सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक चरम बिवादमा परेको छ । सबैतिरबाट सो विधेकय फिर्तागर्न वा गहन ढंगले आमूल परिमार्जन गर्न÷गराउन माग भैरहेको छ । खासगरी झण्डै आठबर्षअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्रि गोकुल बास्कोटाको कार्यकालमा सो विधेयक अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । जुन विधेयकका बिषयबस्तु अमेरिकी मिडिया काउन्सिलसँग हुबहु मिल्दो भएको र लाखौं जरिवानाको प्रावधान राखेर नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नखोजेको भन्दै त्यतिबेला नै बिरोध भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा राजनीतिक ब्यवस्थाकासाथै संविधान र ऐन, कानूनसमेत अमेरिकासँग मिल्दोजुल्दो बनाउने अभ्यास हुँदैआएको छ । जसको राजनीतिक कारण रहेकाले त्यसबारे यो लेखमा चर्चा नगरौं । खासमा मिडिया काउन्सिल जुन भनिएको छ, त्यो नामनै गलत छ । त्यसलाई नेपाली अनुकूल बनाउन आवश्यक छ । यसअघि लामो समयदेखि प्रेस काउन्सिल भनिएका कारण त्यो सबैका माझ प्रचलनमा रहेको छ र त्यसलाई परिवर्तन गरिरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता देखिएको छैन । प्रेस काउन्सिल प्रेस अर्थात सञ्चार जगत, पाठक र सरकारकाबीचमा समन्वय गर्न÷गराउन सन्तुलित भूमिका खेल्नुपर्ने संस्था हो । तर पञ्चायत कालदेखि नै सो संस्थालाई सरकारले आफ्नो पक्षमामात्र प्रयोग गर्ने÷गराउने प्रयास गरेका कारण निरन्तर बिवाद हुँदैआएको हो । सरकारी लगानी र सरकारले गठनगर्ने भएका कारण केही सरकारी गन्ध देखिनु स्वाभाबिक छ । तर संसारभर प्रेस काउन्सिलको अभ्यास भएका कारण नेपालले मात्र अलग ढंगले अभ्यासगर्ने  प्रयासगर्नु राम्रो होइन । नेपालमा प्रेस काउन्सिल ( सरकारी भाषामा मिडिया काउन्सिल ) सँग मिल्दा जुल्दा संस्था मेडिकल काउन्सिल र  लयर्स काउन्सिल समेत रहेका छन् । सरकारले मिडिया काउन्सिलको गठन र त्यसको कार्यबिधि तोक्दा उक्त दुई संस्थाको कार्यबिधिलाई पनि ध्यान दिनु उचित हुन्छ । गत हप्ताहरुमा काठमाडौंमा मिडिया काउन्सिलको बिषयलाई लिएर बिभिन्न छलफलहरु भएका देखिए । प्रायः सरकारी पत्रकार र बिज्ञहरुलाई समाबेश गरेर गरिएका छलफलहरुमा समेत प्रस्ताबित मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुनुनहुने कुरा उठेको थियो । 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध प्रेस सेन्टरले उक्त विधेयकमा आमूल परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै बिभिन्न सुझावहरु अगाडि सारेको छ । यसअघि कतिपय अवस्थामा टेलिभिजन पत्रकारलाई समेत बिद्युतीय कारोवार ऐन अनुसार दण्डित गरिएका कारण मिडिया काउन्सिलका नाममा सबै किसिमका पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्ने देखिएको छैन । त्यसमाथि पनि छापा माध्यममा भारी गिरावट आएको र सरकारले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमका बीचमा भेद छुट्याउन नसकिरहेकाले मिडिया काउन्सिलको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको हो । मिडिया काउन्सिल वा प्रेस काउन्सिल जे भनिएपनि त्यसमा पदाधिकारी मनोनयनगर्दा छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन लगायतबाट अलग, अलग सदस्यहरु राख्नुपर्नेमा पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने गरिएको छ ।  