अगस्ट २०२५ को अन्त्यमा कजाखस्तानको राजधानी आस्तानामा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन एससीओ को शिखर सम्मेलनले विश्वको ध्यान आकर्षित गरेको छ। यस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय मञ्चमा सदस्य राष्ट्रका नेताहरू जम्मा हुनेछन्, जसले गर्दा युरेशियन भू-राजनीतिमा एससीओको भूमिका, नेपालजस्ता अवलोकनकर्ता राष्ट्रका लागि अवसरहरू, र भारत-पाकिस्तान जस्ता जटिल द्वन्द्वले संगठनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे गम्भीर विश्लेषण आवश्यक छ।

आस्तानामा हुने शिखर सम्मेलनमा विश्वका प्रमुख नेताहरूको उपस्थिति हुने अपेक्षा छ। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ आफ्नो गहन अध्ययनशील प्रकृति र कूटनीतिक सूझबूझका लागि परिचित छन्। उनी चिनियाँ साहित्य र इतिहासमा गहिरो रुचि राख्छन् र औपचारिक समारोहहरूमा चिया वा हल्का मदिरा पिउने गर्छन्। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिनको उपस्थिति विशेष महत्त्व राख्छ, यूक्रेन संकटको पृष्ठभूमिमा। पुतिन आफ्नो शारीरिक फिटनेस जुडो, घोडसवारी, शास्त्रीय सङ्गीत र प्रकृतिको प्रति आकर्षणका लागि चिनिन्छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी योग र ध्यानमा समर्पित व्यक्तित्वका रूपमा परिचित छन्। उनी शाकाहारी भोजनलाई प्राथमिकता दिन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतको आध्यात्मिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ क्रिकेटप्रेमी र साहित्यिक विषयहरूमा रुचि लिने नेता हुन्। यी विभिन्न व्यक्तित्व र रुचिहरूले सम्मेलनको गैर-आधिकारिक वातावरणलाई आकार दिनेछ।

तथापि, यो शिखर सम्मेलन धेरै सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ। भारत र पाकिस्तान बीचको दीर्घकालदेखि चलिआएको तनावले कुनै पनि प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्तालाई प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम छ। चीन र भारत बीच हालै सीमा विवादहरूले दुई ठूला सदस्य राष्ट्रहरू बीचको सहयोगमा अनिश्चितता थप गरेको छ, विशेषगरी सैन्य समन्वय र साझा अभ्यासहरूमा। क्षेत्रीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, इसिस-खोरासान आइएसआइएस के र पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आन्दोलन इटीआईएम जस्ता आतंकवादी समूहहरूले मध्य एसियाली क्षेत्रमा खतरा बढाएका छन्, जुन एससीओको प्राथमिक चासोको क्षेत्र हो। यसबाहेक, साइबर हमलाको जोखिम, विशेषगरी संवेदनशील राजनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको समयमा, लागू हुन सक्ने विशेष सुरक्षा उपायहरूको आवश्यकता देखाउँछ।

नेपालले एससीओमा अवलोकनकर्ताको स्थानबाट सुरू गरी २०२३ मा वार्ता साझेदारको दर्जा प्राप्त गर्यो। यस वर्षको शिखर सम्मेलनप्रति नेपाली नेतृत्वले विशेष गरी तीन क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छस् सुरक्षा सहयोग, व्यापार र पारवाहन सुविधा, र हरित ऊर्जा तथा प्रविधिको आदानप्रदान। नेपालले स्पष्ट रूपमा आतंकवाद नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, र जनशक्ति तस्करी विरुद्ध लडाइँमा प्रविधिगत सहयोग र क्षमता निर्माणका कार्यक्रमहरूको माग गरेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा, भारतसँगको सीमामा पर्ने अवरोधहरू, जसले नेपाली निर्यातलाई ठप्प पारिरहेको छ, हटाउन अपिल गरिएको छ। साथै, चीनसँगको उत्तरको सीमाबाट विस्तारित हुने क्रस-बर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर, विशेषगरी चीन-नेपाल रेलवे जडानको दीर्घकालीन परियोजनालाई प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल सानो र आर्थिक रुपमा कमजोर देश भए पनि सहअस्तित्व र समानताको ब्यवहार अपेक्षा गर्दछ।

