३ दर्जन नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर पढेका र बनेका डाक्टर पक्राउ गरेर वाहवाही बटुलेको सिआइवीलाई चिकित्सक संघले अमानवीय एवम् चिकित्सकीय मर्यादा विपरित भनेर आलोचना गर्यो र मेडिकल काउन्सिलको नियमविपरितको कारवाही भन्यो। नक्कलीको बिगबिगी स्वास्थ्य, हवाई क्षेत्रलगायत निजामती, सुरक्षा जताततै छ। तिनीहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ, कारवाही पनि हुनुपर्छ तर कारवाही कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग छ। तथापि चिकित्सक संघको वक्तव्यको दबाबले यी नक्कली प्रमाणपत्रबाट डाक्टर पढेकाहरु अदालतमा धरौटी राखेर छुट्न थालेका छन्। यस्तालाई कसरी कानुनसम्मत कारवाही गर्ने भन्ने विषय गौण बनेको छ र कानुनको नौ सिङ हुन्छ भन्ने उक्ति चरितार्थ गर्दै अपरेशन क्वाकलाई नैतिक बल दिनुको साटो चिकित्सक संघदेखि अदालतसम्मले असहयोग गरेको अनुभूति भइरहेको छ।
गुण्डा डनहरु चरी, घैंटेहरुमाथि प्रहरीले इनकाउण्टर गरेर सफाया गरेजस्तै पाइलट र डाक्टरहरुलाई गरेको अपरेशन क्वाक एकप्रकार इनकाउन्टर नै हो। संघ र सक्कली डाक्टरहरु नक्कली प्रमाणपत्रबाट डाक्टर बनेकाको पक्षमा उभिए, आन्दोलित नै भए। किन? किनकि चोर पक्रेजस्तो पक्रने प्रक्रिया गलत भन्ने उनीहरुको भनाई छ। अपरेशन क्वाक चलाउने सिआइवीले कानुनी पक्रियागत रुपमा अपरेशन चलाए राम्रो हुनेथियो, आलोचना कम हुने थियो।
र, खासगरी शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, एनजीओहरुमा समेत नक्कलहिरुको बिगबिगी छ। अव त राजनीतिमा पनि नक्कली देखिन थालेका छन्। पत्रकारिता, कानुनविदहरुमा पनि नक्कलीको चर्चा चल्न थालेको छ। के हो यो, देशभित्र यतिबिघ्न नक्कली प्रमाणपत्रधारी कसरी राज्यको, जनताका हकाधिकारमाथि कब्जा गर्न पुगे? यसको अर्थ सबै दोष राजनीतिक शासक बर्गमा जान्छ, तिनीहरुकै प्रभाव, दबाबले नेपालको समूल सञ्जालमा यसरी नक्कलीहरुको बिगबिगी बढेको हो। योग्यहरु अयोग्यसरह बन्न बाध्य भएका हुन्। अपरेशन क्वाक, कानुन सम्मत रुपमा अभियान नै सञ्चालन गर्न जरुरी छ।
