नेपाल फेरि एउटा परिवर्तनको ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । दशकौं लामो राजनीतिक संक्रमण, जनताको राज्यप्रति असफल आशा र भ्रष्टाचारले थकित जनतामा विशेषगरी नयाँ पुस्ता-जेन जेड उठेर आएको छ ।
सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप, र नातावाद–भ्रष्टाचारको श्रृङ्खलाबद्ध गुनासोले यो पुस्ता सडकमा निस्कियो । ‘जेन जेड आन्दोलन’ले मुलुकभर राजनीतिक चेतना र जनदबाबको नयाँ तरंग ल्यायो ।
आन्दोलनको मूल कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध, नातावाद-भ्रष्टाचार, र दलहरूको अकर्मण्यता नै हो ।
युवापुस्ताको आक्रोश सडकमा उम्लियो, २१ जनाको ज्यानको बलिदान भयो, र अन्ततः प्रधानमन्त्रीको राजीनामासहित अन्तरिम सरकारको बाटो खुलेको छ ।
अन्तरिम सरकार अस्थायी हुन्छ, तर यसले भावी राजनीतिक संस्कृतिको दिशा निर्धारण गर्छ। त्यसैले तीन आधारभूत मान्यता आवश्यक छन् ।
समावेशिता: दलका अनुहार मात्र होइन, प्रष्ट छवि भएका बुद्धिजीवी, पेशेवर र युवा प्रतिनिधि अनिवार्य ।
समयसीमा : अधिकतम १२ महिना, अन्तरिम सरकार आफैंमा स्थायी विकल्प होइन, निर्वाचनतर्फको पुल हो।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम: ठूलो सपना होइन, तर तुरुन्त लागू गर्न सकिने व्यावहारिक सुधारहरू
यस्तो संरचनाले अस्थिरता घटाउँछ, विश्वास बढाउँछ, र नयाँ नेपालको सम्भावना खोल्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ,अबको नेपाल कस्तो बनाउने ?
उत्तर स्पष्ट छ-यस्तो नेपाल जसले लोकतन्त्रलाई परिपक्क बनाओस्, पारदर्शी, जवाफदेही सुशासनसहितको सरकार बनोस् जसले अबका युवा पुस्ताको भविष्य स्वदेशमा नै सुनिश्चित गर्न सकोस् ।
लोकतन्त्रको पुनर्जागरण
नेपालको लोकतन्त्रले दशकौंयता संघर्ष भोगेको छ। भोट त हुन्छ, तर जनविश्वास न्यून छ। अबको सुधार यसरी हुनुपर्छ,
निर्वाचन प्रणाली सुधार : सम्पत्ति, आपराधिक रेकर्ड र खर्च विवरण अनिवार्य खुलासा। डिजिटल प्रचारमा नियमन।
भ्रष्टाचारमाथि शून्य–सहिष्णुता : सार्वजनिक खरिदमा अनिवार्य खुला टेन्डर, फास्ट–ट्रयाक भ्रष्टाचार अदालत।
राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण स् योग्यताभन्दा नातावाद हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य।
यी सुधारहरू बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिक अभ्यासमै सीमित रहन्छ।
युवापुस्ताको माग र भविष्य
‘जेन जेड’ आन्दोलनले राज्यलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ-हामीलाई सुन्नुपर्छ, अवसर दिनुपर्छ।
त्यसैले
रोजगारी सिर्जना स् क्ष्त्, पर्यटन र कृषि–उद्योगमा युवा–केन्द्रित रोजगारी प्याकेज। स्टार्टअपलाई सीड फन्ड र कर छुट।
कौशल विकास - छोटो अवधिका तालिम(कोडिङ, हेल्थकेयर, मेकाट्रोनिक्स-स्थानीय सरकारसँग साझेदारी।
राजनीतिमा सहभागिता - मन्त्रालयस्तरका युवा सल्लाह परिषद्, प्रमुख आयोगरबोर्डमा न्यूनतम ३०५ युवा प्रतिनिधित्व।
यदि यी कदम चालिएनन् भने नयाँ पुस्ताले फेरि निराशा अनुभव गर्नेछ, जसको परिणाम अझ ठूलो अस्थिरता हुन सक्छ।
डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिता
सोसल मिडियामा प्रतिबन्ध लगाएर आन्दोलनलाई दबाउन खोज्नु नै वर्तमान संकटको मुख्य कारण बन्यो। यसैले भविष्यमा-
डिजिटल स्वतन्त्रता ऐन स् सोसल मिडिया वा इन्टरनेट बन्द गर्न अदालतको अनुमति आवश्यक।
पारदर्शिता : सरकारका हरेक निर्णय, बजेट र खरिद विवरण सार्वजनिक पोर्टलमार्फत उपलब्ध।
नागरिक सहभागिता स् नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष टिप्पणी गर्न सकिने ई-प्लेटफर्म।
यो नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्ने आधारशिला हुनेछ।
संघीयता र स्थानीय सशक्तीकरण
संविधानले संघीयता दिएको छ तर व्यवहार अझै कमजोर छ।
अन्तरिम चरणमै स्थानीय सरकारलाई प्रदर्शन–आधारित बजेट।
नागरिक सुनुवाइ र स्कोरकार्ड प्रणाली।
प्रदेश–केन्द्रबीच स्पष्ट जिम्मेवारी।
संघीयता केवल राजनीतिक संरचना होइन, सेवा–वितरणको आधार हुनुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकार
आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको बलिदान राज्यले बिर्सन मिल्दैन।
स्वतन्त्र छानबिन आयोग, तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन।
पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना।
सुरक्षा निकायमा सुधार(भीड नियन्त्रणमा संयम, बडीक्याम र स्वतन्त्र अनुगमन।
न्याय बिना नयाँ नेपालको जग कमजोर रहन्छ।
निर्वाचनतर्फको यात्रा
अन्तरिम सरकारको अन्तिम जिम्मेवारी हो-स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वासिलो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु।
पहिलो ३ महिनाभित्र मतदाता सूची शुद्धीकरण।
६ महिनाभित्र दलको आडिट र उम्मेदवार आचारसंहिता।
१२ महिनाभित्र स्वतन्त्र निगरानीसहित निर्वाचन सम्पन्न।
यसपछि मात्र अन्तरिम सरकारको भूमिका समाप्त हुन्छ।
निष्कर्ष : नयाँ पुस्ता, नयाँ नेपाल
नेपाल अहिले निर्णायक क्षणमा छ। जेन जेड आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग मात्रै नभएर नेपालको आगामी परिवर्तनको दिशानिर्देश गर्न सकोस् । आगामी दिनमा अन्तरिम सरकारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, युवालाई केन्द्रमा राख्ने, डिजिटल स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, संघीयतालाई जीवन्त बनाउने, न्यायलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाउन सकोस् ।
भ्रष्ट्रचार रहित, सुशासनयुक्त पारदर्शी र पूर्ण जनताप्रति उत्तरदायी सरकार बनाउन सफल रहोस् ।
यस्तो नेपाल मात्र आजको आन्दोलनको बलिदानप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
