शाश्वत शर्मा - गत विहीवार, असार २३ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ७०औं शुभजन्मोत्सव। काठमाडौं महाराजगञ्जस्थित निर्मल निवासमा विहानैदेखि शुभेच्छुक र समर्थकहरुको लामवद्ध ताँती थियो। शुभकामना दिन जानेहरु हजारौंमा थिए। स्वतस्फूर्त ढंगबाट, आफुखुशी शुभकामना दिन पुगेकाहरु उत्साहित र हर्षित देखिन्थे। शुभकामना दिनेहरु युवा थिए, बालबृद्ध थिए, हिमाल, पहाड, तराईका पनि थिए। जो थिए, नेपाली थिए, नेपालको चिन्ता गरिरहेका देखिन्थे।
जनआन्दोलनपछि, अझ ०६५ साल जेठ १५ पछि केही नेपालीहरुले जे जस्तो सोचेका थिए, त्यो हुन नसकेपछि र हुनसक्ने सम्भाबना पनि नदेखेपछि जनताले आत्मग्लानी अनुभव गरिरहेका छन्। जनआन्दोलनको कथित उक्साहटमा लागि तोडफोड, हिंसा, आगजनी गर्नेहरु झरीपछिको घाम झै छ्याङ्ग भएर लाइनमा आएको देखियो। जनआन्दोलनको उपलव्धि भनिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रति विस्तार विस्तार विमुख भएर निर्मल निवासतिर आशक्ती बढ्दै जानुले पनि हिजो बाँडिएको सपना फगत भुलभुलैयामात्र रहेछ भन्ने कुरामा आमनेपाली विश्वस्त भइसके भन्न सकिन्छ। हुन पनि असक्षम नेतृत्व, दिशाहीन गन्तव्य अनि राष्ट्र र राष्ट्रवासीप्रतिको जिम्मेवारीको पूर्णत अभाव लिएर कुनै पनि शासन वयवस्था जबरजस्ती हाँक्न सकिएला तर त्यो दिगो हुँदैन भन्ने यथार्थ सतहमा देखिसकेको छ। हिजो लोकतन्त्रको लडाईलाई विदेशीको इसारामा गणतन्त्रमा परिणत गर्ने राजनीतिक दलभित्र पनि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा दबेको स्वरमा बहस गर्न थालेका छन्। कतिपय उपल्लो दर्जाका नेताजीहरु त खुलेआम अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्न थालिसके। किन त? बुझ्नेले बुझिसके, लोकतन्त्र चलाउन चाहिने इमान र नैतिकता नेताहरुमा नितान्त अभाव भएकाले हो। विवेकहीनताले नेताहरुप्रति जनताको धैर्यता टुटिसकेको छ।
०४६ सालपछि जसरी कुर्सीको हानाथाप गर्ने प्रचलन चलाइयो, त्यही चलन फेरि चलाइयो। ०४६ सालदखि ०६३ साल सम्मका सम्पूर्ण गल्ती, दोषको भागिदार राजसंस्थालाई बनाएर आफूहरु चोखिएका वर्तमान कथित प्रमुख दलहरुको सक्कली चेहरा नेपाली जनमानसले देखिसके। अहिले राष्ट्रको मूलमुद्धा नै वर्तमान केपी ओली शर्माको नेतृत्वमा रहेको सरकार रहने कि नरहने? भन्ने प्रश्नमा अल्भि्कएको छ। राष्ट्रियता, विकास, शान्ति भन्ने कुरा नेताजीहरुले ख्यालठट्टामा गर्ने कुरामा सिमित भएको छ। यता ओली आफ्नो मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ भन्दैछन् भने उता कांग्रेस र माओवादी केन्द्र संसदमा तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने चटारोमा व्यस्त छन्। एमालेलाई बाहेक गरेर निर्माण गरिने सरकार चैं कसरी राष्ट्रिय सहमतिको होला? सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ठान्नु अतिरञ्जनामात्र हो।
प्रष्ट छ, राष्ट्रिय सहमतिको लेबल लगाएर सत्ता हत्याउने प्रपञ्च रचिएको छ। खेल सत्ताको लागि हो। सरकार परिवर्तन भूकम्पबाट पीडित जनता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि फेरिन लागेको होइन। आफैले निर्माण गरेको संंविधानलाई निस्कृय पार्न उदात्त हुनेहरुबाट जनताले अपेक्षा पूरा हुने आशा गर्न छाडिसके। भाषणमा, अन्तर्वार्ताहरुमा अनि विदेशीसँग जनभावना अनुरुप काम कारवाहीको बखान गरेर नअघाउनेहरु वास्तवमा व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको सबैले बुझिसके। तसर्थ, ढिलो गर्ने बेला छैन। गैरजिम्मेवारहरुलाई हटाएर जिम्मेवार संस्थाको पुनर्स्थापनामा ढिलाई गर्दै नगरौं। शुभकामना दिन र दशैंको टिका थापेर आशीर्वाद लिने अनि हिन्दूधर्मको रक्षार्थ हिन्दूराष्ट्र भन्नेहरु सबैले जनताप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्षम शासनपद्धतिको लागि केही गर्ने बेला यही हो। यसका लागि सशक्त आन्दोलन साह्रै खड्कीसक्यो। यी नेताहरुले संक्रमणको निकास दिनै सक्दैनन्।
