पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सरकार प्रमुख बनेका खिलराज रेग्मीले अहिले आएर मुख खोलेका छन्। उनले भनेका छन्– संविधान जनआन्दोलनको भावना विपरित बनेकाले समस्या उत्पन्न भएको हो। हिन्दूधर्म हटाउने एजेन्डा नै थिएन, संविधानमा बेग्लै ढंगले संवोधन गरियो र समस्या झन जटिल भएर गएको छ।
जनआन्दोलनको एजेण्ड धर्मनिरपेक्षता थिएन, संविधान बेग्लै ढंगले बन्यो भनेर भन्नसक्ने खिलराज रेग्मीले यति ढिलो किन मुख खोले? संविधानमा धर्मनिरपेक्षता उल्लेखै थिएन, तत्कालीन सभामुख सुभाष नेम्वाङले त्यो शव्द छिराएको आरोप लाग्दासमेत खिलराज बोलेनन्। अहिले किन उनलाई बोल्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो, कसले उत्प्रेरणा दियो? यो विषय राजनीतिक चासो बनेको छ।
संविधान कार्यान्वयन चुनौती र समाधानका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुगेका खिलराज रेग्मीले यसरी खित्का छाडेका हुन्। रेग्मीको भनाईअनुसार संविधान अन्तरिम संविधानमा टेकेर निर्माण गरिएको भए संघीयताबाहेक अन्य विषयमा विवाद झिक्ने कसैलाई नैतिक आधार हुनेथिएन अर्थात अहिले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको जुन विवाद बल्झेको छ, त्यसको नैतिक आधार कायम छ। यही नैतिक आधारका कारणले वर्तमान संविधान झन अलमलमा परेको हो।
संविधान जारी भएपछिका दिनहरुमा संविधान थप चुनौतीपूर्ण बन्यो, कार्यान्वयनका दृष्टिले परिणाममुखी हुनसकेन। खिलराजको यो निष्कर्ष के पनि छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गठन र अन्य संवैधानिक प्रावधान व्यवस्थित गर्न सकेमात्र २०७४ माघ ७ भित्र संविधान कार्यान्वयन भएको अनुभूति गर्न सकिनेछ। अन्यथा संकट खडा हुनेछ। खिलराज रेग्मीका अनुसार माघ ७ भित्र तीनओटा निर्वाचन गर्न नसकी संसदले म्याद बढाउने स्थिति सिर्जना भए त्यो अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
मधेसी र जनजातिको संघीय मोर्चा आन्दोलनमा छ। नेपाली कांग्रेस र निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले सिमांकन र कानुन निर्माण नगरी कुनै पनि निर्वाचन हुननसक्ने प्रष्ट्याइसकेका छन्। यो अवस्थामा केही बर्गलाई पर राखेर वा रहन दिएर शान्ति र समृद्धि कसरी सम्भव हुनसक्छ र? बरु राष्ट्रिय सहमति गरेर समस्याको पहिचान र संवोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरु लागे भने अनुकूल वातावरण बन्दै जाने अपेक्षा सबैको छ। यो अपेक्षामा सरकार टर्रो बनेको छ।
यही सभामा भाजपाका नेता भगतसिंह कोसियारीले नेपालको एक कोषमा पानी र दुईकोषमा भाषा फरक छ। यसकारण सबै मिलेर अघि बढ्नुहोस्। मधेसको समस्या त्यति ठूलो समस्या होइन, समस्या अविश्वासको हो। मधेसी नेताहरु यथास्थितिमा समस्या समाधान देख्दैनन्। जनताको चाहनाअनुसारको संविधान संशोधन गर्ने हो भने समस्या सल्टिन सक्छ। मधेसी र जनजातिहरु यसो भनिरहदा सरकार र ठूला दलका नेताहरु आन्दोलित समुदायलाई फुटेको आँखाले पनि हेर्न चाहदैनन्। सत्तासिनहरुको धारणा पूर्वाग्रही छ, उनीहरु भनिरहेका छन्– मधेस र जनजातिको आन्दोलन तुहिइसक्यो। उनीहरु सहमतिमा आउनै पर्छ। आन्दोलन तुहिएको भए किन सहमति बनेन? राष्ट्रिय सहमति बन्न नसक्नुमा ठूला दलहरु नै जिम्मेवार छन्। जो राजनीतिक खिचलोलाई कायम राख्न चाहन्छन् र संविधान कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहदैनन्। स्थिति यस्तै देखिन्छ। खिलराज रेग्मीजस्ता प्रधानन्यायाधीश र सरकार प्रमुख भइसकेका व्यक्तिले त भर्खर अहिले आएर मुख खोल्न थालेका छन्। अरुले पनि बिस्तारै मुख खोल्न थाल्दा संविधान मूल कानुन होइन, फोहरको डंगूरका रुपमा परिणत हुनसक्छ।