त्यसमा पनि प्रकाशक÷सञ्चालक र स्तम्भकारको समेत अलग ब्यवस्था हुनुपर्ने देखिएको छ । जसलेगर्दा प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुननसकेको भन्ने आवाज उठेको हो । पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यमहरु खासगरी अनलाइन सञ्चारको दर्ता र नियमनसम्बन्धी नीतिमासमेत गंभिर प्रकृतिका त्रुटीहरु देखिएका छन् । दोहोरो दर्ताका कारण बिभिन्न झमेलाहरु देखिएका छन् । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, रेडियो ऐन, अनलाइन सञ्चार ऐन लगायतका अलग, अलग ऐनको ब्यवस्था गरेर प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल ऐनले संयोजनकारी भूमिकामात्र निर्वाह गर्नुपर्नेमा अन्य ब्यवस्था गरेर बिभिन्न किसिमका भ्रमहरुको सिर्जना गराउन खोजिएको स्पष्ट छ । छापा माध्यमकोमात्र बर्गिकरण गरेर सञ्चार संस्थाहरुका बीचमा पनि बिवादको सिर्जना गराउने प्रयास गरिएको छ । खासमा हालको अवस्थामा पत्रपत्रिकाहरुको बर्गिकरण गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन । पत्रत्रिकाहरुलाई सरकारले दिने लोककल्याणकारी बिज्ञापन किसिमका आधारमा दिने पुरानै प्रचलन बढी ब्यवहारिक र न्यायसंगत देखिएको छ । त्यसैगरी यातायात ब्यवस्थालगायतका अन्य सेवा ब्यवसायमा नभएका ऐन  नियमहरु लागू गरे÷गराएर सञ्चार क्षेत्रलाई बिभिन्न भन्झटमा अल्झाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । जस्तो अन्य सबै क्षेत्रले श्रम ऐनको प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा सञ्चारमामात्र श्रमजिवी पत्रकार ऐन अलग बनाएर सञ्चारमा लगानी गरिरहेका र ब्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेकाहरुलाई अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको छ । 
सञ्चारमाभन्दा बढी श्रमजिवीको प्रयोग हुने यातायात क्षेत्रमा चालक र सहचालक ऐन किन बनाइएन ? उद्योगहरुमा अलग्गै मजदूर ऐन किन भएन ? यि र यस्ता धेरै बिवादहरु रहेका छन् । जसकाबारेमा यो सानो लेखमा ब्याख्या र बिश्लेषणगर्न असंभव छ । सञ्चारलाई कुनैपनि देशको राजनीतिक ब्यवस्था र सरकारको ऐना मान्ने गरिन्छ । कुनैपनि देशको राजनीतिक ब्यवस्था र त्यसका सञ्चालकहरु प्रजातान्त्रिक छनकि छैनन् भन्नेकुरा सञ्चार क्षेत्रलाई हेरर पत्ता लगाउने चलन छ । तर नेपालमा सरकारमा रहेकाहरुको हरप्रयास सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुबिधा र सहुलियत दिएर मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने नभएर कसरी नियन्त्रणगर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित रहँदै आएको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पतिभइ त्यस सभा र मातहतको संसदीय समितिमा समेत छलफल भएर मिडिया काउन्सिल विधेयक गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रवेश पाएको देखिएको थियो । स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाकारुपमा रहनुपर्नेे मिडिया काउन्सिलको गठन र यसका पदाधिकारीहरुको छनोट स्वतन्त्र प्रकृतिको बनाइनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ । विधेयकमाभने मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेका विज्ञ सदस्य एकजना र मन्त्रालयकै सहसचिवसमेतको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ । जम्मा ३७ दफा रहेको उक्त विधेयकमा काउन्सिलका पदाधिकारी चयन सिफारिस कस्तो र कसको नेतृत्वमागर्ने  भन्नेबारेमा खासगरी पत्रकारहरुको बढी चासो रहेको देखिएको छ । विधेयकमाथि १८ समूहमा ३२ सदस्यले संशोधन दर्ता गराउनुभएबाट पनि उक्त विधयक धेरै त्रुटीपूर्ण रहेको आफैमा स्वतह सिद्ध हुन्छ । विधेयकका संशोधनकर्ता अधिकांशले काउन्सिल र पदाधिकारी छनोट समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहनु हुन्नभन्ने तर्क गरेको पाइन्छ । संसदीय समितिले विधेयकका सम्बन्धमा अग्रज सञ्चारकर्मी, सञ्चारका संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ र सरोकारवालासँग हालैमात्रै परामर्शसमेत गरेको थियो । 
