भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन २०२५ अगस्ट ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीनको थियाञ्चिनमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जान सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले सूचित गरेका छन्। यदि यो भ्रमण सम्पन्न हुन्छ भने, यो सात वर्षपछि हुने मोदीको पहिलो चीन यात्रा हुनेछ। यद्यपि चीन र भारत दुबै सरकारबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि भइनसकेको भए पनि यो समाचारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यान तानेको छ।
चीन र भारत दुई छिमेकी मुलुक हुन्, जसको जनसंख्या विश्वको एक तिहाइभन्दा बढी ओगटेको छ। यी दुबै मुलुक विश्व शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक बन्दै गएका छन्। यिनीहरूको सम्बन्धले मात्र दुई देशका लागि होइन, समग्र दक्षिण एसिया र विशेष गरी हाम्रो जस्तो छिमेकी मुलुक नेपालको लागि समेत रणनीतिक अर्थ राख्दछ। एकातिर त चीन र भारतबीच विगतमा सीमाविवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र परस्पर अविश्वास रहँदै आएको छ भने अर्कातर्फ व्यापार, सुरक्षा, जलवायु तथा बहुपक्षीय फोरमहरूमा सहकार्यको सम्भावना पनि प्रशस्त छ।
२०२० को गलवान झडपपछिको तनावका कारण भारत(चीन सम्बन्धमा ठूलो अविश्वास बढेको थियो। तर पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेका छन्। सन २०२४ को अक्टोबरमा कजानमा भएको उच्चस्तरीय भेटघाटले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने संकेत दिएको थियो। दुबै मुलुकले “हामी विकासका साझेदार हौं, प्रतिद्वन्द्वी होइनौं” भन्ने सन्देश दिएका छन्। यदि व्यवहारमा पनि यही सन्देशलाई मूर्तरूप दिन सकिन्छ भने, यो सम्पूर्ण क्षेत्रको हितमा हुनेछ।
हाल भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, रक्षा मन्त्री र विदेश मन्त्री क्रमशः चीन भ्रमणमा गएका छन्, जुन विगत केही वर्षको तुलनामा उल्लेखनीय कूटनीतिक सक्रियता हो। तर वास्तविकता के हो भने भारतले अझै पनि चिनियाँ लगानी, प्रविधि र जनशक्तिमाथि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ, सीधा उडानहरू पूर्ण रूपमा सुचारु भएका छैनन्, र आपसी विश्वासको खाडल अझै गहिरो छ।
एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र समतामूलक विदेश नीतिको पक्षधर देशका रूपमा हामी नेपालीहरूले भारतलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्छौं। चीनसँगको सम्बन्धमा भारतले असुरक्षाबाट प्रेरित भएर होइन, आपसी हित र क्षेत्रीय स्थायित्वका आधारमा नीति निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
नेपाल एक सानो तर रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो, जो चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ। जब यी दुई मुलुकबीच सहकार्य बढ्छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छस व्यापार, पूर्वाधार विकास, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा। तर यदि ती सम्बन्ध कटुतामा परिणत भए, त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले सहनुपर्छ।
यस्तो अवस्थामा, हामी नेपालीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो असंलग्नता नीतिको सम्मान, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, र छिमेकी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाबमा नपर्नु हो।
प्रधानमन्त्री मोदीको सम्भावित चीन भ्रमणले भारत(चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउन सक्छ। तर त्यो सम्बन्ध दिगो हुन, दुई देशले पारस्परिक सम्मान, समानता र व्यावहारिक सहयोगको बाटो अपनाउनु अनिवार्य छ। नेपालजस्तो तेस्रो छिमेकी मुलुकले आशा गर्छ, यी दुई विशाल राष्ट्रबीचको संवादले शक्ति प्रदर्शनभन्दा बढी स्थायित्व र साझेदारीको सन्देश दिन सकोस्।
जसरी एक नेपाली उखान छ, “अर्काको घरमा आगो लाग्दा आफ्नो घरमा पानी छम्केर हुँदैन”, त्यसैले हाम्रो क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरूले संयम, समझदारी र साझा भविष्यतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, नेपाल(चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ हुनुहुन्छ।)
