स्वयम्भुनाथ कार्की
झण्डै ३० बर्षको दलीय शासनको मुल्यांकन गर्ने वेला भएन, भएको छ। यो वेला जनताले दैनिक जीवनयापनमा कष्ट भोग्नु परेको छ। हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्ने यस्ता कष्टहरु गहिरो असर गर्ने छन्। आफ्नो काम छोडेर कुनै न कुनै दलको झण्डा उठाएर ज्यानफाल्न तैयार हुनुपर्ने जनताको विवशता भएको छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा जनताले आफुलाई नेपाली हैन कुनै न कुनै दलको स्थानीय नेताको समर्थक देखाउन सकेन भने लगातार हण्डर खानु पर्छ।  
नेपालको अहिलेको अवस्थामा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरुद्ध, शान्तिपूर्ण विकसित र सुन्दर नेपालको निमित्त नेपाली चिन्तित छन्। वेथिति र अराजकता बढेको छ, राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीहरु आफुलाई नेपाली जनताको भन्दा कुनै न कुनै दलको पक्षधर देखाउन गौरव महशुस गर्दछन। निरिह जनतालाई उकास्न निडर भएर काम गर्नुपर्ने कर्तव्यमा रहेका यस्ता राष्ट्रसेवक आफै असुरक्षित महशुस गर्दछन् र संगठनको आवश्यकता देख्छन्। जुन मुलुकमा कर्मचारी नै राष्टप्रति भन्दा कुनै न कुनै दलप्रति वफादारिता राख्छन्, त्यो मुलुक कहिल्यै राम्रो होला र? त्यसैले हाम्रा सन्ततिको निमित्त कस्तो नेपाल छोड्ने भन्ने चिन्तन गर्ने वेला भएन र?  
नेपालीहरु राष्ट्र नै भुलेर दलमा समाहित हुनुपर्ने विवशता भोग्दैछन्। दलको झण्डाले राष्ट्रिय झण्डा ओझेलमा परिसक्न लागेको छ। आज नेपालभित्र नेपालीको सामुहिक परिचय छैन। अनेकौ समूह, जाति, धर्म, क्षेत्र, राजनैतिक आस्थाले एकै घर परिवार भित्रकाको पनि अलग परिचय बनाएको छ। अनि एक आपसमा झगडा गर्नु प्रमुख काम भएको छ। लाग्छ, विदेश गएका नेपालीहरु बीच मात्र नेपालीको साझा परिचय छ। तर त्यो पनि संकटमा छ, प्रतिकूल परिस्थितिमा ज्यानैसम्म जाने विकट मेहेनत गरेर नेपाली भएर बसेका उनीहरु बीच पनि दलहरु भातृ संगठन खोल्दैछन्। यो त्यो मेहेनतको कमाईबाट केही रकम भए पनि आफ्नो दलमा ल्याउने निच प्रयास हो, निरन्तर भइरहेछ।
भन्नलाई प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) भने पनि यो केवल शव्दमा सिमित भएको छ। जनताले यो प्रजातन्त्रको उपभोग गर्न पाएका छन् त? जनताले केवल भोट दिने औजार भन्दा ज्यादाको अधिकार पाएका छैनन्। त्यो भोट पनि निर्वाचनहरु स्थगित भएर टिके प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने दल र नेताहरुको स्वार्थमा दिन नपाएको एक युग नै भैसकेको छ। संविधान बनाउने कामको निमित्त गरिएको निर्वाचनमा पाएको मत त्यो भन्दा फरक राज्य संचालनमा प्रयोग हुनु बेइमानी हो। अन्तरिम वा संक्रमणकालमा  दिर्घगामी असर पर्ने काम गर्न नपाइने विश्वव्यापी परम्परा हो तर टिके प्रतिनिधि नियुक्त गरेर, जनताको मतको अपव्याख्या गरेर काम भएको छ, भइरहेछ।
यो सब शक्ति र पैसाको निमित्त गरिएको हो। हिजोसम्म सर्वसाधारणको जस्तो आर्थिक हैसियत भएकाहरु अहिले अपरिमित सम्पत्तिको मालिक भएका छन्। राजनीति बाहेक अर्को कुनै काम नभएका अनि कमाईको अर्को कुनै श्रोत नदेखिएका नेताहरुको यो सम्पन्नताले के अर्थ दिन्छ? के प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) को सही परिभाषाको निमित्त लड्ने समय भएन र? के नेपालीलेे स्वच्छ र धाँधली रहित निर्वाचन उपयोग गर्न पाएका छन्?  प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र) मा जुन दल शक्तिमा आए पनि प्रहरी र प्रशासन तटस्थ र जनमैत्री हुनु पर्दछ , के त्यस्तो छ त? न्यायक्षेत्र धनी गरिव आदि कुनै पनि भेदभावमुक्त भएर समान र निष्पक्ष हुनुपर्ने मान्यता छ। तर त्यहाँ पनि दल र नेताहरुको आफ्नो राजनैतिक आधारभूमि बनाएर दुषित गर्ने कुत्सित प्रयत्न चालु छ।
मुलुकलाई २१औं शताव्दिमा लैजाने कुरा गर्ने नेताहरु कुनै विकसित राष्ट्रमा विद्यार्थी, चिकित्सक, श्रमिक, वकिल, शिक्षक आदि राजनीतिमा संलग्न भएको उदाहरण दिन सक्छन्््? यिनीहरुलाई राजनीतिमा संलग्न गराएर जता पनि आफ्नो वर्चश्वको रक्ष गर्ने दास बनाउने उदेश्य हैन र? हो, केही नेपालीहरु १६औं शताव्दिमा, कोही १७औं, १८औं र केही १९औं शताव्दिमा बाँचिरहेका छन्। तिनीहरुलाई माथि उठाउने यो समयमा सकियो त? माथि उठ्ने त कुरै छोडौं नेपाल निरन्तर तल जाँदैछ। आफ्नो वर्चश्व राख्न नेताहरु जनतालाई जाति, भाषा, क्षेत्र, प्रान्त आदिमा विभाजन गर्दैछन्।
केवल भोटको निमित्त, शक्ति र पैसाको निमित्त  नेपाल र नेपाली नचिन्ने नेताहरुले मुलुक बनाउँछन् भन्ने आशा राख्ने? त्यसैले अब सबै नेपालीले केही समयको निमित्त दलको झण्डा विसाएर राष्ट्रिय झण्डा उठाउनै पर्दछ, दलीय राजनीति भन्दा माथि उठ्नै पर्दछ। सबैभन्दा पहिले नेपाली परिचय कायम गर्नै पर्दछ। अवको राजनैतिक सिद्धान्त त्यो हो जसले नेपाल र नेपालीलाई स्वाभिमानी बनाउँछ। आर्थिक सिद्धान्त त्यो हो, जसले नेपालीलाई आफ्नै थाँपथलोमा बसेर सम्मानपूर्वक आफ्नो क्षमताको उपयोग गरेर उन्नत हुने अवसर दिन्छ। यो सबै सम्भव छ केवल दलीय सोच भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सोच राखिन्छ।
(सिनेट श्रेष्टको नामाकरण गरि नसकिएको राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणामा आधारित)

२०७३।३।२०