पूर्ण सदस्यताको विषयमा नेपालको दृष्टिकोण सतर्क तर उत्सुक देखिन्छ। एकातिर, एससीओमा सदस्यताले मध्य एसियाली बजारमा पहुँच, आतंकवाद र अस्थिरताबाट हुने जोखिमको प्रबन्धनमा सहयोग, र ऊर्जा सुरक्षा जस्ता ठूला लाभहरू प्रदान गर्न सक्नेछ। अर्कोतिर, गम्भीर चिन्ताहरू पनि छन्। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भारत र चीन बीचको सूक्ष्म सन्तुलन कायम गर्नु हो। नेपालले दुवै ठूला छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीति कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ। यस सन्तुलनको अभावमा एससीओ सदस्यता जटिल हुनसक्छ। दोस्रो, अमेरिका र पश्चिमी देशहरूबाट प्रतिकूल प्रतिक्रिया र दबाबको खतरा छ। अमेरिकाले नेपाललाई एससीओमा चीन र रूसको प्रभाव क्षेत्र बढ्ने भन्दै चेतावनी दिइसकेको छ। यसले सहयोगमा आधारित कार्यक्रमहरू जस्तै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को भविष्यमा असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। नेपाली नेतृत्वले यसबारे सार्वभौमिक निर्णय र राष्ट्रिय हितको प्राथमिकता भन्ने सन्दर्भमा बारम्बार जोड दिएको छ।

भारत र पाकिस्तान दुवैको २०१७ मा एससीओमा सदस्यता प्राप्त गरेपछि यस संगठनको गतिशीलतामा ठूलो परिवर्तन आएको थियो। यस द्वन्द्वले एससीओको कार्यप्रणाली र भविष्यका लक्ष्यहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। दुई राष्ट्र बीचको गहिरो अविश्वास, विशेषगरी जम्मू-कश्मीरको मुद्दा र आतंकवादको आरोप-प्रत्यारोपले संगठनभित्र साझा प्रस्तावहरू, विशेषगरी सुरक्षा र आतंकवाद विरुद्धको सयुक्त कार्वाहीमा ठोस अवरोध उत्पन्न गरेको छ। आतंकवाद विरुद्धको क्षेत्रीय संयन्त्र ९आरएटीएस० जस्ता एससीओको केन्द्रीय तन्त्रहरूले आन्तरिक सहमतिको अभावमा कार्य गर्न गाह्रो भएको छ।

दीर्घकालमा, भारत-पाक द्वन्द्वले एससीओको केन्द्रियतालाई मध्य एसियामा केन्द्रित गर्न बाध्य बनाउँदैछ। मध्य एसियाली गणतन्त्रहरूले आफ्नो आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संयोजन, र ऊर्जा सुरक्षाका लागि एससीओलाई अत्यावश्यक मान्छन्। भारतले पनि एससीओलाई मध्य एसियामा आफ्नो रणनीतिक र आर्थिक पहुँच बढाउने उपकरणको रूपमा हेर्छ। भारतले एससीओंसार्क जस्ता प्रस्तावहरू मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ, तर चीनसँगको सीमा विवादले सैन्य सहयोग र शान्ति मिशन जस्ता साझा पहलहरूमा व्यावहारिक सहकार्यमा बाधा पुर्याउँदै आएको छ। संगठनको भविष्य यसबाट निर्धारित हुनेछ कि यसले आफ्ना सदस्यहरूको बीचको राजनीतिक मतभेदहरू माथिको संस्थागत क्षमता बनाउन सक्छ वा हालैको वर्षहरूमा देखिएजस्तै मध्य एसियाली र युरेशियन आर्थिक-सुरक्षा एजेन्डामा नै सीमित हुन पुग्छ।

