
नेपाल विकास मञ्जको दातृ समूह बैठक (एड ग्रुप मिटिङ) काठमाडौँमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले साह्रै तीतो यथार्थ बोलेका छन्– सरकारले शासन भन्ने नै बुझेको छैन, न हामीले बुझेका छौँ । कोइरालाले भारतको उदाहरण दिदै भनेका छन्– सन् २०१४ को चुनावमा मोदीले एउटा नारा दिए – न्यून सरकार र अधिक शासन । त्यसैले उनले चुनाव जिते । हामी चाहिँ शासन र सरकारलाई एकै ठाउँमा जोडेर हेर्छौँ । शासन भनेको बेग्लै हो ।
बैठकमा विश्व बैङ्क अन्तर्गत दक्षिण एसियाली क्षेत्रका उपाध्यक्ष मिएको निसिमिजु उपस्थित थिइन् । उनले भनिन्, ‘तिम्रो देशमा नेताहरू छन् । राजनीतिक आन्दोलनमा ढुङ्गा हान्न जान्छन् । म हुम्ला गएकी थिएँ । त्यहाँका मानिसलाई तिम्रा नेताहरू आउँछन् भनेर सोधेँ । त्यहाँका मानिसले नेताहरू भोट माग्ने बेलामा मात्रै आउने गरेको बताए । नेपाललाई सडक, स्कुल, अस्पताल पनि चाहिएको होला । तर नेपालको प्राथमिक समस्या कुशासन रहेछ । दश वर्षसम्म नेपालले सुशासनलाई प्राथमिक एजेण्डा बनायो भने मात्रै उँभो लाग्छ ।’ यो सुझावमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएकै छैन ।
उनले भनिन्– सन् २०१० मा गरिबी निवारण रणनीति बनाउँदा मैले धेरै मिहिनेत गरी चार वटा पिल्लर अब्जेक्टिभका रूपमा राख्दा एउटा चाहिँ सुशासन नै थियो । सुशासन पहिलोपल्ट विकास एजेण्डाका रूपमा प्रवेश गरेको थियो । १०औँ योजना गयो । ११औँ योजनादेखि त्यो एजेण्डा पनि समाप्त भयो ।
हामीलाई के उपलब्धि भयो त ? समस्या त ज्यूँ का त्यूँ छ ।
प्रजातन्त्र आएपछि ४० अफ्रिकी मुलुकमध्ये २६ वटा गृहयुद्धमा गए । पल कोलियर अक्सफोर्डका प्राध्यापक थिए । उनले त्यहाँ गएर सोधे, ‘प्रजातन्त्र किन गृहयुद्धमा
गएको ?’ अफ्रिकी जनताले भने, ‘त्यो मतपत्र खानु हुँदैन ।’ प्रजातन्त्र भनेको मतपत्र मात्रै हो त ? पाँच वर्षमा जनताले एकपटक भोट दिँदा पुग्छ त ? यो प्रश्न त हाम्रो जनताको पनि हो । राजनीति जनताको आवश्यकतासँग जोडिएको छैन ।
‘ह्वाइ नेशन्स फेल – पावर एण्ड प्रोगेस ?’ मा ड्यारन एसिमोग्लु, रोबट सिमसन र जेम्स ए रोबिन्सनले खुब राम्रो व्याख्या गरेका छन् । एरिजोनाको पारिपट्टी, मेक्सिकोको सोनारा वारिपट्टी ! त्यहाँबाट बच्चाहरू यता अमेरिका आउन खोज्ने ! त्यो बच्चाले लुगा लगाउन पनि पाएको छैन । यता चाहिँ लुगा पनि लाउन पाएको छ, स्कुल जान पनि पाएको छ । भनेपछि हाम्रो डेलिभर गर्ने संस्थाहरू बलिया छन्÷छैनन् ? जनतालाई इमान्दारीपूर्वक सेवा दिन सक्षम छन्÷छैनन् ? यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा क्यारो लङ नामका प्रमुख थिइन् । सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषण उत्सर्जन (हार्टिज स्माक युनिट – एचएसयु) म उद्योग मन्त्रालयमा हुँदा सुरू गरेको थिएँ । क्यारो लङलाई युएनले दिएको नयाँ मोडलको गाडी प्रदूषण जाँच गराउँदा फेल खाएछ । आएर मलाई भनिन्, ‘विमल के भयो ?’ ड्राइभरले भनेछ, ‘म्याडम ! पैसा दियो भने हुन्छ, नभए हुँदैन ।’ ल हेर्नुस् त शासनको हालत !
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको विचारमा– जिउ पखाल्नुप¥यो भने टाउकोबाटै पानी हाल्नुपर्छ, खुट्टाबाट पानी हालेर जिउ पखालिँदैन । त्यसो हुँदा, राजनीतिक तहबाटै एउटा आँट प्रदर्शन गर्नुप¥यो । मुलुक विक्षिप्त अवस्थामा छ । कुशासनको कारणले यो पतन पनि हुनसक्छ । कुशासनको धेरै कुरूप उदाहरण छन् ।
हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूमा गरिब जनताको पहुँच छँदैछैन । पहुँच स्थापित गर्नु त प्रजातन्त्रमा राज्यको कर्तव्य होइन ? हामी केमा चाहिँ गएर खुसी छौँ भने सुरूसुरू त्यो रेमिटेन्सको पैसा आइराखेको छ । र, हामी चाहिँ आनन्दले बिताइरहेका छौँ ।