– प्रेम सागर पौडेल
नेपाल ती दुर्लभ देशमध्ये पर्दछ, जसले इतिहासभर उपनिवेशको दासता भोग्नुपरेन। भौगोलिक हिसाबले सानो भए पनि, यसको स्वाभिमान, भूगोल र अस्तित्वको कथा आज पनि धेरै ठूला राष्ट्रलाई गर्वको विषय बन्न सक्छ। तर दुःखको कुरा, त्यो स्वतन्त्रता आज केवल इतिहासका पानामा सीमित हुने खतरा बढ्दो छ। हामी आफ्नै भूमि गुमाउँदैछौं, मौन हुँदैछौं, र राष्ट्रप्रेम केवल नारामा सीमित रहन थालेको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी केवल भूगोलका बिन्दु होइनन्स ती हाम्रो पहिचान, आत्मा र सार्वभौमिकताको प्रतीक हुन्। अहिले यी भूभाग छिमेकी भारतको नियन्त्रणमा छन्। ती क्षेत्रमा न सुरक्षा बलको उपस्थिति छ, न प्रशासन, न त कुनै प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास। बाँकी छ भने केवल मौनता, हिच्किचाहट र खोक्रो राजनीतिक राष्ट्रवाद।
नेपाल सरकारले २०३२ सालमा प्रकाशित गरेको नक्सामा ती भूभाग समावेश थिएनन्। त्यो नक्सा किन बनाइयो, कसको दबाबमा बनाइयो भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट छैन। तर यथार्थ के हो भने, त्यो नक्सा अपूर्ण थियो। त्यसपछि दशकौंसम्म ती भूभाग नेपाली नक्शाबाट हराइरहे। राजनीतिक नेतृत्व मौन रह्यो, जनताले पनि चासो देखाएनन्। राष्ट्रियताको यस्तो उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण हो।
सन् २०२० मा नेपाल सरकारले ती भूभागलाई समावेश गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। संसदबाट सर्वसम्मत पारित नक्साले राष्ट्रको गौरव अभिव्यक्त गर्यो। तर नक्सामा राखेर मात्र भूमि आफ्नो हुँदैन। त्यो भूमि तब मात्र आफ्नो हुन्छ जब त्यहाँको प्रशासन, सेवा, सुरक्षा र नागरिक उपस्थिति सुनिश्चित हुन्छ। तर ती क्षेत्रमा यस्ता कुनै पनि पक्षमा नेपालको प्रभाव छैन। बरु भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरिसकेको छ।
उक्त सडक भारतीय रक्षा मन्त्रालयको निगरानीमा भारतीय सेनाले निर्माण गर्यो। उद्घाटनमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले “नेपाली भाइहरूलाई मर्का पर्ने छैन” भने, त्यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक व्यंग्य थियो, तर नेपालले त्यसलाई न बुझ्ने प्रयास गर्यो, न जवाफ दिने। प्रमुख राजनीतिक दलहरू मौन बसे। केही विज्ञप्ति, केही सामाजिक सञ्जाल पोस्ट, अनि केही मिडियामा बहस त्यति मात्र नै हो हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षार .
नेपाली नेताहरू भाषणमा राष्ट्रवाद उचाल्न सिपालु छन्। तर जब देशको सीमा मिचिन्छ, जब विदेशी सेना उपस्थित हुन्छ, उनीहरू मौन हुन्छन्। यो मौनता केवल कायरता होइन, राष्ट्रघात हो। नेपाली सेनाको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय भौगोलिक एकता र सार्वभौमिकताको रक्षा हो। तर आज सेना पनि लाचार देखिन्छ। सेना राख्नुको अर्थ के हो, जब आफ्नो भूमि नै मिचिँदा प्रतिक्रिया आउँदैनरु
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘विशेष’ भनिन्छ। तर यो ‘विशेषता’ नेपालका लागि बारम्बार घातक सावित भएको छ। भारतले नेपालको राजनीति, व्यापार, सञ्चार, सुरक्षा र विदेश नीति सबैमा प्रभाव जमाउँदै आएको छ। आज कोही राष्ट्रहितमा बोले भने, उनलाई “चिनपन्थी” भनेर बदनाम गरिन्छ। तर वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने, चीन नभएको भए नेपालले यो स्वतन्त्रता टिकाउन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न आज पनि विचारणीय छ।
सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्ध, जसको मूल कारण विवादास्पद सीमारेखा थियो, नेपालका लागि निर्णायक मोड सावित भयो। युद्धको बेला भारतले नेपालभित्र सैनिक चौकीहरू राख्न खोज्यो, सामरिक क्षेत्रहरूमा प्रभाव जमाउने प्रयास गर्यो। त्यही बेला चीनका परराष्ट्रमन्त्री चेन यीले काठमाडौँमा सार्वजनिक घोषणा गरे, “यदि नेपालमाथि कुनै पनि देशले आक्रमण गर्छ भने, चीन त्यसको प्रतिकार गर्नेछ।” यही चेतावनीपछि भारतले नेपालमा बढाउँदै गरेको सैनिक उपस्थिति घटायो। यदि त्यो बेला चीनको यस्तो अभिव्यक्ति नआएको भए, भारतले नेपालमा सिक्किमजस्तै रणनीति अपनाउन सक्थ्यो भन्ने विश्लेषण आज पनि गरिन्छ।
सिक्किम एक स्वतन्त्र राज्य थियो, जसलाई सन् १९७५ मा भारतमा विलय गर्यो। त्यहाँको आन्तरिक अस्थिरता, शक्ति संघर्ष र नेताहरूको स्वार्थलाई उपयोग गर्दै भारतले ‘जनमत संग्रह’ को नाममा त्यसलाई आफ्नै राज्य बनायो। आज सिक्किम स्वतन्त्र छैन, र त्यहाँका जनताले आफ्नो मौलिक पहिचान गुमाएका छन्। यदि चीनले रणनीतिक सन्तुलन कायम नगरेको भए, नेपाल पनि आज उही बाटोमा पुग्न सक्थ्यो भन्ने चिन्ता यथार्थपरक छ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो छ। तिब्बतमार्ग हुँदै नेपाली व्यापारीहरू चीन पस्दथे। सांस्कृतिक आदानप्रदान, धार्मिक सम्बन्ध, अनि विश्वासमा आधारित सहकार्य नेपाल(चीन सम्बन्धको मूल आधार बन्यो। चीनले आजसम्म नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने शैलीमा हेरेन, बरु सन् १९६० को दशकमै सीमा सम्झौता गरेर स्पष्ट सीमारेखा तय गर्यो, जुन आजसम्म विवादरहित छ। भारतसँगको सन्दर्भमा यो सम्झौता उदाहरणीय छ।
तर नेपालले न त चीनसँग सन्तुलित कूटनीति अपनाएको देखिन्छ, न भारतसँग स्पष्ट दृष्टिकोण देखाएको छ। राष्ट्रको भूभाग मिचिँदा पनि कूटनीतिक दबाब प्रभावहीन देखिन्छ। सरकार मौन, राजनीतिक दल मौन, सेना मौन र जनतालाई भ्रममा राख्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रताको अर्थ के रहन्छरु
नेपालमा शिक्षा प्रणाली नै राष्ट्रिय चेतनाविहीन देखिन्छ। स्कूले पाठ्यपुस्तकहरूमा हाम्रो भूगोल, सीमा, युद्ध, कूटनीति, राष्ट्रियता आदि विषयहरू पर्याप्त गहिराइमा पढाइँदैन। आजका युवा सामाजिक सञ्जालमा देशभक्ति चुट्दै हिंड्छन्, तर जब सीमामा पराइले बाटो बनाउँछ, त्यहाँको समाचारमा प्रतिक्रिया दिँदैनन्। सीमाको रेखा नक्शामा मात्र होइन, नेपाली चेतनामा पनि हराउँदैछ।
हामी कता जाँदैछौंरु के हामी एक स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा बाँच्छौं, वा ‘असहाय राष्ट्र’को पहिचानमा सीमित भइरहनेछौंरु राष्ट्रियता केवल नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यदि भूगोलमाथि स्वामित्व गुम्न थाल्यो भने, त्यो देशको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कुनै सानो भूभाग होइनन्, ती राष्ट्रिय अस्तित्वका साक्षी हुन्।
सार्वभौमिकता राष्ट्रको आत्मा हो। यो आत्मा सम्झौतामा राखेर, मौनतामा गुमाएर जोगिँदैन। हामीले अब राष्ट्रभक्तिको अर्थ बुझ्नुपर्छ, कर्ममा देखिने देशप्रेम। चाहे शान्तिपूर्ण कूटनीतिक दबाब होस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी लडाइँ होस् वा आन्तरिक चेतनाको जागरण, हामीले प्रतिकार गर्नैपर्छ। किनभने देश गुमेपछि त्यो पुनः प्राप्त गर्न सकिँदैन।
यदि हामी अझै मौन बस्यौं भने, भोलिका सन्तानले केवल “नेपाल भन्ने देश थियो” भन्ने इतिहास पढ्नुपर्नेछ। राष्ट्रभक्ति केवल गान, पोस्टर वा भाषणमा सीमित हुने हो भने त्यो राष्ट्र होइन, केवल कागजी संरचना मात्र हो।
हामीलाई चुत्थो दास होइन, गर्वित नेपाली बन्ने रहर छ। त्यो रहर केवल सपना होइन, कर्ममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो। देश हामीले मात्र होइन, हाम्रो सन्तानले पनि बोक्नुपर्ने सम्पत्ति होस त्यसैले मिचिएको होइन, सुरक्षित, सम्मानित र स्वतन्त्र नेपाल चाहिन्छ र बचाउनुपर्छ।
