गरिब जनताका बालबालिकाहरुप्रति सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने सेभ दी चिल्ड्रेनका पदाधिकारीहरुले गरिब परिवारजनको फोटो खिचेर विदेशबाट डलर तान्ने र आफै कुम्ल्याउन थालेकाले कतिपय गाउँलेले बहिष्कार गर्न थालेका छन्। विदेशबाट बालबालिकाका लागि आएको सहयोगको दुरुपयोग त भएकै छ, थप सहयोग माँग्ने र पदाधिकारी, कर्मचारीहरुले अनेक बहानामा दुरुपयोग गरिरहेका समाचारहरु धमाधम सार्वजनिक हुनथालेका छन्। विशेष गरी तराईका दुर्गम गाउँहरुमा खटिने कर्मचारीले बालबालिका र गरिब परिवारजनको फोटो खिच्ने, सहीछाप लगाएर ल्याउने र त्यो किन गरियो भन्ने खुलासा नगर्दा भ्रष्टाचारका लागि हो भन्ने आशंका बढ्दै गएपछि गाउँलेहरुले सेभ दी चिल्ड्रेको बहिष्कार गर्न थालेका हुन्।
दोलखा लगायतका जिल्लाहरुमा पनि पानी वितरणका नाममा सहयोग गरेको तर सहयोगमा पठाइएका सामान निम्नस्तरको भएकाले कामै नलागेको गाउँलेहरुले बताएका छन्। सेभ दी चिल्ड्रेन संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई लाखभन्दा बढी तलव दिएर काम लगाइए पनि ती कर्मचारीहरुसमेद पदाधिकारीहरुसँग मिलेर विदेशी सहयोगको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका छन्। विशेषत भूकम्प गएपछिका १३ महिनामा भूकम्पपीडितका नाममा विदेशी सहयोगको भारी नै भित्रिएको स्थितिमा पनि यो संस्थाले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको स्रोतहरुले बताएका छन्। हाम्रा समाज सेवा परिषद यस्ता संस्थाहरुले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि वास्ता गर्दैन, गृह मन्त्रालय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि कागजी रुपमा मात्र हेर्ने गर्नाले नेपाली बालबालिका ठगी लुट्ने थलो भयो।
सेभ दी चिल्ड्रेनले गरिबलाई ठग्यो भन्ने परेको छ। राजधानीमा केही राम्रा काम भएको भए पनि गाउँगाउँमा यो संस्थाप्रति जनतामा नकारात्मक भावना बढेर गएको छ। यो संस्थाले जनाक्रोसको मारमा परिएला भनेर लोगो अंकित गाडी चलाएर गाउँ गाउँमा कर्मचारी पठाउन समेत छाडेको छ। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि सेभ दी चिल्ड्रेन अन्य आइएनजीओजस्तै भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको छ।
भूकम्पपीडितहरुका लागि सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाटै सबै हेर्ने पहिले नीति तय भएको थियो। अहिले आएर सरकारले आइएनजीओहरु, दूतावास, दातृ निकायहरुलाई नै अधिकार दिएर उनीहरुले छानेकै ठाउँमा, छानेकै निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ। जसले गर्दा नेपालीका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको व्यापक दुरुपयोग हुन थालिसकेको छ। सरकार नै त्यस्तै, के गर्ने?