर अझै गुमाउनु भनेको भोलि पुर्पुरोमा हात राखेर पछुताउनुपर्ने हुनसक्छ । यसकारण राजनीतिमा चेत आजको आवश्यकता हो ।