सो परामर्शमा पनि मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायकारुपमा स्थापितगर्न सरकार मातहत नराखी अलग्गै राखिनुपर्ने सुझाव आएको पाइएको छ । नागरिकलाई सही सूचना प्रवाहगर्ने सन्दर्भमा कुनै समाचार संस्थाबाट पनि कहीँकतै कमीकमजोरी भएको रहेछभने त्यसलाई सच्याएर नागरिकलाई सूसूचितगर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने÷गराउने दायित्व प्रेस (मिडिया) काउन्सिलको हुनुपर्छभन्ने कुरामा बिवादगर्ने ठाउँ छैन । सञ्चार माध्यममा उठेको बिवादको सुनुवाईगर्ने अधिकार भएको स्वतन्त्र संस्था सरकारको मातहत गएमा निर्देशित पत्रकारिता हुने कतिपयको भनाई छ । प्रचारमा आएअनुसार मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिलको गठनमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको अधिकृत, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, छापा पत्रकारिता, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक तथा श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाका दरले कम्तिमा तीनजना महिला रहनेगरी सात जना तथा सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एक रहने प्रस्ताव गरिएको पाइएको छ । सिफारिस समितिमा सार्वभौम सम्पन्न संसदको प्रतिनिधित्व वा स्वतन्त्र निकायको नेतृत्व रहनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवालको जोड रहेको पाइन्छ । संसदीय समितिले विधेयकमाथि सैैद्धान्तिक छलफल सकेर संशोधनकर्ता सदस्यको धारणा  र सुझावसमेत प्राप्त गरिसकेको भन्ने कुरा छन् । विधेयकमाथि संशोधनकर्ता, सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गर्ने तथा उपसमिति गठन गर्ने काम सकिएको भनिएको छ । काउन्सिल गठन र पदाधिकारी सिफारिस समितिका विषयमा संसदको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि प्रश्न उठेको पाइएको छ । सो संस्थालाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्छभन्ने धेरैको धारणा छ । 
काउन्सिललाई नियमन, अनुगमन र निर्देशगर्ने काम संसदीय समिति र सदनलेगर्न उपयुक्त हुने पनि कतिपयको धारणा छ । संसदीय समितिले विधेयकलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन उपसमितिमार्फत काम अघिबढाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । भनिन्छ उपसमितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने छ । केही दिनभित्रै बस्ने उपसमितिको बैठकमा सबैभन्दा पहिला विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुने पनि भनिएको छ । सरकारले समयसापेक्ष विद्युतीय, अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वासनीय बनाइ स्वच्छ र स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने होभने मिडिया काउन्सिलको नामबाटै परिमार्जन थाल्नु बढी उपयुक्त हुने छ । हाल जस्तो विधेयक अगाडि बढाइएको छ, त्यसैलाई पारितगर्ने होभने सञ्चार क्षेत्र अस्तब्यस्त हुने छ, त्यसले सरकार र सञ्चार क्षेत्रकाबीच टसल गराउने  छ । देशको बस्तुस्थिति, जन चाहनालाई ध्यानमा राखेर सञ्चारसम्बन्धी ऐन कानून र नीति नियम बनाउने प्रयास हुनुपर्दछ ।