नेपालले एससीओको साथ बढाइरहेको नजिकको सम्बन्ध अमेरिकी विदेश नीतिका लागि चासोको विषय बनेको छ। अमेरिका एससीओलाई प्राथमिकतापूर्वक चीन र रूसद्वारा नेतृत्व गरिएको, पश्चिमी प्रभाव विरुद्धको रणनीतिक गुटको रूपमा हेर्छ, जसलाई केही विश्लेषकहरूले नाटो विरोधी भन्ने बताउँछन्। अमेरिकाले नेपाललाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएको छ कि एससीओमा सक्रिय भागीदारी, विशेषगरी चीनसँगको सैन्य सहकार्य वा संयुक्त अभ्यासहरूले अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध, विशेषगरी एमसीसी लगायतका सहयोग कार्यक्रमहरूमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यो दबाब नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग र भू-राजनीतिक सन्तुलनको बीचमा नाजुक कूटनीतिक खेल खेल्न बाध्य बनाउँछ।

नेपाली नेतृत्वले यस चुनौतीलाई सार्वभौमिकताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितको आधारमा निर्णय भन्ने सन्देश दोहोर्याएर जवाफ दिएको छ। तथापि, यो स्पष्ट छ कि अमेरिकाले आस्ताना शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई विशेष गरी यूक्रेन संकट वा ताइवान जस्ता विषयहरूमा चीन र रूस विरुद्धका प्रस्तावहरूमा सहयोग गर्न वा कम्तीमा विरोध नगर्न अनुरोध गर्न सक्छ। यसले नेपालको परम्परागत गुटनिरपेक्ष विदेश नीतिको परीक्षा लिनेछ।

अगस्तको शिखर सम्मेलन एससीओको एकजुटता र प्रासङ्गिकताको परीक्षा होस् भन्ने अपेक्षा छ। भारत-पाकिस्तान द्वन्द्व र चीन-भारतको प्रतिस्पर्धाले संगठनको आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई निरन्तर चुनौती दिनेछ। तथापि, मध्य एसियाली राष्ट्रहरूको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक संयोजन, र साझा सुरक्षा चुनौतीहरू आतंकवाद, उग्रवाद, लागूऔषध मादकपदार्थ तस्करी जस्ता मूल एजेन्डाहरूमा एससीओले आफ्नो महत्त्व कायम राख्नेछ। युरेशियन क्षेत्रको भू-राजनीतिक र भू-आर्थिक मञ्चको रूपमा यसको भूमिका अझै प्रबल रहनेछ।

नेपालको लागि एससीओ सहभागिताले स्पष्ट अवसरहरू प्रस्तुत गर्दछस् व्यापार र पारवहनका विकल्पहरू विविधीकरण गर्ने चिनियाँ बन्दरगाहहरूमार्फत ट्रान्जिट सुविधा, आतंकवाद नियन्त्रण र सीमा सुरक्षामा प्रविधि र प्रशिक्षण पहुँच, र हरित प्रविधि र ऊर्जा सहयोगमा संलग्न हुने। तर यसमा जोखिमहरू पनि छन्स् अमेरिका-चीन द्वन्द्वमा फँस्ने जोखिम, आर्थिक निर्भरतामा वृद्धि, र पडोसी महाशक्तिहरू बीचको सन्तुलन कायम गर्ने दबाब। नेपालले आफ्नो वार्ता साझेदारको स्थितिलाई पूर्ण सदस्यताको लागि क्रमिक र सतर्क दृष्टिकोण अपनाउँदै, स्पष्ट राष्ट्रिय हितको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। एससीओमा सक्रियताले नेपालको कूटनीतिक पहुँच बढाउन सक्छ, तर यसको सफलता देशको आन्तरिक स्थिरता, आर्थिक सुदृढीकरण, र विश्वसनिय, स्वतन्त्र विदेश नीतिको कुशल कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। आस्ताना सम्मेलन नेपालले यस जटिल क्षेत्रीय मञ्चमा आफ्नो स्थिति र भविष्यका कदमहरूबारे स्पष्टता खोज्ने ऐतिहासिक मौका हो।